जलेश्वर– सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचनमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
सो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सेवा सुविधाको नाममा आफूखुसी लाखौँ रकम अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ । केही महिनायता जन प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमितता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो र गाडी खरिदमा समेत अपारदर्शिता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतको मिलेमतोमा पालिकामा करोडौँ रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रमणभत्ता, खाजा, इन्धन, सवारीसाधनको भाडा, मरेको कार्यसमिति सदस्यको नाममा समेत भत्ता लिएकोलगायत दर्जनौँ शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा गाउँपालिकाका अध्यक्षले सवारीसाधनको नाममा आफूखुसी मासिक एक लाखका दरले नौ महिनाको नौ लाख र उपाध्यक्षले मासिक ७० हजारका दरले नौ महिनाको आठ लाख ४० हजार गरी कुल १७ लाख ४० हजार रकम गाडी भाडाको नाममा खर्च गरेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरबाट मात्र ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पालिकामा पुग्न अध्यक्षले प्रतिमहिना ४०० लिटर इन्धन र उपाध्यक्षले प्रतिमहिना ३०० लिटर इन्धन लिएर व्यापक अनियमितता गर्दै आएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गाउँसभाले प्रशासकीय अधिकृतका लागि गाडी सुविधा दिने निर्णय नगरेको र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सहसचिवदेखि माथिको कर्मचारीका लागि मात्र गाडी सुविधा र इन्धनखर्च दिने व्यवस्था छ । साथै पालिकामा दुई वटा सवारीसाधन रहँदारहँदै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुसी मासिक ९९ हजारका दरले गाडी भाडाको नाममा रकम लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नं २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बैठक भत्ताको व्यवस्था गरेको छैन । तर पालिकाले नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक र वार्डको बैठक गरी लाखौँ रकम भत्तामा बाँडेको बताइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को ३ मा खर्च लेख्दा बिल भर्पाइसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले नौ लाख ६९ हजार ९१२ खेलकुद सामग्री खरिद गरेको कागजमा देखिएको छ । तर कहाँबाट किनेको र कसलाई दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै पालिकाले करिब पाँच लाख खर्च गरेर मोबाइलसमेत किनेको प्रतिवेदनमा देखाइए पनि त्यो फोन कहाँ, कसको जिम्मामा रहेको भने उल्लेख छैन । काममा पालिकाभित्रै रहँदा दैनिक भत्ता र होटल खर्च नपाउने सरकारी व्यवस्था छ । तर कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको ४÷५ किलोमिटरभित्र सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन भनी लाखौँ रकम भत्ताको रूपमा लिएर व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
सो पालिकामा गरिने विकास निर्माणका कामकाजमा पनि नाम मात्रको लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्ना आसेपासे र भाइभारदारलाई मात्रै ठेक्का पारी लाखौँ रकम कुम्ल्याएको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता मनोज झाले बताएका छन् । गाउँपालिकाक अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता भइरहेको स्थानीय दीपक तिवारीको आरोप छ । गाउँपालिकामा अनियमितता बढ्दै गएपछि स्थानीय युवाले अनियमितताविरुद्व खबरदारी अभियान सुरु गरेको स्थानीयवासी रवि तिवारीले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामछविला साहले आर्थिक हर हिसाब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल हेर्ने, मिलाउने र सही गलत उनीहरूले नै ठम्याउने भएकाले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
