डाक्टर गोबिन्द के.सी. स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकृतिका बिरुद्ध लामो समय देखि अनशन बस्दै आएका छन् । १४ पटक राजधानीमा अनसन बसेका के.सी.ले १५ औं पटकको अनसनका लागि कर्णालीको दुर्गम क्षेत्र जुम्लालाई रोजे । तर सरकारले जथाभावी आन्दोलन गरेर जनताको दैनिक क्रियाकलापलाई असर गर्न नपाइने भन्दै डा.के.सी.ले अनशन बस्न चाहेको अस्पतालमा अनशन बस्न दिएन र कभर्डहलमा बसेर अनशन शुरु गरे ।
दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवा बिस्तार हुनुका साथै स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित हुनु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै खाले बिकृतिको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै के.सी. अनशन बस्न थालेको ६ बर्ष पुगिसकेकोछ । सरकारमा रहेकाहरु र सरकारी दलका चाटुकारहरुले के.सी.लाई बदनाम गर्न बिभिन्न आरोपहरु लगाएता पनि के.सी. गलेका छैनन् । उनी बिकृति र बिसंगतिका बिरुद्ध चट्टान भएर उभिएका छन् । आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरि लगातार अनसन बस्दै आएका छन् । हरेक पटकको अनशन सम्झौतामा टुंगिएकोछ तर सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नबाट सधैं सरकार चुक्ने गरेकोछ ।
२०६९ असार २१ गते तत्कालिन माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्राई प्रधानमन्त्री भएको बेला के.सी. पहिलो पटक अनशन बसेका थिए, जुन ४ दिनमा टुँगिएको थियो । भट्राईकै पालामा दोश्रो अनशन १ महिना पछि साउन २६ मा थालेका थिए । जुन ६ दिन सम्म चलेको थियो ।
के.सी.को तेस्रो र चौथो अनशन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो । तेस्रो अनशन २०७० पौष २७ देखि १० दिन सम्म चलेको थियो भने चौथो अनशन २०७० माघ २५ देखि ८ दिन चलेको थियो ।
नेपाली काँगे्रशका सभापती सुसिल कोईराला प्रधानमन्त्री भएको बेला अनशनको श्रृंखला झन बढेर गयो । उनको पालामा के.सी. ३ पटक अनशन बसे । ५ औं अनसन २०७१ फाल्गुन ८ देखि १२ दिन सम्म, छैठौं अनशन २०७२ भाद्र ७ देखि १४ दिन सम्म र सातौं अनशन २०७२ आश्विन २ गते देखि १२ दिन सम्म चलेको थियो । एमाले नेता के.पी. ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला के.सी. १ पटक अनशन बसे २०७३ असार २६ देखि १५ दिन सम्म जुन के.सी.को आठौं अनशन थियो ।
के.सी. ९ औं र १० औं अनशन तत्कालित एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा बसे । २०७३ असोज १० देखि १२ दिन सम्म ९ औं र २०७३ कार्तिक २८ देखि २२ दिन सम्म १० औं अनशन चलेको थियो । सबै भन्दा बढि नेपाली काँग्रसका सभापती शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला के.सी. अनशन बसेका थिए । उनको पालामा के.सी. चार पटक अनशन बसेका थिए । ११ औं अनशन २०७४ साउन १९ देखि २३ दिन सम्म, १२ औं अनशन २०७४ असोज ९ गते देखि ३ दिन सम्म, १३ औं अनशन २०७४ असोज १९ देखि १४ दिन सम्म र १४ औं अनशन २०७४ पौष २४ देखि ६ दिन सम्म चलेको थियो ।
अहिले के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा १५ औं अनशन जुम्लामा बसिरहेका के.सी.को यो अनशन श्रृंखलाबाट समेत उनलाई कुनै पार्टी समर्थक भनेर लगाईने आरोप मिथ्या सावित भईसकेकोछ किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सबै जसो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी अनशन बसेका छन् र सरकारका बिरुद्ध रखवारी गरेका छन् । तर सबैजसो सरकारले उनका माग आँशिक रुपमा मात्रै पूरा गर्ने र अरु सबै मागहरु फाईलमैं थन्काईदिने गरेको तितो यथार्थ हामी सबै सामु छर्लंग छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जनको रुपमा कार्यरत के.सी.सरकारलाई दबाब दिन चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त व्यावसायीकरण रोक्न निरन्तर गरिरहेको अनशन र उनले ग्रामिण भेगमा पुर्याईरहेको सेवाका कारण उनी चर्चित छन् ।
