काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूको सीप, अनुभव र ऊर्जालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न भनी नेपालको संविधानमा ऐन नै बनाएर पटक–पटक ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐन कागजी रूपमा मात्र सिमित भइरहेको छ ।
विभिन्न सालमा बनेका संविधानका ऐनभित्र वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएका श्रमिकहरूको नयाँ सीप, अनुभव र ऊर्जालाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त ऐनले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढेको छैन ।
नेपालको संविधान, ०७२ मा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलकमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय रोजगार नीति, ०७१ मा वैदेशिक रोजगारबाट बिप्रेषणजन्य आय (रकम, सीप, अनुभव, प्रविधि) लाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडि गरिबी निवारण गर्न उपयुक्त संस्थागत विकास गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार नीति, ०६८ मा वैदेशिक रोजगारलाई नयाँ सीप र प्रविधि भित्र्याउने माध्यमको रूपमा ग्रहण गर्नुका साथै फर्किआएका कामदारहरूको सीप तथा उद्यमशिलता प्रवद्र्धन तथा परिचालन गरी उपयोग गरिने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ मा कल्याणकारी कोषको परिचालन गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनः एकीकरण तथा प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशिलता को उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
यति मात्र नभई मुलुकमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि केही वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । र, उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशबाट सीप सिकेर आएकाहरूलाई समावेश गरिने भनिएको छ । यद्यपि, उक्त रोजगार कार्यक्रम आफन्त वा आसेपासेलाई पैसा बाँड्नका निम्ति मात्र ल्याइएको विज्ञहरूको दाबी रहेको छ ।
त्यसो त पुनः एकीकरणतर्फ वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । तर, उक्त कार्यविधि सरकारबाट जारी हुन लाग्यो भनेर भनिएको १ वर्ष कटिसके पनि हालसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन ।
बुधबार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘विदेशबाट फर्किएका आप्रवासीको पुनः एकीकरण योजना र कार्यक्रम’ कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले यही असोज महिनाभित्र उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । ‘असोज महिनाभित्र कार्यविधि पारित भएर आउनेछ । त्यसपछि कस्ले कसरी काम गर्ने सबै जिम्मेवारी तोकिनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा पुनर्एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ आन्तरिक बजार हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्ने र फर्किएकाहरूको सीपलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने गर्ने तयारी रहेको छ ।’
यद्यपि, कार्यविधिमा पुनः एकीकरण कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा परिभाषित गर्न बोर्डलाई सुरुमा गाह्रो भएको तर, सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अन्तमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनतर्फ लगिसकिएको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार बन्ने कार्यविधिको कार्यक्रममा को–को सहभागी हुने, कस्लाई सहभागी गराउने, बोर्डको तर्फबाट कस्ता फाइदाहरू दिने, कार्यक्रम कार्यान्वयतर्फ कुन कुन व्यक्ति वा निकायसँग समन्वय गरी सहजीकरणतर्फ जाने भन्ने सवालमा अन्तिम रूप दिन लागिएको छ । साथै, ५ असोजको बोर्डको बैठकबाट प्रस्ताव पारित भएको र अब उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रालयबाट नीतिगत स्विकृति लिएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनले बताए ।
सोही कार्यक्रममा टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङसम्बन्धि विज्ञ खेम लकाईले ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने विदेश जाने र फर्केनको डाटा सकंलन गरिराख्नुको मात्र कुनै अर्थ नहुने बतँएका छन् । यसका लागि विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीप पहिचान गरी स्वदेशमै सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनका अुनसार हाल कोभिड–१९ का कारण विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धारको संख्या संकलन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले गरिरहे पनि तथ्यांकमा विदेशको कुन सहरमा बसेको र कति वर्ष काम गरेको भन्नेमात्र छ । तर, कृषि, कार्पेन्टरलगायत कुन कम्पनीमा काम गरेको भनेर सीपको वास्तविक पहिचान सिसिएमसीबाट नभएको उनले बताए
यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको वास्तविक सीप थाहा पाउनका लागि इमेल ठेगाना वा फोन नम्बर पनि सुरक्षितसाथ संकलन गरिएको भए उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सन् १९८३ मा नेसनल स्किल टेस्ट बोर्ड स्थापना भएपछि २ सय ८४ वटा सीप परीक्षणमध्ये ५१ वटा सीप परीक्षणहरू ५१ जिल्लामा गरिँदै आए पनि त्यसको कुनै प्रभावकारीता छैन । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग सीप परीक्षण गर्ने ठाउँ हुँदा हुँदै लाखौँ नेपालीहरू बाहिरिनुपरेको छ । र, उनीहरूबाट केवल रेमिट्यान्सको मात्र आसा गरिएको छ । कुनै पनि मुलुकको विकासमा मानव संशाधनकै देन हो । यो राज्यले सम्झनुपर्छ ।’
अहिले नेपाली बजारमा हरेक वर्ष नेपाली बजारमा ५ लाख श्रमिकहरू उत्पादन हुन्छन् भने विदेशमा कति नेपाली श्रमिक छन् भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ । त्यसो त, सीपयुक्त श्रमिक उत्पादन गर्न सरकारबाटै मान्यताप्राप्त सिटिइभिटी पनि स्थापना गरिएको छ ।
तर, सीप सिकेका बजारमा बिक्न मुस्किल रहेको छ । अन्ततः उनीहरूको यात्रा खाडी मुलुक वा अन्य रोजगार मुलुक नै बनेको छ । तर, विदेशबाट फर्किएका कामदारको सीप, अनुभव र ऊर्जा सदुपयोग गर्न भनि वर्षेनी ऐन भने बनिरहेको छ ।
