काठमाडौं– साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन योजनाबद्ध रूपले सरकार अघि बढेको देखिएको छ । महामारीका कारण गम्भीर संकट खेपिरहेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने बेला बजेटमा उनीहरूले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमबाट पनि १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्नुले ती सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन सरकार अघि बढेको देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटले साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकालाई बेवास्ता गर्ने मात्र नभएर उनीहरूले पाउँदै आएको रकमबाट पनि पत्रकार कल्याणकारी कोषको नाममा रकम कट्टा गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाले विरोध गर्दै आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । शाखाका सचिव महेश्वर गौतमद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा नेपाली सञ्चार क्षेत्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा असहमति जनाउँदै विज्ञप्तिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको वजेटमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र ती कालखण्डमा नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गराउँदै समाज परिवर्तनका पक्षमा सशक्त रूपमा लागिपरेका साना लगानीका पत्रपत्रिका तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमका लागि बजेटले कुनै सम्बोधन नै नगर्नु दुःखद भएको पनि उल्लेख छ ।
लोकतन्त्र, शान्ति, स्थिरता र परिवर्तनका पक्षमा उभिएका र उभिँदै आएका यस्ता साना लगानीका स्वरोजगारमूलक संचारमाध्यमलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै सचिव गौतमले सरकारी तवरबाट योजनावद्ध रूपमा चालिएको यो कदम सच्याउन सरकारसँग विशेष आग्रह पनि गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारसँग यस्ता साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्घनका लागि ठोस योजना ल्याउन आग्रह गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत उपलब्ध गराइने रकमको १० प्रतिशत रकम पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका विषयमा साना तथा स्वरोजगारमूलक संचार माध्यमका हकमा पुनर्विचार गर्न पनि माग गरिएको छ ।
कोषमा कट्टा गरिने हो भने त्यत्ति नै रकम बढाइनुपर्ने प्रकाशक÷सम्पादकहरूले माग गरेका छन् । कोषमा रकम जानुु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू नभएको तर सो रकमको व्यवस्था सरकारबाट नै गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरूले बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयसापेक्ष नभएको अवस्थामा त्यसबाट समेत रकम कट्टा गर्दा पत्रपत्रिका प्रकाशनमा ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा साना लगानीका संचारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्घनका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
तर, यसबारे पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताएका छन् । उनका अनुसार साना लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरूले पाउँदै आएको रकममा कमी नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरिने छ ।
यस्तै, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमका सम्बन्धमा बजेटले उनीहरूले पाउँदै आएको रकमबाट पनि कट्टा गरिएको भन्दै उपत्यका प्रदेश समितिले पनि विरोध गर्दै आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । समितिका महासचिव टेनिस रोकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्घनका लागि कुनै न कुनै तवरबाट उचित व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
