काठमाडौं– निष्पक्ष तथा निःशुल्क रूपमा सीपयुक्त नेपाली श्रमिक जापान पठाउने नाममा ‘सिन्डिकेट’ रचिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यववसायी संघले त्यसको घोर भत्र्सना गरेको छ । आइतबार विज्ञप्तिमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को विरुद्ध ०७७ निर्देशिका जारी गरेर दूताबासलाई सहयोग गर्न भनी तेस्रो पक्षका रूपमा बिचौलिया हाबी गराएर सिन्डिकेट रच्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति संघले घोर आपत्ति जनाएको हो ।
सुरुमा सरकारी पक्षबाट मात्रै सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि हाल आएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर तेस्रो पक्षका रूपमा सहयोगी संस्था (एजेन्ट) लाई घुसाएको संघको आरोप छ । मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाईड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा जापान रोजगारीका लागि श्रम स्विकृति निर्देशिका, ०७७’ को परिच्छेदमा सहयोगी संस्थाको जिम्मेवारीबारे दूताबासलाई सहयोग गर्ने भनी शब्द घुमाएर बिचौलिया घुसाई सिन्डिकेट (एकाधिकार) रच्न खोजिएको संघले जनाएको छ ।
जारी नयाँ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सहयोगी संस्था भन्नाले विदेशी कामदारहरूको कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यले जापान सरकारको नियमानुसार निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदारको संकलनसम्बन्धि काम गर्ने गरी जापानमा दर्ता भएको जापान सरकारद्वारा अनुमतिप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ ।’ यसका लागि जापानस्थित कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाली दूताबास जापानद्वारा सम्झौता गर्ने गरी सहयोगी संस्थाको रूपमा अनुमती दिइने उल्लेख छ ।
जारी नयाँ निर्देशिकामा सहयोगी संस्थाले नेपाली कामदारहरूसँग कुनै पनि रकम लिन नपाउने भनिए पनि सहयोगी संस्था भनी इजाजतप्राप्त म्यानपावर वा अन्य कुनै भन्नेमा पहिचान भने खुलाइएको छैन । र, निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउनका लागि समग्र व्यवस्थपानका लागि भनेर एक विभाग वा इकाइसमेत गठन गर्ने पनि भनिएको छ ।
यस्तै, सीपयुक्त नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तथा अन्य खर्चका सन्दर्भमा रोजगारदाताले आर्थिक भार नबेहोरेको खण्डमा श्रमिक आफैँले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाइ खर्च, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम र श्रम स्विकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनी रोजगार सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएकामा सोही बमोजिम र रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्थामा कामदारले सो खर्च बेहोर्नु पर्नेछ ।’ निर्वतमान श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले ११ चैत ०७५ मा सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रणालीमार्फत निष्पक्ष तथा निःशुल्क रूपमा सीपयुक्त नेपाली कामदार भर्ति गरिने भनेर जापान सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, अहिले ठीकविपरीत श्रमिकमाथि आर्थिक भार थुपारिएको छ ।
यी समग्र विषयबारे मध्यनजर गर्दै सरकारबाट इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण ८ सय ५४ म्यानपावर व्यवसायीले सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन पाउनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत संघले माग राखेको छ । साथै, सिन्डिकेट निम्त्याएर अमूक संस्थासँग मिलेमतोका आधारमा गरिएको कार्यलाई संघले नमान्ने जनाएको छ ।
