ओखलढुंगा– द्रूत गतिमा उल्लेख्य काम सम्पन्न गरिरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा आएर अन्योल सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार निजी आवास निर्माणतर्फ ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि चालु आर्थिक वर्षमा करारमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूलगायतको म्याद थप नभएका कारण अन्योल सिर्जना भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मिति २८ साउन ०७८ मा बसेको बैठकले चालू आ.व.मा जनशक्तिको अभाव भए तापनि हाल अर्काे निर्णय व्यवस्था नहुँदासम्म चालु आ.व. ०७८÷७९ एलएमबिआइएसमा स्वीकृत कार्यक्रम तथा विनियोजन अनुसार गर्न गराउन भनी निर्णय भएकाले न्यून जनशक्तिबाट पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख प्रतिमा ढकालले बताएकी छन् । जिल्लामा निजी आवासतर्फ ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भए तापनि जोखिमयुक्त बस्तीतर्फ ७५.९६ भूमिहीनतर्फको ८८.२३ , जोखिमवर्ग ८४.८३, प्रतिशत लाभग्राहीहरूको काम सम्पन्न भएको इकाइका सूचना अधिकारी झलकबहादुर कार्कीले बताए । इकाइले हालसम्म सम्पन्न गरेको कामको सम्पूर्ण विवरण स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्न अन्तरिक तयारीसमेत गरिरहेको छ । इकाइले पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएका ४ सय २२ जोखिम वर्गका लाभग्राही रहेको भए तापनि हालसम्म ८ जनाले मात्र थप ५० हजार पाएको बताइएको छ । इकाइले पूर्वाधार निर्माणतर्फ ओखलढुंगा रुम्जाटार सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न गरेको भए तापनि ओखलढुंगा–रामपुर– लप्सेखोला सडक कालोपत्रेको काम ९१ र सिस्नेखोला पक्की पुल निर्माणको काम ९७ प्रतिशत सम्पन्न गरेको बताइएको छ । यसरी निर्माण सम्पन्न हुने चरण रहेका योजनाहरूको निर्माण कसरी र कस्ले सम्पन्न गराउने भन्ने स्पष्टता नहुँदा समस्या रहेको इकाइका इन्जिनियर सरोज केसीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २५ हजार ७ सय ८६ निजी आवस निर्माण गरेको भए तापनि ०७२ सालको भूकम्पले भत्काएका कतिपय वास्तविक घर पटक–पटक प्राविधिक निरीक्षण गरेको भए तापनि प्रमाणीकरणमा नपरेका कारण नबन्ने निश्चितजस्तै भएको पाइएको छ ।
