काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग १६ व्यवसायीले मात्र कतार रोजगारीमा कामदार पठाउन अनुमति पाएका भनिएकाहरुको प्रतिबद्धता पत्र माग गरेको छ ।
बिहीबार १६ व्यवसायीले मात्र कतार कामदार पठाउन अनुमति पाएका भनिएकाहरुको नामसहितको प्रतिबद्धता पत्र संघले उपलब्ध गराउन माग गर्दै मन्त्रालयले पत्र पठाएको संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।
सचिव भुर्तेलका अनुसार बिहीबारै संघलाई प्रतिबद्धता पत्र नपठाउने ११ म्यानपावर व्यवसायीका नाममा पत्र लेखिएको र शुक्रबार उनीहरु सबैलाई पत्र पठाइनेछ । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट १६ जना व्यवसायीको नामसहितको कतार कामदार पठाउन अनुमति पाएका भनिएकाहरुको स्पष्टीकरणसहितको प्रतिबद्धता पत्र माग आएसँगै बिहीबारै पत्र लेखेर ठिक्क पारिएको छ । शुक्रबार सबैलाई पत्र पठाइनेछ ।’
५ म्यानपावर व्यवसायीले पठाए प्रतिबद्धतापत्र
८ सय ५४ म्यानपावर व्यवसायीलाई थाहै नदिई सुटुक्कै कतार कामदार पठाउन लागेको भन्ने विषयमा ५ म्यानपावर व्यवसायीले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको संघलाई स्पष्टीकरण पठाइसकेको सचिव भुर्तेलले बताएका छन् ।
भुर्तेलका अनुसार एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस प्रा.लि., सुपर्व फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन, डेभिड फोरिजन रिक्रुमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि. र न्यू पाथिभरा प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. गरी पाँच म्यानपावर व्यवसायीले भने ‘कतार सिन्डिकेट’ विरुद्ध आफूहरु रहेको स्पष्टीकरणसहितको प्रतिबद्धता पत्र संघलाई पठाएइसकेका छन् ।
आज ११ म्यानपावर व्यवसायीलाई पत्र काटिँदै
संघलाई कतार कामदार पठाउने विषयमा सत्यतथ्य के हो भनेर स्पष्टीकरणसहितको प्रतिबद्धता पत्र नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीको नाममा शुक्रबार पत्र पठाइने सचिव भुर्तेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार स्पष्टीकरणसहित प्रतिबद्धता पत्र नपठाउनेमा ११ म्यानपावर व्यवसायी रहेका छन् । जसमध्ये होप इन्टरनेसनल, अल्टाई ट्याक्वेट ओभर्सेस नेपाल, डि.डि. ह्युमन रिसोर्सेस प्रा.लि., राज ओभरसिस, अल्बाइन आर्यन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, साउन्ड लाइन्स रिक्रुमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि., कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुमेन्ट र धर्मा ओभर्सिस प्रा.लि. रहेका छन् ।
एक हप्ताअघि व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले १६ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागेको विषयमा ७ दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिनको रिपोर्ट तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई संघले ती १६ म्यानपावर व्यवसायीलाई स्पष्टीकरणसहितको प्रतिबद्धता पत्र पठाउन माग गरेको थियो ।
यसैबमोजिम बिहीबार मन्त्रालयले ती १६ म्यानपावर व्यवसायीको स्पष्टीकरणसहितको प्रतिबद्धता पत्र मन्त्रालयमा पठाउन माग गरेको हो । त्यसैका आधारमा संघले पत्र तयार पार्दै प्रतिबद्धता पत्र दिइसनकेकालाई भने चलानी नम्बरसहित शुक्रबार पत्र पठाउन लागिएको सचिव भुर्तेलले बताए ।
यसैगरी बिहीबार कतारको विषय मात्र नभएर विभिन्न देशबाट कामदार माग भएर आए पनि सरकारले कोभिड–१९ का कारण देखाएर पठाउन नसकेको विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरिएको उनले बताएका छन् । विदेशबाट कामदारको माग आए पनि सरकारले पठाउन नचाहँदा उक्त श्रम माग ‘डाइभर्ट’ हुने देखिएको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘अन्य देशले भटाभट कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने ढोका खुला गरे पनि सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । जबकि १४ भदौमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगारको ढोका खोल्ने निर्णय भए पनि उक्त नियमको उल्लंघन भइरहेको छ ।’
यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस विषयमा सम्बन्धित देशका दूताबाससँग जानकारी लिन माग गरिसकेको जनाइएको छ । साथै, श्रम मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतमा रहेका सम्बन्धित दूताबासलाई यस विषय सोधिसकेको बताइएको छ ।
यद्यपि, मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा आएका दूताबासले भने नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउदा कोभिडका कारण पुनः फर्काउनुपर्ने परे त्यसको जवाफदेही को हुने भन्ने जवाफ दिइरहेको बताइएको छ । यसरी सरकारले विदेशबाट आएका कामदारको मागपत्र त्यत्तिकै राख्ने हो भने श्रम माग डाइभर्ट हुने सचिवे भुर्तेलले बताए ।
यस विषयमा बिहीबार नै समितिलाई संघले पत्र पनि पठाइसकेको उनले बताएका छन् । साथै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लत्याएर अहिले कामदार पठाउँदिन भन्न नपाउने उनले बताए । उनका अनुसार आइतबार यस विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।
०००
