काठमाडौं– नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने आधाभन्दा बढी श्रमिक ‘अदक्ष’ हुने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७६/७७ सम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूमध्ये ५७.०४ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट रोजगारीका लागि २१ लाख ३१ हजार जना नेपाली विदेश गएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७६/७७ सम्म नेपालबाट ३४.४६ प्रतिशत दक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्धदक्ष श्रमिकको संख्या ८.३४ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । त्यस्तै पेशाविद् ०.१२ प्रतिशत र उच्च दक्ष श्रमिक भने जम्मा ०.०४ प्रतिशत मात्रै विदेश गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तो भिन्नतालाई हटाउनका लागि पहल गर्न महालेखाले सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दक्ष बनाएर पठाउनु पर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । विदेशबाट आएको माग र नेपालमा उपलब्ध सीपबीच निकै भिन्नता रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारबाट यथोचित लाभ लिनका लागि गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि गिरावट आइरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७६/७७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६ लाख ४३ हजार थियो । यो संख्या आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा घटेर ६ लाख १२ हजारमा आइपुगेको देखिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ लाख ९ हजार र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ लाख ६८ हजारमा झरेको देखाइएको छ ।
तथ्यांकमा समावेश नभएको भए पनि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यो संख्या १ लाख ६६ हजार ६ सय ९९ जना रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । रोजगारीमा जोनको संख्यामा गिरावट आएको भए पनि विदेशबाट आउने रेमिटान्समा भने वृद्धि भइरहेको राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकमध्ये मलेसिया, कतार, युएई र साउदी अरब अगाडि देखिएका छन् । सन् २०१७ मा नेपालबाट रोजगारीका लागि गएकामध्ये २९/२९ प्रतिशत श्रमिक मलेसिया र कतारमा गएको देखिएको छ । त्यस्तै युएईमा १७ प्रतिशत, साउदी अरबमा १२ प्रतिशत र अन्य मुलुकमा १३ प्रतिशत नेपाली गएको देखिएको छ । सन् २०१८/१९ मा भने यो संख्या कतार, युएई र साउदीमा बढेको देखिन्छ भने मलेसियामा घटेको छ ।
यो अवधिमा मलेसियमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र नेपाली रोजगारीका लागि गएको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै कतारमा ३२ प्रतिशत, युएईमा २६ प्रतिशत र र साउदीमा २० प्रतिशत रोजगारीका लागि गएको देखिएको छ । अन्य मुलुक जानेको संख्या १८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सन् २०१९/२० मा यो संख्या मलेसियामा १५, कतारमा १७, युएईमा २७ र साउदी अरबमा २१ प्रतिशत रहेको छ । अन्य मुलुकमा पनि पछिल्लो समयको भन्दा केही वृद्धि भएर २० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ३ करोड ६६ लाख ६७ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षाको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालय र अन्य संस्थाको गरी सो बराबरको रकम बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालयको ६ अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रकम र अन्य संस्थाको ३५ अर्ब ५ करोड ९८ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ६६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १ करोड ४३ लाख ७७ हजार र अन्य संस्थातर्फ २ करोड २२ लाख ९० हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फको १ करोड ४३ लाख ७७ हजारमध्ये २३ लाख ६५ हजार म्याद नाघेको पेस्की रकम रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तो म्याद नाघेको पेश्की रकम अन्य संस्थातर्फको २ करोड ६ लाख ६५ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारको १ करोड ६० लाख ७० हजार रूपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको खातामा रहेको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासबाट २ पुस ०७६ मा नाम र नेपालको ठेगाना खुल्न नसकेका मृतक र घाइतेहरूको क्षतिपूर्तिबापतको १ करोड ६० लाख ७० हजार प्राप्त भएकोमा उक्त रकम हालसम्म मन्त्रालयकै खातामा रहेको भन्दै यो सँग सम्बन्धितलाई वितरण गर्न तथा सम्बन्धित व्यक्ति पत्ता नलागेको खण्डमा सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा गत वर्ष विभिन्न मुलुकमा मृत्यु र घाइते भएका ३ सय ८ जनाको क्षतिपूर्तिबापतको २७ करोड १४ हजार रूपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको भए पनि प्रतिवेदनले मृृतक तथा घाइतेका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्राप्त गरे÷नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
