काठमाडौं– छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइसर (कोभिड–१९) को प्रकोप बढ्दै गएको छ । भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु भएसँगै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । खुला सिमानाका कारण आवतजावतमा भएको सहजताका कारण भारतबाट नेपाल सजिलै भाइरस भित्रिन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो । तर, सचेतनाका नाममा आतंक फैलाउनु गलत रहेको पनि सरोकारवालाको धारणा छ ।
यसअघि पनि भारतबाट लुकिछिपी आएकाहरूबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएको निश्कर्ष निकालिएको थियो । यसपटक पनि भारतका कारण करिब नियन्त्रणमा आइसकेको कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारले समेत सजग गराइरहेको छ । भारतमा पनि नियन्त्रण उन्मुख रहेको कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ । त्यहाँ दैनिक ५० हजारको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित फेला पर्न थालिसकेका छन्
यसैक्रममा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत उपसमितिले संक्रामक महामारी भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले समितिसमक्ष आङ्खनो प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोगसम्बन्धी निश्चित शै्ययाको एकाइ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले चालेको कदमको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उपसमितिले १८ बुँदे सुझाव समितिसमक्ष पेस गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका प्लान्ट निरन्तररूपमा चालु राख्ने, संक्रामक तथा अन्य रोगका बारेमा जनस्तरमा निरन्तररूपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन, हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगमसम्बन्धी नीति यथावत् भएकाले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव देखिएकाले चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा सुधार तथा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्योपचारमा समरूपता कायम गरी दरसम्बन्धी नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, जनस्तरमा महामारी र विपत्जस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकाले तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, संक्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लािग विद्यमान कानुन अपुग भएको हुँदा तीन तहको राज्यको संरचनालाई ध्यान दिन सोसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सतर्कता खोइ ?
समितिका सभापति घर्तीले उपमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइने बताएकी छन् । उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यले छिमेकी भारतसँगै विश्वका कतिपय मुलुकमा फेरि कोरोना महामारीको लहर सुरु भएकाले तत्काल सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समितिका सदस्य गजेन्द्र महतले कोरोना महामारीलाई आतंकका रूपमा लिन नहुने तर, आवश्यक उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्का सदस्य हितबहादुर तामाङले भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको खबर सार्वजनिक भइरहेकाले नेपाल सरकारले रोकथामका लागि तयारी तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदले सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने, सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने तथा जोखिम समूहलाई तत्कालै खोप लगाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मास्क नलाए कारबाही
उपत्यकाका तीन जिल्लाले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने निर्णय गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई संक्रामक रोग ऐन, ०२० बमोजिम कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
१५ र १६ चैतमा पर्ने होली पर्वलाई घरमै मनाउनसमेत जिल्ला प्रशासनहरुले आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड नगर्नसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
भक्तपुरले अर्को सूचना जारी नभएसम्म मेला, जात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासनले चाहिँ राति ११ बजेदेखि रात्रिकालिन व्यवसाय संचालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
संक्रमणलाई मध्यनजर गरी पहिले संचालनमा आएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि उनीहरुले गरेका छन् । सेनिटाइजर, मास्क र सामाजिक दूरीलाई कडाइका साथ पालना गर्ने निर्णय पनि प्रशासनले निर्णय गरेका छन् ।
