काठमाडौं– परिवारको माया नै त्यागेर वैदेशिक रोजगारीमा गई राज्यलाई अर्थतन्त्रमा सदैव उकालो धकेल्न साथ दिने नेपाली श्रमिकको उद्धार खाली बहसमै सीमित भएको छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको चपेटामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न सरकारले उद्धार निर्देशिका बनाएको दुई महिना बितिसक्दा उद्धार कार्य सुरु नभएपछि बहसमै सिमित भएको हो ।
नेपाली श्रमिकको उद्धारसम्बन्धि निरन्तर बहसकै क्रममा मंगलबार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारसम्बन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनको चुनौती विषयक ‘भर्चुअल’ बहस कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा १ महिनाभित्र उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको उद्धार गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए पनि त्यो कति सम्भव छ भन्ने कामले बताउनेछ ।
बहस कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, ‘हामीले जुन रफ्तारमा जानुपर्ने त्यो नहुन सक्छ तर, दैनिक कम्तिमा १० वा १५ फ्लाइटमार्फत १ महिनामा उद्धार गर्नुपर्नेलाई उद्धार गरिनेछ । कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’
२९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा भएको रकमले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको निशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको २ महिना बितिसक्दा उक्त निर्देशिका बमोजिम हालसम्म मलेसियामा रहेका ८६ जनाको निःशुल्क उद्धार गरिएको बताइएको छ । यद्यपि, अन्य श्रमिकको उद्धारमा सरकार र विदेशस्थित नियोगहरूले कुनै चासो नदिएको वैदेशिक रोजगार विज्ञहरू बताउ“छन् ।
सरकारले श्रमिकको उद्धार निर्देशिका जारी गरेर फटाफट कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालय–मन्त्रालय र मन्त्रालय–नियोगबीच सीधा समन्वयको अभावमा उद्धार ढिला सुस्ति भएको छ ।
तर, निर्देशिकालाई बाधकको रूपमा हेर्न नहुने मन्त्री यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्देशिकामा उद्धार सवालमा केही आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने छ भने गर्न सकिन्छ । र, यस विषयमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी), परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र विदेशस्थित नियोगहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार वैधानिक ‘डकुमेन्टेड’ र अवैधानिक ‘अनडकुमेन्टड’ वा अन्य जुनसुकै सवालमा विदेशमा महामारीको समस्यामा परेर अलपत्र परेकाहरूलाई पनि सरकारले उद्धार गर्न कार्यविधि बनाएको छ । तर, सरकारबाट जारी निर्देशिकामा भने उक्त विषय उल्लेख छैन ।
उद्धारका प्रक्रिया फरक फरक ढंगबाट गरिने बताउँदै निर्देशिका महत्वपूर्ण नभएर श्रमिकको फिर्ता महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री यादवले मानवियता भावना प्रकट गरेका छन् । अब, थप हवाई संख्या बढाएर श्रमिकको दैनिक उद्धार तीव्र बनाइने र यसका लागि मन्त्रालय मन्त्रालयबीचमा समन्वय भइरहेको पनि उनले बताए ।
साथै, कोषमा योगदान नपु¥याई विदेश गई अलपत्र परेकाहरूलाई कुन तवरबाट उद्धार गरिने यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यस सवालमा कोभिड–१९ कोषबाट पनि उद्धार गर्न सकिनेछ ।
११ चैतदेखि लकडाउन सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि ठप्प भएपछि विदेशबाट घर फर्किन टिकट काटेका नेपाली श्रमिक महिनौ उतै रोकिनुपरेको थियो भने कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका मात्र भिसा सकिएकाहरू हालसम्म उतै अड्केर बस्नुपरेको अवस्था छ । र, अझैसम्म उद्धारमा सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले देशमा ८ खर्ब ७५ अर्ब रेमिट्यान्स पठाएको तथ्यांकमा देखिन्छ भने अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स मुलुकलाई प्र“प्त भएको छ । साथै, कोरोना महामारीको बेला पनि रेमिट्यान्समा खासै गिरावट नआएको र शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको छ ।
यसरी देशलाई यति धेरै योगदान पु¥याएका बेखर्ची नेपाली श्रमिकको निःशुल्क फिर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएस“गै अदालते १ असारमा कोषको रकम प्रयोग गरी निशुल्क उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै, २४ असारमा कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई उद्धार गर्न कोषले ७५ करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ । तर, हालसम्म मलेसियाबाट ८६ जनाभन्दा कुनै श्रमिकको उद्धार प्रक्रियामा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
