काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका करिब ९० प्रतिशत व्यवसायीको संस्था नवीकरण नभई बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल सरकारले एक आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रूपमा १ सय जना कामदार विदेश पठाउनु पर्ने नियमका कारण ९० प्रतिशत व्यवसायीको संस्था नवीकरण नहुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा वर्षभरिमा एक सयभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । तर, पछिल्लो एक वर्षयता कोभिड–१९ का कारण अधिकांश मुलुकमा कामदार पठाउन सकिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण माग सिर्जना नभएको र महामारीको जोखिमका कारण अधिकांश मुलुकले विदेशबाट कामदार आयात बन्द गरेका हुन् । नयाँ कामदार माग गर्नुको साटो धेरै श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई घर फर्काइरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो दुई वर्षमा कोभिड–१९ का कारण अधिकांश व्यवसायीले कामदार पठाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त मापदण्डका कारण हाल सञ्चालनमा रहेको ९० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुन सक्दैनन् । सहज परिस्थिति रहेको हकमा उक्त नियम ठीकै भए पनि महामारीका बेलामा सरकारले विशेष व्यवस्था नगरे वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गरिरहेका ती कम्पनीहरू बन्द हुनेछन् ।
महासचिव श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक सय जना कामदार विदेश पठाउने कम्पनीको संख्या एक सय १८ वटा मात्र रहेको छ । तीबाहेक अन्य संस्थाले तोकेबमोजिम कामदार पठाउन नसकेकाले अवस्था गम्भीर बनेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर आठ सय १६ वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
‘साउनदेखि हालसम्म एक सय १८ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै एक सय जनाको सीमा कटाएका छन् । कानुनअनुसार ती व्यवसायीको मात्र इजाजत नवीकरण हुने अवस्थामा छ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने । यस विषयमा संघले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिरहेको पनि उनले बताए ।
पछिल्लो १४ महिना व्यवसायीले व्यापारबिना नै समय बिताएकाले व्यवसायीलाई बचाउने विषयमा सिंगो संघ लागिरहेको श्रेष्ठको दाबी छ । अहिले विपद्को समयमा सरकारले पनि व्यवसायीका पक्षमा केही सहज वातावरण तयार पार्नु पर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीबाट राजस्व उठाउने सरकारले व्यवसायीका पीरमर्का पनि बुझ्नु पर्ने उनले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले भने एकसय जना कामदार नपठाउने कम्पनी नवीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले यस विषयमा आपूmहरूले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयमा सुझाव पठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । ‘यो विभागले हल गर्न सक्ने विषय होइन नीतिगत कुरा भएकाले मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ,’ सूचना अधिकारी भट्टराईले भने । सोहीअनुसार आफूहरू सुझाव तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष भने एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र नवीकरण गरिएको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत यो व्यवस्थालाई सहज बनाएको थियो । यो वर्ष पनि यो समस्याका विषयमा सरकारले सहज वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।
