काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाले पठाउने संस्थाविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेको आधारमा नै उसले दाबी गरेको रकम सिधै संस्थाको धरौटीबाट काट्न नहुने व्यावसायीहरूले माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको एक प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै दोहोरो सुनुवाइ नै नगरी धरौटी काट्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनु न्यायोचित नहुने धारणा राखेको छ ।
मञ्चले कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमाई नेपाल फर्किएका श्रमिकहरूको सम्बन्धमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्था तथा रोजगारदाता कम्पनीको र श्रमिकको कुनै पनि गल्ती नदेखिएमा प्रवद्र्धन बोर्डमा जम्मा भएको भलाइ कोष प्रयोग गरी श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । तर, कोभिडको बाहना बनाई स्वेच्छाले काम र कम्पनी छाडी नेपाल फर्किएका कामदारको सम्बन्धमा कामदार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, मञ्चले इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा प्रतिवर्ष १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरेको छ । राज्यले जुनसुकै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत दिँदा यत्ति नै संख्यामा गर्नुपर्ने भनी कारोबारको संख्या तोक्ने बाध्यकारी र अनुचित कानुनी व्यवस्थाका कारण व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने, व्यवसायिक स्वतन्त्रता हनन हुने, बजार अर्थतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार हने, व्यवसायीहरूलाई सधैँभरि मानसिक दबाबमा पार्ने खालको उक्त अव्यवहारिक कानुन परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत सो को दीर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मञ्चले जापान कामदार पठाउन सिमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिनु न्यायोचित नभएकाले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले जापान कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै नेपाल सरकारले जिटुजीमार्फत एसएसडब्लु कामदार पठाउने सम्झौता भए पनि कामदार जान नसकेकाले सबै खाले मागमा व्यवसायीमार्फत नै पठाउनका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने माग मञ्चको छ ।
मञ्चले व्यवसायीले हाल लिइरहेको रु. १० हजार सेवा शुल्क अत्यन्त न्यून भएको भन्दै श्रमिकले प्राप्त गर्ने १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मागपत्रमा अन्य देशमा सोही बमोजिमको व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्ने तर्क पेस गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरूको इजाजत पत्र धितो राखी व्यवसायीहरूले राखेको बंैक ग्यारेन्टी कायमै राखी नगद धरौटी बराबरको सहुलियतपूर्ण व्यवसायिक कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्न र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिन विभागलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, मञ्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा निजका एकाघरका परिवारहरूले यस व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायहरू मेडिकल, ओरियन्टेसन सञ्चालन गर्न नपाउनेजस्तो बन्देजयुक्त व्यवस्थाले नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक प्रतिबन्धित भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, युरोपेली गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली कूटनीतिक नियोग नहुँदा त्यस्ता देशबाट आउने मागपत्रलाई सम्बन्धित देशको चेम्बर अफ कमर्स वा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरी पठाएमा स्विकृति दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