कोषको रकमले निःशुल्क श्रमिकको उद्धार गर्न अदालतमा रिट दायर गर्ने तथा आप्रबासी विज्ञ सोम लुइ“टेलले अदालतको फैसलामा ‘तत्काल उद्धार गर्नू’ भनिए पनि तत्काल भनेको कहिलेसम्म हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ४ बैशाखमै अदालतले उद्धार गर्न भनि अन्तरिम आदेश दिएको र पुनः १ असारमा कोषबाट रकम परिचालन गरेर उद्धार गर्न भनि आदेश दिएको पनि उनले बताए ।
अदालतको पालना भएन भने अवहेलनाबमोजिम कारबाही हुने पनि उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘कानुनमा सर्वाेच्च अदालतको पालना भएन भने अवहेलनाबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यहा“ न कारबाही न उद्धार, कुनै काम अघि बढेको छैन । श्रमिक आफैँले राखेको पैसाले उद्धार गरिपाऊँ भन्दा पनि सरकार कहा“ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला देखिन्छ ।’
त्यस्तै, विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा छुटाएको रकम कहाँ गयो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । आर्थिक वर्ष दि निर्देशिका कार्याविधि अप्ठेरो छ भने फुकाएर काम गर्दा पनि त भयो । २०७७÷७८ को बजेट मन्तव्यका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न बजेट छुटाए पनि त्यो रकम हालसम्म उपयोग नभएको उनले बताए ।
कोषको रकमले श्रमिक फर्काउने सवालमा निर्देशिकाले ठूला संख्यामा समस्या परेका श्रमिकहरूलाई नसमेटेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बनेको निर्देशिका ऐनसँग बाझिएको छ । र, कोषको रकमले ठूलो संख्यामा समस्यामा परेका श्रमिकको उद्धार गर्न सक्दैन ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट जारी निर्देशिकामा प्रतिशतको कुरा गरिएको छ तर, करार अवधि १ वर्षभन्दा माथिका श्रमिकले थप रकम कहाँबाट जुटाएर फर्कने भन्नेमा सरकारले ध्यान नपुर्याएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार यसमा कम्पनीले दायित्व लिन बाध्य हुँदैन ।
कोषमा योगदान गरेर विदेश आएकाहरूलाई यो महामारीमा कोषको रकम खर्च गर्न कसैले नरोेकेको पनि राजदूत पाण्डेले बताएका छन् । ऐनसँग बाझिएको निर्देशिकाबमोजिम १ प्रतिशत श्रमिकको पनि उद्धार गर्न सम्भव नरहेको पनि उनले ठोकुवा गरे । उनका अनुसार अहिले निर्देशिकाबमोजिम कोषबाट २ जनलाई मलेसियाबाट उद्धार गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कल्याण कोषमा योगदान गरेर गएकाहरूलाई कोभिड–१९ ले फर्कन समस्या रहेकालाई आवश्यक सहयोग गर्ने एउटै बुँदा थप गरिएको खण्डमा निर्देशिका कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी नियमावली २६ मा कानूनी सजाय पाएको, दूर्घटना परेको वा बिरामी परेको कारणले आर्थिक अभाव भई स्वदेश फिर्ता हुन नसकि अलपत्र परेको र करार अवधि समाप्त भएको २ वर्ष ननाघेको श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउन कोषको रकम प्रयोग गर्ने भनिएको छ । मतलब करार अवधि दुई वर्ष सकिए पनि श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्देशिकाले करार अवधि सकिएकालाई सहयोग गर्न नसकिने उनले बताएका छन् ।
निर्देशिकामा करार अवधि १ वर्ष मात्र सकिएकालाई सत प्रतिशत, दुई वर्ष करार अवधि सकिएकालाई ७५ प्रतिशत र अन्यलाई ५० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर, राजपत्रमा प्रकाशित उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रम स्विकृति अवधिभित्र थुनामा परेर घरफिर्ती जेलमा परेको अवस्थामा र १ वर्षभित्र रोजगार गुमाएकालाई सत प्रतिशत दिने र १ वर्ष वा सोभन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगार गुमाएकाहरूलाई लाग्ने हवाई टिकटको ७५ प्रतिशत खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ । साथै, पुनः श्रम स्विकृतितर्फ जति करार अवधि भए पनि ५० प्रतिशत खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यसरी माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रतिशत नै किटान गरेर श्रमिकको उद्धारमा कठिन निम्तिएको उनले बताएका छन् । डकुमेन्टेड रूपमा काम गरिरहेका श्रमिकको हकमा त कम्पनी वा रोजगारदातास“ग दूताबासले सहकार्य गरेर फर्काउने तर, एउटा कम्पनी छाडेर अर्काे कम्पनीमा काम गरिरहेका अनडकुमेन्टेड श्रमिकको हकमा उद्धार कसरी गर्ने भन्ने सवालमा निर्देशिकामा कुनै उल्लेख नभएको उनले बताए । नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि २० हजारले फर्कनका लागि दूताबासमा निवेदन दिएको र उनीहरूमध्ये १० हजार फर्किसकेको उनले बताएका छन् ।
