काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले १७ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागेको विषयमा छानबिन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले १७ म्यानपावर कम्पनीले एकाधिकार जमाई सिन्डिकेट गर्न खोजेको विषयमा अनुसन्धान गरी ७ दिनभित्र सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेस गर्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार यस विषयमा सूचना बाहिरिएसँगै म्यानपावर व्यवसायीको साझा संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समितिमा निवेदन दिएको थियो ।
मन्त्रालयलाई सिमित म्यानपावर व्यवसायीले मात्र कतार कामदार पठाउन कसरी अनुमति पाए भनी जवाफ माग्दा मौन बसेपछि समितिसमक्ष निवेदन दिइएको संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए ।
सचिव भुर्तेलका अनुसार ८ सय ५४ म्यानपावर व्यवसायीमध्ये सिमित व्यवसायी संगठित भई एकाधिकार जमाउन खोजेपछि समितिमा निवेदन दिइएको र समितिले तत्काल मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिन गरी स्पष्टीकरणसहित ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
समितिमा निवेदन दिनुअगावै १७ म्यानपावर कम्पनीमध्ये केही कम्पनीले संघलाई यस विषयमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको जानकारी दिइसकेको पनि उनले बताए ।
कतारमा रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन १७ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक हुनुमा नेपालस्थित कतारी दूताबास र कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी)को नाम जोडिएको छ । तर, दूताबासले भने यसमा आफूलाई केही थाहा नभएको र संलग्नता भन्नु दुर्भाग्य भएको जनाएको सचिव भुर्तेलले बताए ।
त्यस्तै, क्युभिसीका सञ्चालक हेमबहादुर गुरुङले भने सिन्डिकेट निम्ताउने विषयमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएको सचिव भुर्तेलले बताएका छन् । भुर्तेलका अनुसार गुरुङले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोज्ने उद्देश्यले नाम सार्वजनिक गरिएको र आफू सदैव सिन्डिकेटविरुद्ध रहेको स्पष्ट रूपमा संघलाई जानकारी गराएका छन् ।
कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउन कुन कुन म्यानपावर कम्पनीहरू हुन् भन्ने विषयमा संघमा इमेलसहितको एकथरी विवरण आए पनि थप विवरण पुष्टि नभएको र समितिले छानबिन गर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएकाले पर्खाइको घडीमा रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बिहीबार नै यस विषयमा संघलाई लेटर हेडबिनाको इमेलसहितको म्यानपावर व्यवसायीको नाम प्राप्त भएको तर, पुष्टि गर्न गाह्रो भएको थियो । साथै, समितिमा निवेदन दिइएपछि समितिले मन्त्रालयलाई ७ दिने प्रतिवेदनसहितको अल्टिमेटम दिएको छ ।’
समितिले मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिएकाले व्यवसायीहरू त्यसको पर्खाइमा रहेको पनि सचिव भुर्तेलले बताएका छन् । सचिव भुर्तेलका अनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा सत्य तथ्य अनुसन्धान नगरेको खण्डमा व्यवसायीले जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि पर्ने छैनन् ।
