काठमाडौं– कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्ने अधिकार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)लाई दिन सिफारिस गरेको छ । दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणबाहिर जान लागेको अवस्थामा सिसिएमसीको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त सिफारिस गरेको हो । बैठकले पहाडमा दुई सय र सहरी क्षेत्रमा पाँच सय सक्रिय संक्रमित भएमा डिसिसिएमसीले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
बैठकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न लकडाउन गर्ने कि नगर्ने विषयमा मन्त्रीहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हट स्पटहरूमा लकडाउन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । तर, सिसिएमसीका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतले देशव्यापी लकडाउन गर्न नहुने मत राखेका थिए । उनले लकडाउन गर्दा पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकिंदो रहेछ भन्ने गत वर्षको अनुभवले समेत पुष्टि भएको दाबी गर्दै लकडाउन गर्ने अधिकार जिल्लालाई दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आइतबारको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका साथै मोरङ, पर्सा, कास्की, दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा संक्रिय संक्रमितको संख्या ५ सय नाघेको छ । यस्तै कैलालीमा ४३४, चितवनमा ३९६, सुर्खेतमा ३७३ र बर्दियामा २७९ संक्रिय संक्रमित रहेको छ ।
बैठकले सोमबारदेखिका सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिसअनुसार अब विद्यालय र क्याम्पसका सबै परीक्षाहरू स्थगित हुनेछन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु रहेको परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, परीक्षाका नाममा भिडभाड भएको र कक्षा सञ्चालन भएको भन्दै सिसिएमसीले सबै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यस्तै भारतसँगका सीमानाकाहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउन पनि बैठकले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित बन्दै गएपछि सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । सीमानाकामा नेपालीहरूको आवागमन रोक्ने निर्णय भने नभएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । सिसिएमसीको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सीमानाकाबाट भारतीयहरू नेपाल पस्न पाउने छैनन् । यो निर्णयले नेपालमा मालवस्तुको आयात–निर्यातलाई भने प्रभाव नपार्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री दिन भारतलाई पत्राचार
सरकारले कोरोनाको संक्रमण ह्वात्तै बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘लिक्विड अक्सिजन’सहित अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै सरकारले भारतलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सामग्रीको लिष्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई उपलब्ध गराएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । पत्र पठाए लगत्तै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाएको छ । नेपालले लिक्विड अक्सिजन भारतको झारखण्डबाट ल्याउने गरेको छ ।
नेपालले भारत सरकारसँगै झारखण्डको अक्सिजन उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाएको छ । यतिबेला भारतमा नै अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भए पनि नेपाललाई सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउने आश्वासन भारतीय अधिकारीले दिएका छन् ।
नेपालले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा ‘लिक्विड अक्सिजन’ रहेको छ । संक्रमितको संख्या धेरै बढेमा ‘लिक्विड अक्सिजन’को अभाव हुने सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतले देशभित्र अक्सिजनको अभाव भएलगत्तै निर्यातमा बन्देज लगाएको छ । तर, नेपाललाई अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीका अधिकारीहरूले भने नेपालले आफैँ ट्यांकरको व्यवस्था गरेमा र भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा उपलब्ध गराउन कुनै कठिनाई नहुने जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरी सरकारले अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराउन पनि भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
