काठमाडौं– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संघीय सरकारमा रहेका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका छन् । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटा संस्थाले गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका हुन् । तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर
आपत्ति जनाए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्त नाममा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधानको अनुसूची क्रमशः ५ देखि ९ सम्ममा उल्लेखित अधिकार संविधान र उक्त तहका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने प्रवन्ध गरेको छ । यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका (स्थानीय सभा र जिल्ला सभा) तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनापश्चात् भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकालको हालसम्मको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आम जनसमुदाय जानकार छन् । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेता पनि कोभिड १९ को महाविपत्ति स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रको जगको रूपमा रहेको स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणबाट मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको र इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गरे ।
उनले विश्वको विकास स्थानीय तहबिना नभएको पनि स्मरण गराए । उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरी प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याइनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनको लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गरे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउनेगरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने कुरा गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न अनुरोध गरेकी छन् । तर, वर्तमान सरकारले सुरुवातमै राम्रो लक्षण नदेखाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखिनेगरी कार्यक्रम बनाइनु स्थानीय तहको मर्म र भावनाविपरीत भएको पनि उनको टिप्पणी छ ।
