सुदूरपश्चिम–भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनितादेवी चौधरीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने व्यावसायिक कृषि विकासका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएकी छन् ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरिएको विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिसँगसँगै खाद्य पोषण र सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताईन् ।
उनले निर्वाहमुखी र परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा व्यावसायिक खेतीमा लाग्न जरुरी भइसकेको बताईन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा किसनलाल भट्टले खाद्यान्नको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विचार राखे ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खेगेन्द्रप्रसाद शर्मा खाद्यान्नको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
‘हाम्रो पहलः दिगो कृषि, पोषिलो आहार’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व खाद्य दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइँदैछ ।
तर कोभिड—१९ संक्रमणका कारण दिवस खुलेर मनाउन पाईएको छैन् ।
कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रम (एफएओ)ले सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड—१९ले खाद्यान्नको अवस्थामा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनमा कोभिड—१९ संक्रमणका कारण प्रदेशमा प्रत्येक दश घरमा एक घरको आयआर्जनमा प्रतिकूल असर पुग्दा तीन घरको आम्दानी घटेको छ ।
यसैगरी कोरोना कहरले ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको र २५ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको आम्दानी अवरुद्ध भएको छ ।
खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत परिवर्तनका लागि कार्यरत युवा समूह नेपाल (याक नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक डबल बमले खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरक्षित रहे पनि कतिपय जिल्लाको जनसंख्या यसको पहुँचमा पुग्न नसकिरहेको बताए ।
कोभिड—१९ को कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था १५ बाट बढेर २३ प्रतिशत पुगेको एक अध्ययनले देखाएकोे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को तथ्यांक अनुसार यो प्रदेशमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था १५ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेशको कूल जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ मध्ये १६ लाख २९ हजार २०० जनसंख्या खाद्यान्नको पहुँचमा पुग्न नसकेर असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दलित, मुक्तकमैया तथा हलिया, एचआइभी संक्रमित एकल महिला, जनजाति, राउटे, साना किसान, वादी, सोनाहा, अपांगता भएका, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र प्रकोप प्रभावित व्यक्ति खाद्य असुरक्षित समुदायका रूपमा रहेका छन् ।
बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा खाद्यको पहुँच पुग्न नसक्ने समस्या बढी छ ।
खाद्यान्नको उपलब्धताका दृष्टिमा प्रदेशका पहाडी जिल्लाको अवस्था ऋणात्मक छ ।
तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चपुरमा खाद्यान्नको अवस्था पर्याप्त छ ।
यी दुई जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले पहाडका जिल्लाको ऋणात्मक अवस्थालाई पूर्ति गर्ने गरेको छ ।
नेपालमा कमजोर खाद्य उपभोग र विविधता (पोषणयुक्त खाना)का दृष्टिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं २ नं बढी जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।
