काठमाडौं– १६ म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा गोप्य रूपमा श्रमिकलाई कतार रोजगारीमा पठाएर ‘सिन्डिकेट’ निम्ताउन लागेको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदनले म्यानपावर कम्पनीनहरू संगठित भई सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको देखाएको छ ।
१५ दिन समय लगाएर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिद्वारा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको ७ पेजको प्रतिवेदनमा म्यानपावर कम्पनीहरू मिलेर सिन्डिकेट (एकाधिकार) कायम गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
कुनै पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको प्रतिबद्धतासहितको धारणा दिएकामध्ये ३ म्यानपावर कम्पनीले विभागबाट स्विकृत नै नलिई कतार प्रहरीमा पठाउन लागेको दृश्यले भने सिन्डिकेट निम्ताउन खोजिएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘८ र ९ मंसिरमा विभागबाट खटिएका अनुगमन टोलीले छापा मार्ने क्रममा कतारी दूताबासको सवारीसाधनसमेत प्रयोग भएको पाइएको हुँदा कतार मुलुकमा श्रमिकहरू पठाउने सम्बन्धि केही म्यानपावर संगठित भई सिन्डिकेट गरी एकाधिकार कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
८ र ९ मंसिरमा विभागले एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि, होप इन्टरनेसनल प्रा.लि., र डि.डि. ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.मा छापा मारेको थियो । उनीहरूले कतार प्रहरीमा भनी हजारौँको संख्यामा युवाहरूको अन्तर्वार्ता लिनका लागि लाइनबद्ध गरको अवस्थामा विभागले छापा हानेको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदन तयारका सिलसिलामा औपचारिक पत्रहरूको विश्लेषण र सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूको अध्ययन÷विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अध्ययनका क्रममा कतारस्थित नेपाली दूताबासका काउन्सेलर (श्रम) सँग टेलिफोन गरिएको, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कतारका लागि नेपाली दूताबासमा पत्राचार गरी औपचारिक धारणा मागिएको र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग पनि औपचारिक धारणा लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूको अध्ययन विश्लेषणका क्रममा कतार वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा संलग्न पक्षहरूको तर्फबाट केही समय अघिदेखि नै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने काममा उक्त प्रक्रियलाई खुम्चाउने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनले भनेको छ । साथै, कतार कामदार आपूर्तिमा नेपाल–कतार सरकारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
९ बुँदे राय एवं सुझावहरूसहित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जसभित्र २००५ को श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्ने निकायहरूबीच समन्वयको खाँचो, कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) को विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने, नेपालमा श्रमिक छनोटका लागि कतार र नेपाल सरकार दुवैको सहभागितामा हुनुपर्ने, अनुगमनका क्रममा देखिएका कानुन उल्लंघनका घट्नाहरू हुन नदिन निरन्तर अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्नेलगायत सुझावहरू बुँदामा उल्लेख छ ।
२७ कात्तिकमा उनको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा विभागका महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयका २ उपसचिव र म्यानपावर कम्पनीका तर्फबाट संघका अध्यक्ष रहेका छन् । व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको समितिले हप्तादिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेपनि उक्त समय अपुग हुने भएपछि थप १५ दिनको समय माग भएको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुगिसकेको प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् । उनका अनुसार व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको समितिले पनि वैदेशिक रोजगारीको विकृतिबारे अझ अध्ययन गर्न सांसद एलपी साँवा लिम्बूको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ ।
कतार कामदार पठाउने सन्दर्भमा मात्र नभएर जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन एकाधिकार रचिएको खण्डमा विभागले तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउन अनुगमनलाई तीब्र पारिएको पनि उनले बताए ।
यस विषयमा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख तथा अध्ययन समितिका सदस्य डा. थानेश्वर भुसालसँगको कुराकानीमा व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको समितिमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको तर, प्रतिवेदनबारे बोल्न अधिकार आफूलाई नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदनबारे मलाई बोल्ने अधिकार दिइएको छैन । बोलेँ भने मेरो जागीर धरापमा पर्छ । त्यसैले प्रतिवेदनबारे बोल्दिनँ ।’
