काठमाडौं– सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि स्थानीय तहले भूमि बैंक सञ्चालन गर्नसक्ने जनाएपछि काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यसबारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । हालसम्म भूमि बैंक सञ्चालनका लागि कागेश्वरी मनोहरासहित मुलुकभरका ३० वटा स्थानीय तहले चासो देखाएको हो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले इच्छा दखाएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म ३० स्थानीय तहले इच्छा देखाएको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपलिका, रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका, स्याङ्जाको तीरुवा गाउँपालिका, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र काठमाडौंबाट ११ स्थानीय तहमध्ये कागेश्वरी नगरपालिकाले सञ्चालनको चाहना देखएका छन् । अन्य २० स्थानीय तह तत्काल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
यसरी आउने स्थानीय तहले आफूसँग जग्गा रहेको र सञ्चालनका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् । बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकाले तीन सय स्थानीय तहमा पहिलो चरणका बैंक स्थापना गर्न भनेको थियो । चालु आवदेखि भने जग्गा भएका र इच्छा भएका सबै स्थानीय तहले भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ । सरकारले देशका सबै स्थानीय तहमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्ने भन्दै बैंक सञ्चालनका लागि अवधारणा अघि सारेको हो ।
सरकारले जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने, उपयोगमा नरहेको जमिनलाई न्यून आय भएका किसान तथा सीमान्तकृत परिवारलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित प्रयोग गर्न दिने, निष्क्रिय भूमिको उपयोगमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिने उद्देश्यसहित बैंक स्थापना गर्न लागेको हो ।
जमिन हुने तर काम गर्न नसक्ने वा नचाहिने व्यक्तिको निष्क्रिय जमिनको अभिलेख तयार गर्ने तथा अभिलेखीकरण भएको जमिन कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निश्चित रकम लिई उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले कूल लागतको सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० र केन्द्र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी पूरा भए पनि हालसम्म नियमवाली नआउँदा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिएका छन् । ‘कार्यविधि मस्यौदा पनि तयारी अवस्थामा छ । भू–उपयोग नियमावली आउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छ्रैन, त्यसैले हामी नियमावलीको पर्खाइमा छौँ,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘नियमावली आएसँगै काम सुरु गरिने छ ।’
यसअघि केपी ओलीको नेतृत्वकै सरकारका पालामा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा काम सुरु हुनसकेको छैन । यसका लागि अवधारण र कार्यविधि पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ । बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । काम हुन नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन । चालु आवमा पनि सरकारले बैंक सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
