काठमाडौं– इजरायल पठाउने नाममा सरकारबाट नै श्रमिकमाथि लुट मच्चाइएको वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सरकारले इजरायल पठाउन १ लाख ६५ हजार रूपैयाँ लिने भएपछि श्रमिकमाथि लुट मच्चाइएको वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरूले आरोप लगाएका हुन् । सरकारले बिटुबीअन्तर्गत निःशुल्क श्रमिक पठाउनुपर्ने, सेवा शुल्क लिनै पर्ने भए अधिकतम् १० हजार रूपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउँने विषयमा सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।
सरकारले मंगलबार मात्रै सूचना निकालेर इजरायल जाने श्रमिकले १ लाख ६५ हजार रूपैयाँ तिर्नु पर्ने भनेको तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई भने फ्रि भिसा फ्रि टिकट हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई मार पर्ने काम गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले लाखौँ रकम लिएर श्रमिक पठाएको विषयमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने बताएको छ । संघका कार्यबाहक अध्यक्ष कमल तामाङले सरकारले व्यवसाय गर्न खोजेको भन्दै यस्तो कार्यको आफूहरूले घोर भत्र्सना गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले मोटो रकम लिनुले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनले बताए । सरकारले बढी लिने तर नाफा कमाउने उद्देश्ले खोलिएका संस्थाहरूलाई सितैमा श्रमिक पठाऊ भन्नु सरासर गलत भएको उनको भनाइ छ । यस्तो दोहोरो मापदण्ड खारेज गरेर वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य मुलुकहरूमा व्यवसायीले श्रमिक पठाउन पाउनु पर्ने नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले बताएका छन् । व्यवसायीलाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा श्रमिक विदेश पठाउन भन्ने सरकारले कोरिया, इजरायललगायत मुलुकमा पठाउँदा रकम लिन नहुने उनले बताए । यसमा एसोसिएसनको घोर आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेको भन्दै यसलाई नयाँ सरकारले खारेज गर्नु पर्ने उनले माग गरे ।
सरकारले नीति नियम बनाएर अनुगमन गर्नु पर्ने तर व्यवसायमा हात हाल्न नहुने अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् । इजरायलका लागि १ लाख ६५ हजर रूपैयाँ लिने सरकारले मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा सित्तैमा श्रमिक पठाऊ भन्नु हाँस्यास्पद् भएको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले व्यवसाय नगरेर व्यवसायीलाई निश्चित सेवा शुल्क तोकेर श्रम खुला भएका सबै देशमा श्रमिक पठाउन दिनुपर्छ । उनले भने, ‘सरकारले पैसा तिरर कामदार पठाउने अनि व्यवसायीलाई निःशुल्क पठाउन भन्नुले सरकारको नियतमा नै खोट देखिन्छ । सरकारले व्यवसाय गर्ने भए म्यानपावर बन्द गरेर सबै देशमा सरकारले नै श्रमिक पठाउनु पर्छ ।’
यता, गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भन्तनाले सरकारले श्रमिक पठाउने नीति नै घातक रहेको बताएका छन् । रोजगार गन्तव्य मुलुकमा व्यवसायीलाई काम गर्न दिनु पर्ने उनले बताए । ‘सरकारले धेरै पारिश्रमिक हुने मुलुकमा आफैँले पठाउने र कम पारिश्रमिक हुने मुलुकमा भने व्यवसायीलाई जिम्मा दिनु गलत छ,’ उनले भने, ‘इजरायलका लागि तोकिएको रकम हेर्दा सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो देखिएको छ ।’
यसरी राम्रा श्रम गन्तव्यमा मुलुकमा सरकारले पठाउने र अरुमा व्यवसायीलाई जिम्मा दिनुले व्यवसायीको बद्नाम गर्न खोजेको संयोजक भन्तनाले बताएका छन् । यस्तो अवस्था हुने हो भने सबै म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी फिर्ता गरेर सरकार आफैँले व्यवसाय गर्नु पर्ने अन्यथा सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा व्यवसायीलाई नै व्यवसाय गर्न दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यले सहजता र सहजीकरण मात्रै गर्नु पर्ने र व्यवसायको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनु पर्ने प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यावसायी मञ्च नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । दोहोरो मापदण्डले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै यस्तो व्यवस्था खारेज हुने पर्ने उनले बताए । कुनै देशको एजेन्सीसँग सरकारले सिधै काम गर्न सरकारको हैसियतले पनि नदिने र त्यसको ख्याल राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ । चलखेल भएका विषयमा सरकारले नीति नियम बनाएर नियम गर्नुको साटो सरकारले व्यवसाय गरेको उनको आरोप थियो ।
निजी व्यवसायीलाई पाखा लगाएर सरकारले व्यवसाय गर्नु गलत भएको र यस्तो कार्य तत्काल रोकिनु पर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष भण्डारीले माग गरेका छन् । व्यवसायीलाई सितैमा भन्ने र आफूले रकम लिएर कामदार पठाउने गर्नुले सरकार आफैँ एजेन्ट बनेको उनको आरोप छ । त्यसो त फ्रि भिसा फ्रि टिकटका व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको साथै व्यवसायीको हक हितमा पनि नरहेको र अव्यवहारिक भएको पुष्टि भइसकेकाले यस्तो व्यवस्थालाई खारेजनै गर्नु पर्ने व्यवासायीहरूले बारम्बार माग गर्दै आएका छन् । नयाँ तालुकदार मन्त्री तथा सचिव आउनेबित्तिकै व्यवसायीहरू यस विषयमा बारम्बार आग्रह गर्दै आएका पनि यस विषयमा खासै उपलब्धि भने हुन सकेको छैन । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ०७२ सालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरेका थिए ।
