काठमाडौं– केयर गिभर (वृद्धवृद्धाको हेरविचार) अन्तर्गत पाँच सय नेपाली श्रमिक इजरायल लैजान पाउने गरी सरकारले इजरायलसँग मूलपत्र (प्रोटोकल) तयार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इजरायल रोजगारीका लागि ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष केयर गिभरमा पठाउन तयार गरेको प्रोटोकललाई स्वीकृत गरेर हस्ताक्षरका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केयर गिभरमा श्रमिक पठाउन स्विकृत दिएको प्रोटोकलमा इजरायलले पनि स्विकृत गरेपछि हस्ताक्षरको मिति तय गरिने जनाइएको छ । १४ असोजमा श्रमिक आपूर्तिबारे नेपाल र इजरायलीच श्रम सम्झौतापश्चात सरकारले प्रोटोकल तयार गरेको थियो ।
इजरायलले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै इजरालयमा केयर गिभरका रूपमा श्रमिक लैजान विज्ञापन हुने विभागले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार केयर गिभरमा इजरायल जाने ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुषले त्यहाँका स्याहार केन्द्रहरूमा खटिनेछन् ।
न्यूनतम तलब १५ सय डलर
प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय डलर हुनेछ । तर, खाना र आवास सुविधा खर्च भने श्रमिक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाना र आवास सुविधा खर्चबापत् ३ सय १० डलर कटौती गरिने भनिएको छ ।
श्रमिकको योग्यता
केयर गिभरअन्तर्गत इजरायल जान चाहने श्रमिकको योग्यता एसएलसी उत्तीर्ण गरेर १ बर्ष ३ महिना स्वास्थ्य सेवासम्बन्धि विषय पढेका वा १२ कक्षा पास गरी तीनमहिने केयर गिभर तालिम लिएका, अंग्रेजी र हिब्ब्रु भाषामा दख्खल हुनुपर्ने भनिएको छ । केयर गिभरमा इजरायल कामदार छनोट नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
शुल्क श्रमिकले नै बेहोर्नुपर्ने
केयर गिभरमा इजरायल जाने श्रमिकले तोकिएका विभिन्न शिर्षकका शुल्कहरू आफैँ बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तयार भएको प्रोटोकलमा भिसा शुल्क, मेडिकल शुल्क, टिकट, बिमालगायत शुल्क श्रमिक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।
श्रम गर्न गर्न जाने श्रमिकले निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाउनुपर्ने श्रम विज्ञहरूको भनाइ छ । साथै, इजरायल कामदार पठाउने सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेर पुरानो नीति नै अबलम्बन गरिन लागिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक इजरायल आपूर्ति गरिएको अवस्थामा सबै शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुक वा त्यहाँका कम्पनीले तिर्नुपर्ने भनिएको छ । र, म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रूपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अन्य खाडी तथा मलेसिया जसरी नै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने पूर्णजिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा श्रमिक ठगिने जोखिम बढ्ने भएकाले सरकार आफैँले त्यसको जिम्मेवारी लिएको भनिएको छ । इजरालमा श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा सरकार आफैँ संलग्न भएर कामदार पठाउने भनिएको छ ।
रोजगारदाताले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नदिए श्रमिकलाई इजरायल रोजगारीमा पठाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले अदृश्य रूपमा कामदारबाट त्यसभन्दा बढी रकम लिने गरेका पनि उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् ।
यसअघि सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले इजरायलसँग गरेको केयर गिभर पठाउने श्रम समझदारी गरे पनि त्यसबाट श्रमिकले पर्याप्त लाभ उठाउन सकेका थिएनन् किनकि थोरै मागमा धेरै आवेदन परेपछि सरकारले कामदार छनोटमा चिठ्ठा प्रणाली लागू गरिदियो । जस्ले गर्दा भाषामा दख्खल हासिल गरेकाहरूलाई चिठ्ठा परेन र भाषामा कमजोरी भएकाहरूले चिठ्ठा पाए । त्यसपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नै इजरायलमा केयर गिभर पठाउने अनुमति पाएका थिए ।
