काठमाडौं– आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा थप एक लाख सात हजार ३५२ लाभग्राहीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । मंगलबार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् भने ४१ हजार ७३८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यस्तै, ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार ०१० ले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
उक्त आर्थिक वर्षमा थप ५८९ वटा विद्यालय, ५३ वटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ वटा सांस्कृतिक सम्पदा र ९ वटा सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण भएको छ । यसै अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका ९ वटा भवनहरूको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सबै २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
कोभिड महामारीलगायत समस्याका बाबजुद गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति भएको छ । निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८४ करोड ८८ लाखमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड ८ लाख खर्च भएको छ जुन ९०.४१ प्रतिशत हो । समग्रमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख मध्ये ७५.३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर २०७७ कार्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भयो । त्यसैगरी, सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाहरू धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । सोही अवधिमा काठमाडौं जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन सुरु भएको थियो ।
यस अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् । यो अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण निर्देशक समितिका तीनवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, कार्यकारी समितिको १३४औँदेखि १४७ औँ गरी १४ वटा बैठक संचालन भएका छन् । सोही आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिसंवाद र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका अनुभवहरूको समीक्षा गर्न सेमिनारको आयोजना पनि गरेको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने र घर नबनाउनेहरूले के कारणले घर बनाएनन् भन्ने अभिलेख राखिने बताए । ज्ञवालीले यस अवधिमा लेखा परीक्षण, अभिलेखीकरण तथा हस्तान्तरणका कार्यहरू समनान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख गरे । प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुस १० गतेसम्म छ ।