बर्षेनी दुर्गम भागहरूमा यात्रा गरि रुख तथा भिरबाट खसी घाइते भई अस्पताल पुग्न नसक्नेहरुका लागि हप्तौंसम्म क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गरेका के.सी.ले ६० बढि मेडिकल क्याम्पहरू चलाएका छन् । त्यति मात्र होईन नेपाल बाहिर समेत उनले सेवा उपलब्ध गराएकाछन् । २००१ मा गुजरात भुज क्षेत्रमा भुकम्प पश्चात घाइते भएकाहरुका लागि उनले ३ हप्ता सेवा दिएका थिए भने २००५ उत्तरपश्चिम पाकिस्तानमा भूकम्प पश्चात जीवितहरूको उपचारमा ३ हप्ता, २००८ मा म्यानमार (बर्मा) लाई नर्गिस तुफान पछि मद्दत गर्न २ हप्ता बसेका थिए ।
२०१० मा हैटीमा गएको महाबिनासकारी भूकम्प पश्चात ३ हप्ता बसेर २३२ वटा अपरेशन गरेका के.सी.ले २०१३ मा सुनामीले प्रभावित व्यक्तिहरूको उपचार गर्न फिलीपिन्समा गएर सेवा दिएका थिए । यस्तो पृष्ठभुमी बनाएका के.सी.का माग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि छैनन् । तर सरकार उनका बिषयमा बिभिन्न अफवाह फैलाउन उद्यत हुन्छ ।
डाक्टर केसी वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । उनी पनि अरु चिकित्सहरु जस्तै सुखसयलको जीवन बिताउन सक्थे, सबै हिँडेको बाटो हिँड्न सक्थे । अरु सबै फुलै फुलको बाटो हिँड्दा उनी काँडाको बाटो हिँडे । तर पनि उनका खुट्टा थाकेका छैनन् । उनी निरन्तर हिँडिरहेका छन् । सेवा, त्याग, निष्ठा र समर्पणका साथ उनी अघि बढिरहेका छन् । उनी अविवाहित हुन् । उनको कुनै घरबार छैन । जति कमाउँछन् गरिव जनताकै नाममा खर्चिन्छन् । उनको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।
जनताको स्वास्थ्य अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ मृत्युसंग जुधिरहेका यी सपुतको सफलतामा हामी सबै नेपालीको भविष्य गाँसिएको छ । बाढी आउँदा होस् या झाडा पखालाले आक्रान्त भएका ठाउँमा गएर बिरामीहरुको सेवा गर्ने गरेका के.सी.ले दुर्गम जनताका छोराले दुर्गममैं डाक्टरी पढ्न पाउनु पर्छ भनेर के अपराध गरे ? आफ्ना सहकर्मी डाक्टर साथीहरु छुट्टी मनाउन देश बिदेश शयर गर्दा के.सी. औषधीको भारी पिठ्यूँमा बोकेर दुरदराजका गाउँ पस्छन्, यसबाट नोक्सान कसलाई भयो र ?
स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सबै नेपालीलाई छ, पैसाका भरमा चिकित्सक बन्नेहरुबाट बिरामीले सहि सेवा पाउँदैनन्, मेडिकल कलेज भनेका नाफा कमाउने रक्सीभट्टि होइनन्, आवश्यक पूर्वाधार, सक्षम जनशक्ति, उचित व्यवस्थापन र मापदण्ड पूरा नगरी कलेज खोल्न पाईदैन, कमिसनका भरमा कलेज खोल्न दिईनुहुँदैन, संचालनमा आइ सकेका कलेजहरुको गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्दछ, काठमाण्डौमा पाईलै पिच्छे मेडिकल कलेज हुने तर दुर्गम ठाउँहरुमा किन बिस्तार नगर्ने, चर्काे शुल्क गरिवका छोराहरु चिकित्सा सेवामा नआउन् भन्ने मनशायको पराकाष्ठा हो, स्वास्थ्यमा आम जनताको पहँुच स्थापित हुनु पर्दछ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउन पाइदैन यिनै कुरा हुन् डाक्टर के.सी.को माग । कुन माग गलत छन् यि मागहरुमा ? यि मागहरु पूरा हुँदा कसको के
बित्छ ? किन सरकार के.सी.लाई पटक, पटक अनशन बस्न बाध्य बनाउँछ ?
सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सम्मिलित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा रहेका समस्या पहिचान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगको थियो । आयोगले किटानीसाथ ४२ जनालाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
त्यसैगरी डाक्टर के.सी.को अनवरत अनशन पछि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य र प्राज्ञिक क्षेत्रको दुरगामी महत्वको शोध हो, सुझाव हो । यसलाई लागु गरिए स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै खाले विकृति अन्त्य हुने थियो । तर यसलाई सरकार लत्याईरहेकोछ ।
राजधानीमा जताततै मेडिकल कलेज हुँदा दुर्गमका नागरिकहरु धामी झाँक्रीको अन्धबिश्वासमा बाँचिरहेका छन् । राजधानी र सदरमुकाममा मात्र अस्पताल तथा मेडिकल कलेज केन्द्रित हुनुहँुदैन, देशका कुनाकाप्चामा पनि अस्पताल खोलिनुपर्छ, मेडिकल कलेज विकेन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा देशका सबै जनताले बराबरीको हैसियतमा अस्पतालको सेवा लिन सकुन् भन्ने चाहना सबैकोछ । राज्यले पटक पटक के.सी.सँग सम्झौता गरेकोछ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार सधै पछि हट्ने गरेकोछ । चाहे मेडिकल कलेजहरूमा लिइने भर्ना शुल्क घटाउने कुरा होस् वा भ्रष्ट पदाधिकारीको कार्वाहीको कुरा होस्, या वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिको कुरा होसु, कुनै कुरामा प्रगति भएको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको चरम व्यापारीकरण र राज्यले अपनाएको दूरदृष्टिविहीन स्वास्थ्य नीतिलाई सच्चाउन के.सी.को सत्याग्रहले पक्कै पनि धक्का दिएकोछ तर पनि सरकारको अझैं चेत खुलेकाछैन । के.सी.को यो लडाइँ सिङ्गो तिन करोड जनताको न्याय र अधिकारको लागि हो । राज्यको निरंकुश र तानाशाह प्रवृत्ति बिरुद्धको यो लडाइँ तब मात्र सकिने छ जब स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित हुनेछ ।
डा. केसीको मागको आधारमा माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव समेटिने गरी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको कार्यकालमा सरकारद्वारा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
ओली सरकारमा आएपछि उक्त अध्यादेश लाई ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ ल्याउन खोजेपछि केसीले १५औं अनशनको घोषणा गरेका थिए । डा. केसी यतिखेर जुम्लामा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन् भने सरकार डा. केसीलाई ‘गलाउने गरी’ लागिपरेको छ । डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि दुईवर्षे अनिवार्य सेवाको व्यवस्था बाहेक अन्य परिमार्जन गर्न नहुने माग गरेका छन् ।
डा. केसी रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको ७ वर्ष भइसक्दा समेत अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस तहको पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । यस्ता कुरालाई केसीले उठाईरहेका छन् ।
जुम्लामा असार १६ गते देखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बनेकोछ । केसीको छातीमा असैह्य पीडा र स्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएकोछ । मुटुको चाल बढेको अवस्थामा रहेको केसीलाई आईसियुको आवश्यकता छ तर उनी अनशनरत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आईसियुको सुविधा छैन । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बनिसक्दा समेत सरकारले उनको मागलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ चासो देखाएकोछैन । सरकारका मन्त्रीहरुले केसीको आन्दोलन व्यक्तिगत भएको प्रतिकृया दिईरहँदा देशैभर केसीको समर्थनमा दिनहुँ आन्दोलन र प्रर्दशन भईरहेका छन् । बरु सरकारले केसीलाई काठमाण्डौं जवरजस्ति लगेकोछ ।
२० दिन सम्म केसीका माग सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार अग्रसर नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले प्रा. डा. गोविन्द केसीको मागप्रति बेवास्ता गरिए देशभर आकस्मिक सेवा बन्द गर्न आह्वान गरिसकेकोेछ ।
शान्त आवाजको लय बुझ्दैनन् शासकहरुले
शान्तिको संगीत मन पर्दैन
अमनचयनको गीत मन पराउँदैनन् शासकहरु
त्यसैले डा. गोबिन्द के.सी. मन पर्दैन तिनीहरुलाई
देख्दैनन शासकहरुले
खर्च जोगाड गर्न नसकेर
अस्पतालको ढोकैमा मरेका नानीहरु,
र सुन्दैनन् तिनीहरुले
तिनका स्निग्ध अनुहार हेरेर
मुर्छा परिरहेका आमाहरुको क्रन्दन !
शासकहरुले सुन्न त
चर्का नाराहरु लगाउनु पर्छ
ढुंगा हान्नुपर्छ शान्तिको एकाग्र तलाउमा
होहल्ला गर्नु पर्छ – हुलदंगा मच्चाउनु पर्छ
र आगो झोस्नुपर्छ गुडिरहेको सडकलाई !
यि सबथोक गर्न
जान्दैनन् डा. गोबिन्द केसी
त्यसैले सुन्दैनन् शासकहरुले,
डा. गोबिन्द केसीको शालीन आवाज
ओ शासकहरु हो !
के गर्छौ तिमीहरु ?
आक्रोशमा बदले भने डा.गोबिन्द केसीले
आफ्नो आग्रहको शालीन भाषालाई ?
र के गर्छौ ?
निसाफको हिसाब—किताब मागे भने
गोबिन्द केसीका लाखौं—लाख अनुयायीहरुले
डाक्टर पुष्पमणि खरालले लेखेको उल्लेखित कविता सान्दर्भिक छ अहिलेको अवस्थामा । कवितामा उल्लेख भएझैं भद्र आन्दोलनको अर्थ नबुझि अवमूल्यन गर्ने हो भने सरकारले त्यसको मूल्य तिर्न गाह्रो हुनेछ । तसर्थ समयमैं सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ ।
