काठमाडौं– कोभिड–१९ का कारण बिदेशबाट रोजगार गुमाएर बेरोजगार बनेका युवालाई स्वदेशमै तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था नदेखिएकाले यसको एउटै विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै रहेको प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले जनाएको छ ।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि बुझाएको १७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई तत्काल रोजगार सिर्जना गर्न सकिने अवस्था नभएकाले त्यसको विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै रहेको जनाइएको हो ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै तत्काल रोजगार दिन सक्ने अवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगारी नै बेरोजगारीको एक मात्र बिकल्प हो । अन्यथा यस्ले ठूलो विकराल रूप लिनेछ ।’
अधिकांश श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको र ती मुलुकबाट कामदार आपूर्तिका लागि माग आए पनि बेरोजगार युवाहरूले उक्त अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहनुपरेको मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले कोरोना नियन्त्रण गरेर कामदार आपूर्तिका लागि मागपत्र आह्वान गरे पनि उक्त अवसरबाट बेरोजगार नेपाली युवाहरू वञ्चित भएका छन् । कि त स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ कि त वैदेशिक रोजगारको बाटो खुला गरिदिनुपर्छ ।’
कामदार विदेश पठाउने सन्दर्भमा रोजगारदाता कम्पनीले क्वारेन्टिन खर्च आफैँले ब्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खन्डमा निर्वाध रूपमा विदेश जान पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि मञ्चले जारी गरेको ९ नम्बरको बुँदामा उल्लेख छ । यस्तै, म्यानपावर व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित मेडिकल, ओरियन्टेसन सञ्चालन गर्न नपाउने बाध्यकारी नियमको संशोधन गरिनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा करोडौँ रूपैयाँ धरौटी राखेका व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको मञ्चले जनाएको छ । जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सन्दर्भमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा नभई कामदारकै रूपमा माग भइरहेकाले उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सबै व्यवसायीले पाउनुपर्ने भनिएको छ ।
वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा नपठाएको खण्डमा संस्था नवीकरण नहुने सन्दर्भमा पनि मञ्चले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ बमोजिम वार्षिक सय जना कामदार पठाउन असमर्थ म्यानपावर सबैलाई बचाए पनि हाल उक्त समस्या उस्तै रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समाधान अपरिहार्य रहेको मञ्चल विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ का कारण पूर्वस्विकृति पाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चितहरूलाई १ वर्षका लागि पूर्वस्विकृतिको म्याद थप्नुपर्ने पनि जनाइएको छ भने भिजिट भिसाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने सवालमा कडा गर्न भनिएको छ । यसका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरी स्विकृति गरिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्विकृति प्रदान गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएका युरोपेली मुलुकमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा रोजगारको अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको पनि मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसतर्फ समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित देशको चेम्बर अफ कमर्स वा परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम स्विकृति दिई प्रमाणित गरेमा स्विकृतिको व्यववस्था दिइनुपर्ने जनाइएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले हाल लिईरहेको दश हजार सेवा शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप अति न्यून भएको र यसतर्फ समाधानका लागि श्रमिकले प्राप्त गर्ने एक महिनाको बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि जनाइएको छ । त्यस्तै, संस्था सञ्चालन गर्दा धरौटीबापत राखिएका नगद धरौटी रकम सहुलियतपूर्ण व्यवसायी कर्जाबमोजिम फिर्ता गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
केही म्यानपावर व्यवसायी मिलेर कतार सिन्डिकेट निम्ताउन खोजेको सन्दर्भमा निजहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण मिलाइनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, सातै प्रदेश÷पालिकाहरूमा श्रम सूचना र तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
