कर्णाली– प्रदेश सरकारले अन्य समुदायझैँ जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी उक्त नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्नेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, ०७८’ को मस्यौदालाई राउटे समुदायसहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरोकारवालासँग छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझावका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः आगामी भदौ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नीति स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै छ ।’
मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा निर्माणपूर्व पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि राउटे समुदायमै पुगेर अगुवाहरूसँग छलफल एवं राउटेसँग सरोकार राख्ने अन्य व्यक्ति तथा निकायका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट यो नीति पारित भएसँगै राउटे जातिका सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट तयार गरिएको पहिलो कानुनी दस्तावेज हुनेछ ।
कर्णालीका पहाडी जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय हाल सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको काल्चेमा छन् । यो समुदायको जनसंख्या हाल १४३ छ । आफ्नो समुदायका सदस्यको मृत्यु र बस्तीमा कुनै समस्या देखापरेमा राउटेहरू बसाइँ सर्ने प्रचलन छ । स्थायी बसोबास, आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेको यो समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सबै प्रकारका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे भाषा, संस्कृति, जीविकोपार्जन सीप हराउँदै जानु, बर्सेनि जनसंख्या घट्दो क्रममा रहनु, मृत्युदर उच्च तथा कुपोषणको समस्या, बाह्य समुदायबाट हिंसा तथा यौन हिंसाको चपेटामा पर्नु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरूपयोग बढ्दो हुनु, दाताहरूले मनलाग्दी आफूखुसी राहत सामग्री वितरण गर्नुजस्ता समस्याका कारण यो समुदायलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपरेको बताएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले राउटेको मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, राउटेसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरूपता कायम गर्न, भाषा, कला, धर्म, जीवनशैलीको संरक्षण गर्न, बसोबास व्यवस्थापन गर्न बेग्लै राउटे नीतिको खाँचो रहेको औँल्याए ।
नीतिमा राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ । निर्देशक समितिलाई राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदायसम्बन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्नेलगायत छन् ।
स्थायी बसोबास, नागरिकता प्रमाणपत्र, बालबालिकालाई शिक्षा–दीक्षा र औषधोपचारको प्रबन्ध मिलाउने नीतिमा उल्लेख गरिए पनि राउटे अगुवाहरूले उक्त नीति हुबहु स्वीकार गर्नेमा आशंका छ । राउटे अगुवाहरूले यसअघि विभिन्न समयमा गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीले स्थायी बसोबासका लागि गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै भन्ने गर्थे, ‘तपाईँहरू राउटे हुन सक्नु हुन्छ भने हामी रैती (जनता) हुन तयार छौँ, दुनियाँ राउटे र राउटे दुनियाँ हुन कहिल्यै सक्दैन ।’ अहिले पनि राउटे अगुवाहरू फिरन्ते जीवनशैली त्याग्न नसक्ने अडानमै छन् । रासस
