काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकणमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कार्यहरू सम्पन्नताको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणको बाँकी कार्यकालमा पुनर्निर्माणका मुलभूत कार्यहरू सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था, बहिर्गमन रणनीति र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य आधारभूत रूपमा प्राधिकरणको कार्य अवधि २०७८ पुस १० गतेभित्रै सम्पन्न हुने पनि जानकारी दिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनरावेदन प्रक्रियाबाट लाभग्राही ठहर हुँदै जाने, अन्तिम समयमा तेस्रो किस्ता माग हुँदा प्राविधिक निरीक्षण पूरा गर्न समय नपुग्नेलगायत लाभग्राहीको सम्बन्धमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भई जाने निकायले व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले कोभिड महामारी र साधन–स्रोतको सीमितताजस्ता प्रतिकूलताका बाबजुद पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको धारणा राखेका थिए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले पुनर्निर्माणका क्रममा सुन्दर बस्तीहरू, भव्य विद्यालयहरू बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै, सांसद गणेश पहाडीले झण्डै १३ हजारको संख्यामा रहेका भूमिहीन भूकम्प पीडितलाई घर निर्माण गर्ने सुनिश्चितता हुनु सन्तोषको विषय भएको बताउँदै बाँकी रहेका निजी आवासका कामहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु उपर्युक्त हुने धारणा राखे ।
सांसद केदार सिग्देल र बिनाकुमारी श्रेष्ठले एकीकृत वस्ती निर्माणको अभ्यास र अनुभव आगामी दिनमा सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्न उपयोगी हुने र यसबाट भूउपयोग नीतिलाई पनि टेवा पुग्ने बताए ।
सांसद टेकबहादुर बस्नेत र गजेन्द्र महतले पुनर्निर्माण भएका संरचनाहरूको व्यवस्थापन, संचालन तथा मर्मतका योजनाहरू बनाउन सुझाव दिए ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफ्नो जिम्मेवारीमा सफल भएको धारणा राख्दै बाँकी समयमा अधिकतम् परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले हालसम्म निजी आवास, सार्वजनिक संरचनालगायतमा भएको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८ लाख ६६ हजार १६० लाभग्राही पहिचान भएका छन् जसमध्ये ९५.७८ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख २९ हजार ६६७ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९९.८९ प्रतिशतले पहिलो, ९०.४५ प्रतिशतले दोस्रो र ८४.७७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७ लाख ५८ हजार ९७३ अर्थात् ९१.४६ लाभग्राहीले घर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् । सार्वजनिक संरचनातर्फ हालसम्म ८८ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६४७ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत अर्थात् ९०६ विद्यालयको पुनर्निर्माण जारी छ ।
त्यस्तै, ६४.५२ प्रतिशत अर्थात् ७५१ वटा स्वास्थ्य संस्था, ६३.७० प्रतिशत अर्थात् ५८६ वटा पुरातात्विक सम्पदा, ९३.४९ प्रतिशत अर्थात् ३८८ वटा सरकारी भवनहरू र सत्प्रतिशत अर्थात् २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । साथै, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ६६४ किलोमिटर स्थानीय स्तरका सडकमध्ये ६६ प्रतिशत सडकको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी ३६ प्रतिशतको काम भइरहेको छ । एक सय किलोमिटर रणनीतिक सडकमध्ये ८८ प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशतको जारी छ । १५ वटा पुलमध्ये ९ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । पुनर्निर्माण जारी बाँकी ६ वटा पुलको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।
छलफलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तर्फबाट सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, सहसचिव तथा प्रवक्ता भगवान अर्याल, तीनवटै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशकहरू गणेशराज वस्ती, श्यामकिशोर सिंह र रामशरण सापकोटालगायतको उपस्थित थियो ।
