इजरायल–नेपालबीच श्रम सम्झौता
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफूहरुले राखेको धरौटी रकमको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा सरकार आफैँ ‘एजेन्ट’का रूपमा प्रस्तुत भएर अघि बढेको भन्दै आफूहरूले व्यवसाय छाड्ने र यसअघि संस्था चलाउन राखेको धरौटी रकम फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
बुधबार इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जना शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच भएको श्रम सम्झौतामा इजरायलमा विभिन्न रोजगारीमा कामदार जाने बाटो खुला भएको सरकारले बताए पनि व्यवसायीहरूले सरकारलाई ‘एजेन्ट’ भएर व्यवसायीका अधिकारहरू एकमाथि अर्काे गरी खोस्न थालिएको आरोप लगाएका छन् । साथै, सरकारले अब एजेन्ट भएर काम गर्ने हो भने राज्यलाई बुझाइएको धरौटी रकम राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको र तत्काल फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूको माग छ ।
कामदार पठाउने नाममा इजरायलको निजी व्यवसायीसँग मिलेर सरकारले धन्दा चलाउन खोजेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव मेघनाथ भुर्तेलले सरकार व्यवसायी बनेकोले सबै व्यवसायीको धरौटी रकम फिर्ता गरेर ढुक्कले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘सरकारले व्यवसाय गरेर खान नदिने हो भने सबैको व्यवसाय अनुमती पत्र खोेसे हुन्छ । यदि व्यवसाय गर्न दिने हो राज्यले व्यवसाय गर्न छोड्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सरकार आफैँ व्यवसायी बन्ने हो भने व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राखेको धरौटी रकम फिर्ता गरेर ढुक्कले व्यवसाय गरे हुन्छ ।’
सचिव भुर्तेलका अनुसार आइतबार यस विषयमा के–कसो गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम ठोस निर्णय संघले गर्नेछ । जिटुजीमार्फत इजरायल कामदार पठाउने सन्दर्भमा सरकार आफैँ व्यवसायी बनेकाले व्यवसायीको करोडौँको धरौटी रकम राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताएका छन् । साथै, संघले पनि अहिले यही विषयमा व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरिरहेको उनले बताए ।
प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मञ्च नेपालका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले इजरायल मात्र नभई सबै देशमा सरकारले नै कामदार पठाउन सुझाव दिँदै व्यवसायीको धरौटी राख्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । सरकार व्यवसायिकताभन्दा पर रहेर व्यवसायीको अधिकार खोेस्न बलजफ्ती गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा व्यवसायीको धरौटी रकम फिर्ता गर्नुभन्दा अर्काे विकल्प नरहेको उनले बताए ।
‘५ सय कामदार इजरायल पठाउने भनेर राज्य अलमलिनु राम्रो थिएन । यसमा प्रक्रिया बनाएर निजी व्यवसायीलाई सहज रूपमा काम गर्न दिनु ठीक थियो । तर, सरकारले त्यो बुझेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले यस्तै काम गर्ने हो भने व्यवसायीको धरौटी रकम फिर्ता गरेर आफैँले कामदार पठाए हुन्छ । हामी राजी छौँ ।’
‘जिटुजी’ मार्फत इजरायल कामदार पठाउने बाहनामा सरकार आफैँ मोटो रकम लिएर इजरायल कामदार पठाउन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले त्यसप्रति घोर विरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘व्यवसायीलाई कामदारलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजारभन्दा बढी रकम लिए कारबाही गर्छु भन्ने तर, अहिले आफैँ मोटो रकम लिएर कामदार पठाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ । यो सरकारको नालायकीपन हो ।’
सरकारले एजेन्ट भएर काम गर्ने हो भने व्यवसायीहरूबाट राखिएको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । यसरी चौतर्फी रूपमा व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने काम सरकारबाट हुनु सरकारको नालायकपनको छवि देखिएको उनले बताए ।
यद्यपि, यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहको छाता संगठन संघ सुतेर बसेको उनले आरोप लगाएका छन् । निर्वाचित भएर आएको वर्ष बित्यो तर, काम सिन्को भाँच्ने काम नभएको भन्दै अब अर्काे नेतृत्व चयनको खा“चो रहेको पनि उनले बताए ।
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले सरकारले सरकार एउटा एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत भएर बेइजतीको काम गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा तत्काल व्यवसायीको धरौटी रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘अब सरकार आफै“ एजेन्ट भएपछि व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै काम गर्ने छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल व्यवसायीको धरौटी रकम फिर्ता गर्नुप¥यो र व्यवसायीहरूको रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।’
सरकारले कोरिया, इजरायल कामदार पठाउ“दा टिकट काटेर पठाउने तर, व्यापारी व्यवसायीले चाहि“ फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पठाउनुपर्ने नियम जायज नहुने पनि उनले बताएका छन् । यद्यपि, सरकारले टिकट काटेर मोटो रकममा इजरायल पठाउने सन्दर्भमा व्यवसायी त्यत्तिकै नबस्ने उनले बताए । उनका अनुसार चरणबद्ध आन्दोलनको समग्र तयारी भइसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद मैनालीसँग कुराकानी गर्दा यो सवालमा आफूले व्यक्तिगत धारणा दिन नमिल्ने बताएका छन् । साथै, मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा दुई देशबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको पत्र आइनसकेको उनले बताए । उनका अनुसार इजरायल र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर मिडियाबाट मात्र सुनिएको हो ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भनिएको भनिए पनि प्रोटोकलसम्बन्धि कार्यविधि बन्न बाँकी नै रहेको महाशाखा प्रमुख मैनालीले बताएका छन् । उनका अनुसार कृषि, नर्सिङलगायत विषयमा कामदार पठाउने विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रोटोकल बनाएर मात्र कामदार पठाइनेछ । यद्यपि, अहिले यो विषयमा बाहिर जे जस्ता कुराहरू उठेका छन् ती सबै सरकारस“गको सरोकारको विषय रहेको उनले बताए ।
-1752335779.jpg)
