काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपालसहित तीन मुलुकलाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । नेपाल, लाओस र बंगलादेश अतिकम विकसित मुलक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेको हो ।
स्तरोन्नति हुन कम्तिमा तीन क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएअनुसार समितिबाट भएको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ । अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका मुलुकले सन् २०२६ सम्म तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सुविधासमेत दिइएको छ । सामान्यतया तीन वर्षको हुने परीक्षणकाल यसपटक कोरोना महामारीका कारण पाँच वर्ष दिइएको हो ।
प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड हुन् । यसमध्ये नेपालले प्रतिव्यक्ति आयबाहेक दुई सूचकांकका तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको छ । पछिल्लो समय सन् २०१५ को भूकम्प र जारी कोरोना भाइरसको महामारीले भने प्रतिव्यक्ति आयमा प्रभाव पारेको छ । नेपाली नियोगका अनुसार सन् २०२२ मा स्तरोन्नति भएको अवस्थामा समेत नेपालले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा पाइरहेको सुविधा सन् २०२६ सम्म नै पाउने छ ।
नेपालको अवस्था
नेपाल सन् १९७१ देखि अति कम विकसित मुलुुक (एलडिसी)को सूचीमा रहिरहेको छ । हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडिसीको सूचीमा रहेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडिसी मुलुकको सूचीमा छन् । तर, भुटान यसअघि नै एलडिसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको छ ।
एलडिसीबाट माथि उक्लन यसपटक नेपालले आवेदन दिएको थियो । राष्ट्रसंघका अनुसार एलडिसीबाट माथि उक्लनका लागि राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि हुनुपर्ने, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम हुनुपर्ने प्रावधान छन् ।
एलडिसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् २०१५ मा १२२८ अमेरिकी डलर तोकिएकोमा ६५९ डलर मात्र थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मा १२३० तोकिएकोमा ७४५ र ०२१ मा १२२२ तोकिएकोमा १०२७ पुगेको छ । मानव सूचकांकमा नेपालको अवस्था सन् २०१५ मा निर्धारित ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्नेमा ६८.७, सन् २०१८ ७१.२ र २०२१ ७५ अंकको स्थितिमा छ । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको अवस्था सन् २०१५ मा तोकिएको ३२ भन्दा कम हुनेपर्नेमा २६.८, सन् २०१८ मा २८.४ र २०२१ मा २४.२ को स्थितिमा छ ।
हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसंघको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गरेको छ । यसपटक उक्त समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीको बैठक फेब्रुअरी २२–२६ मा बसेको थियो । नेपाललाई पाँच वर्षसम्मको परीक्षणकाल दिइएको छ । कुनै कारणवस नेपालको सूचकांक खस्किएमा राष्ट्र संघले आङ्खनो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ ।
आवेदन दिने प्रक्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले एलडिसीबाट माथि उक्लँदा आवश्यक पर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था निश्चित गर्न केन्द्रित भएर काम गर्ने व्यवस्था अब छिटै गर्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबार पुनर्निर्माणपछि गरिएको कार्यक्रममा केही दिनअघि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने घोषणा गरेका थिए । तर, सुविधा लिँदै आएका व्यापारीहरू, गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र केही अर्थशास्त्रीले तत्काल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने अवस्था नआएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।
विकासशील मुलुक बन्दाको फाइदा तथा बेफाइदानेपाल
अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदा गलैँचा, पश्मिनालगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्चसमेत पाइने अवस्था थियो । कैयौँ मानिसहरूले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि सूची उक्लेपछि बन्द हुनेछ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका त्यस्ता बैठकमा सहभागिता जनाउने अवसर बन्द हुनेछ । तर, नेपाल अति गरिब देशको सूचीमा नहुने बित्तिकै मानिसहरूको आत्मसम्मान र गरिमा बढ्ने एकथरिको तर्क छ ।
