काठमाडौं–वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको अधिकार र सांसदहरूको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पूनःस्थापना गर्ने दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपटक पनि संसद् पूनःस्थापना हुने उनको दाबी छ ।
बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यसपटक अदालतले राष्ट्रपति, संसद् र सांसदहरूको अधिकारको बारेमा विशेष व्याख्या गर्ने विश्वास दिलाए । नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै एउटै दलको बहुमत नआउने व्यवस्था रहेको सुनाउँदै सरकार बन्नसक्ने विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले सरकार संसद्ले बनाउने भन्दै राष्ट्रपतिले त घोषणा गर्नमात्रै सक्ने पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले सरकार नबनाउनको लागि रोल खेल्न मिल्दैन् ।’
श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउन जरुरी रहेको पनि आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘महाभियोग पास हुन जरुरी छैन् । यो यो ग्राउण्डमा तिमीलाई हामीले महाभियोग लगायौं भनेर भन्नुपर्छ ।’ उनले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनसक्ने विश्वास दिलाए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिने दाबी गरेका छन् । धारा ७६ को ५ अनुसार एउटामात्रै दाबी परेकोले तीमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुने अर्को दाबी छ ।
उनले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गरे । संसद्मा विश्वासको मत लिँदा ९३ मात्रै मत पाएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले फेलियर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिए । उनले २८ गतेभन्दा अघि नै पनि फैसला आउनसक्ने बताए ।
बरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनलेमात्रै दिनसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले संसद् त निकम्मा भएको दाबी गरे ।
उनले अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्नसक्ने पनि बताए । उनले भने,‘यदि अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भने मुलुक राजनीतिक संकटतर्फ जान्छ । झनै समस्या थपिन्छ ।’ उनले संसद्ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बरु राष्ट्रपतिले मात्रै नियुक्त गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको पनि जिकिर गरे ।
उनले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिनसक्ने पनि बताए । उनले धारा ७६ को १ को प्रधानमन्त्री २ अनुसार पनि बन्नसक्छ, २ को प्रधानमन्त्री ३ अन्तर्गत भएकोले ३ बाट ५ अन्तर्गत हुन नसक्ने भनेर संविधानमा नलेखिएको पनि स्पष्ट पारे । त्यस्तै, उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए मुलुक निर्वाचनमा जाने बताए ।
