रूपन्देही– रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ । त्यतिबेला ३० वर्षका कमलप्रसादलाई घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकीन भयोे तर उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी गराइएन । कमल बेपत्ता भएपछि यता घरमा धनकुमारीलाई परिवार चलाउन निकै मुस्किल पर्यो ।
सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि एक छोरा र एक छोरीलाई पालनपोषण पढाई खर्च जुटाउन धनकुमारीलाई धनको अभाव छ । श्रीमान् बेपत्ता भएपछि घरकाले सहयोग नगर्दा धनकुमारी अहिले पनि माइतीमै बसेर गुजारा गर्दै आएकी छन् । धनकुमारी भन्छिन्, ‘हामीले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौँ, मरेको भनौँ भने लाश देख्न पाएकी छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ भनौँ भने अवस्था थाहा छैन ।’
रूपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका–४ की दिलमाया काउचाका श्रीमान् बालकृष्णको अवस्था पनि अहिलेसम्म थाहा छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्खर ३९ वर्ष टेकेका बालकृष्णलाई नेपाली सेनाका जवानले लिएर गएका थिए । उनी पनि श्रीमानको पर्खाइमा छिन् । धनकुमारी र दिलमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारको पीडा योभन्दा अझै विरह लाग्ने खालका छन् । आज बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध ११औँ अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा पनि बेपत्ता परिवारका गुनासा उस्तै छन् ।
विसं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ मानिस जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको शिकार बने । उनीहरू अझैसम्म पनि सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा दर्ता भएका तीन हजार १९७ उजुरीमध्ये दुई हजार ४५९ जनालाई बेपत्ताको सूचीमा राखिएको छ । ६८९ को उजुरीको लगत कट्टा गरिएको र विस्तृत छानविन गर्ने भनिएका दुई हजार ५०६ उजुरीमध्ये कार्यादेशसहित अनुसन्धान अधिकारी र कार्यटोली तोकेर छलफल गरी परिपूरण फाराम भराउने काम अझै बाँकी नै छ । बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नगरिनु, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइनु र आवश्यक संस्थागत सुधार नगरिनुले यो संक्रमणलाई निरन्तर अप्ठ्यारो पारिरहनेछ र पीडित समुदायको पीडा र आक्रोश झन् बढ्दै जानेछ ।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी संयोजक शिवप्रसाद गौडेलले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति,सम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्य अझै हुन नसक्नु विडम्बना भएको भनाइ छ । बेपत्ता परिवारका सदस्यमा पनि श्रीमान् बेपत्ता भएका श्रीमती अझै पीडीत छन् । उनीहरूमध्ये कतिले अझै सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाएका छैनन् । श्रीमान् तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति नामसारी गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा जीवनयापन पनि असहज बन्दै गएको अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताउँछिन् ।
व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकार उल्लंघनको सबैभन्दा निकृष्ट रूप हो । यस्तो कार्यले बेपत्ता व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानलाई नै समाप्त पारिदिन्छ । त्यसैले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सम्झना शर्माको भनाइ छ ।
उनले समाज र राजनीतिको भविष्यसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । ‘व्यवस्था फेरिएर मात्रै हुँदैन अवस्था फेरनुपर्छ’, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसी भन्छिन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय दिन अब पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
लामो समयसम्म बेपत्ताको अवस्था सर्वजनिक नहुँदा बेपत्ता परिवारको पीडा आक्रोशमा बदलिँदो छ । बदलाभावको राजनीति संगठित भयो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ र यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ भन्छन्, संविधानसभाका सदस्य बामदेव क्षेत्री । उनी सरकारले गठन गरेको बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता भएको आरोप लगाउँछन् । सरकारले गठन गरेका बेपत्ता छानविन र सत्यनिरूपण आयोगको कामप्रति बेपत्ता परिवार सन्तुष्ट छैनन् । साक्षी र पीडितको संरक्षणका लागि भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा उनीहरू निर्धक्क बोल्न सक्ने स्थिति छैन ।
