
काठमाडौं– नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण श्रमिकमाथि शोषणको क्रम बढ्न सक्ने सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् ।
बुधबार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ पछिको वैदेशिक रोजगार चुनौती’ सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या कम भएसँगै नेपालमा रोजगारीको आकांक्षी बढ्ने र श्रमिकमाथि शोषणको क्रम बढ्न सक्ने उनीहरूले बताए ।
कोभिड–१९ पछि विदेशमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै भर्ना प्रक्रियामा नीतिगत परिवर्तन गर्नु पर्ने पनि सरोकारवाला तथा विज्ञले औँल्याएका छन् ।
साथै, भर्ना प्रक्रियादेखि रोजगार गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य प्रोटोकलमा नेपाली कामदारहरूलाई विशेष अभिमुखीकरण गरिनु पर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ ।
हाल ४३ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा रहेको भन्दै सरकारले श्रम सम्झौताका माध्यमबाट आफ्ना नागरिकहरूको अधिकार रक्षा गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
गतवर्ष ३० फागुनबाट रोकिएको श्रम स्वीकृति गत १८ असारबाट खुला गरिए पनि नयाँ मागपत्र नआएको र कतिपय दूताबासहरूले जनशक्तिलगायत समस्या देखाएर मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा नेपाली कामदारका लागि आउने मागपत्र अन्य देशमा जाने खतरासमेत रहेकाले नेपाली नियोगहरू सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कोभिडका कारण नीतिगत र व्यहारिकरूपमा चुनौती थपिएको बताउँदै तत्कालका लागि सेवा प्रवाह र कामदारको स्वास्थ्य अवस्थामा चुनौती देखिएको बताएका छन् । तैपनि महामारीसँग डटेर लागिपरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई अध्यागमनसँग जोडेको र पुनः श्रम स्विकृतीको बिमा भुक्तानीको काम पनि अनलाइनबाटै भइरहेकोले पुनः श्रम स्विकृति लिन नेपाल आउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने भन्दै नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै तर्फबाट सुधार आवश्यक रहेको महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो विश्वास गरेको तर निजी क्षेत्र सो अनुसार जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण यस क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सफल नदेखिएको महानिर्देशक दाहालले टिप्पणी गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार अपेक्षित सुरक्षित हुन नसक्नुमा विदेशस्थित नेपाली दूताबासहरूमा दक्ष जनशक्तिका अभाव पनि एउटा कारण रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहिसकेका तथा पूर्व श्रमसचिव एवं श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले नेपाल सरकारले बाध्यताको बैदेशिक रोजगारी हटाई लाभदायक वैदेशिक रोजगारीको चरणमा प्रवेश गरेकोले अब मर्यादित कामको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले यो वर्ष ८ लाख युवायुवतीलाई आन्तरिक रोजगारी दिने लक्ष्य रोखेको भन्दै त्यसले वैदेशिक रोजगारीमाथिको दबाब कम गर्ने उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारको श्रम स्विकृितको नयाँ चरण सुरु गर्नुअघि रोजगारीमा जाने कामदारको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कोभिडको क्याप्सुल कोर्ष जोड्नु पर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
साथै, स्वास्थ्य प्राटोकल, विमानस्थल अध्यागमन, गन्तव्य मुलुकहरूको स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाएर कामदारहको हातमा दिए वैदेशिक रोजगारमा नयाँ सुरुवात हुने भन्दै अनावश्यक रूपमा बढ्ने कामदारको अपेक्षा सूचनामा पहुँच पु¥याएर घटाउन सक्नु पर्ने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कोभिडका कारण लगभग ७ महिनादेखि थला परेका भए पनि व्यवसायीहरू कार्यालय सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन् । अब आगामी दिनमा व्यवसाय सुरु गर्दा व्यवस्थित र मर्यादित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारी सहज भए कम्तीमा १२ देखि १३ लाख युवायुवतीहरू श्रम बजारमा आउने आँकलन गर्दै उनीहरूलाई समेट्ने गृहकार्य भने सरकारी स्तरबाट भइरहेको छैन ।
यसकारण अबको चुनौती समाना गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार आवश्यकता र रोजाई के हो भन्नेमा पहिले टुंगो लगाउनु पर्ने उनले बताए ।
साउदी अरबबाट कामका लागि ४० हजार मागपत्र आए पनि प्रमाणीकरण नभएको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै, युएईबाट सर्भिस क्षेत्रका लागि मागपत्र न्यून रहेको र निर्माणक्षेत्र, अर्धसरकारी र फ्रि जोनका डिमान्ड आए पनि प्रमाणीकरण नभएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल, निलाम्बर बराल, अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने आइएलओ प्रतिनिधि नेहा चौधरीलगायतले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक समस्या के के हो छुट्टयाउने पर्ने आवश्यता रहेको बताएका छन् ।
यसतर्फको समस्या समधानका लागि सहकार्यका आधारमा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।