
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यावसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको साधारणसभाको मिति घोषणा भएसँगै चुनावी सरगर्मी पनि सुरु भएको छ । योसँगै अब नेतृत्वका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो चुनावमा संघको नेतृत्व लिनका लागि मैदानमा आउने उम्मेदवारहरू सबैको एजेन्डा एकै किसिमको हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण थलिएको यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने विषयलाई उम्मेदवाहरूले बढी जोड दिने देखिएको छ ।
त्यसका अलावा उम्मेदवारहरूले एक संस्थाबाट एक आर्थिक वर्षमा एक सय जना श्रमिक अनिवार्य वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने विषय पनि चुनावी एजेन्डा बनाउने देखिन्छ । व्यवसायीहरूको विभिन्न दलीय, भेगीय र जातीय संघसंस्थाले यस यी विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले एक वर्षको अवधिमा एक सय जान पठाउनु पर्ने नियम हटाउनु पर्ने र व्यवसायीले राखेको धरौटी रकम महामारीको समयमा व्यवसायीलाई चलाउन दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
केही दिन अघि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँगको भेटमा संघका कार्यबाहक अध्यक्ष कमल तामाङले महामारीको अवस्थामा व्यवसायीको धरौटी चलाउनु दिनु पर्ने माग राखेका थिए । उनले इराक घटनाको समयको उदाहरण दिँदै केही समय तोकेर धरौटी रकम फिर्ता दिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । धरौटी रकम व्यवसायीले प्राप्त गरेको खण्डमा घर भाडादेखि कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न सहयोग पुग्ने संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताएका छन् । समस्या परेको समयमा सरकारले अरु राहत दिन नसके पनि रकम चलाउन दिँदा पनि व्यवसायीलाई राहात पुग्ने उनले बताए । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा कुरा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यता प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले केही समय अघि गरेको कार्यक्रममा बोल्दै संख्या सय समस्या समाधान कमिटीका संयोजक हरिबहादुर पाण्डे क्षत्रीले संघको नयाँ नेतृत्वले यो विषयलाई सधैँका लागि हटाउन पहल गर्नु पर्ने बताएका छन् । यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई तर्साउने गरेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन लाग्नु पर्ने उनले बताए । व्यावसायीले राखेको धरौटी रकमबाट केही प्रतिशत ब्याज लिएर भए पनि सापटी दिनु पर्ने नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका महासचिव भवानी निरौलाले बताएका छन् ।
बैंकको जस्तो धेरै ब्याज लिँदा समस्या हुने भन्दै १–२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर भए पनि निश्चित समयसम्म व्यवसायीलाई रकम फिर्ता गर्दा व्यावसायीलाई राहत पुग्ने उनले बताए । वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूले धरौटीबापत ५० लाख नगद रूपैयाँ जम्मा गरेका छन् । सो ५० लाख केही समयका लागि सापटी दिँदा व्यावसायीले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन सहज हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले प्रत्यकपटक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव फरिनेबित्तिकै सय जना पठाउनै पर्ने विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । कोभिडका कारण पछिल्लो समयमा उनीहरूले धरौटी रकम फिर्ताका व्यवसायीले चलाउन पाउनु पर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।