काठमाडौं– सेवा शुल्क बढाउनु पर्नेलगायत १७ बुँदे माग राख्दै वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् ।
विगतमा पटक–पटक सरकारी निकायलाई आफ्नो गुनासो राख्दा पनि सम्बोधन गर्न चासो नदिइएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल आफूहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको, अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
आइतबार वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरको मूल गेटमा धर्ना दिँदै व्यवासीहरूले कोणसभा आयोजना गरेका छन् । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न पार्टी सम्बद्ध व्यवसायीका संघ, संगठनका प्रतिनिधिले विभागमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए । उनीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभए देश नै ठप्प पार्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
व्यवसायीले श्रमिकलाई विदेश पठाएबापत लिन पाउने सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अहिले सरकारले मलेसियासहित खाडीका ६ वटा देशमा अधिकतम् १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क तय गरेको छ । तर, व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ कोभिड–१९ को महामारीको कारणले विगत १० महिनादेखि अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकमबाट सापटी स्वरूप चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारिएको बताए । त्यस्तै, अनुगमनका नाममा आफ्नो कार्यालयमा सञ्चारमाध्यम पनि लिएर जाने गर्दा व्यवसायीले अपमान सहनु परेको भन्दै व्यवसायीले यस्तो अनुगमन पनि बन्द गर्न विभागसँग माग गरिएको छ ।
‘विभागबाट हुन सक्ने कामको फाइल पनि मन्त्रालयमा पठाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘महिनौँदेखि हामीले राखेका मागमा विभागका महानिर्देशक सकारात्मक नदेखिएपछि बाध्य भएर यो कदम चालेका हौँ ।’
त्यस्तै, व्यवसायीहरूले महामारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छुट्टै कार्यविधि बनाएर हेर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा देखिएका अव्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने र घरेलु कामदार विदेश पठाउन र जिट्कोअन्तर्गत कामदार जापान पठाउनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
समय–समयमा विभिन्न वाहनामा ल्याइएको कार्यविधिहरूको पुनरावलोकन गरेर खारेज गर्न पनि संघले माग गरेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्ने, नेपाली दूताबास नभएको मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्ने, व्यवसायी कोष सञ्चलान गर्न पाउनुपर्ने, व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रूपमा फिर्ता दिनु पर्नेलगायत माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
व्यवसायीका एकाघरका परिवारले वैदैशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चान गर्न पाउनुपर्ने, वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनै पर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदमा अन्तिम श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्नेलगायत माग पनि व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।
धर्नामा सहभागी व्यवसायीले विशेषतः अनुगमनका नाममा राज्यले आतंक सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले राज्यलाई कर तिरेर गरेको वैधानिक व्यवसायलाई बद्नाम गराउन राज्य नै उद्यत् रहेको आरोप लगाए । ‘सानो प्राविधिक गल्तीलाई पनि ठूलो बनाएर समाजमा हाम्रो छवि बिगार्न राज्यले भएभरको बल लगाइरहेको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तुलसी पौडेलले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मुलुकभित्र व्याप्त बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सहजीकरण गरेको विषयलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।’
उनले वैदेशिक रोजगार ऐन अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण रहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको दाबी गरे । उक्त ऐनमा श्रमविज्ञहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेको बताउँदै उनले सरकार आफैँले भने त्यसको कार्यान्वयन नगरेको दाबी गरे । ‘सरकारले कोरिया र इजरायल श्रमिक पठाउँदा सम्पूर्ण खर्च कामदारलाई बोकाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, व्यवसायीलाई सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीबाट असुल्न भन्छ, त्यो संभव छैन, यो दोहोरो नीति भयो ।’ उनले कुनै श्रमिक विदेशबाट फर्केर विभागमा उजुरी गर्नेबित्तिकै छानबिन नगरी धरौटी रकमबाट कट्टा गर्ने नियम पनि न्यायपूर्ण नभएको बताए ।
