ओस्लो- दक्षिण अफ्रिकी जन्मेका न्यायाधीश र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमानवअधिकार प्रमुख नावी पिल्लेलाई शुक्रबार यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ।
उनले आफ्नो जीवनमा कैदमा रहेका नेल्सन मण्डेलालाई अधिकारको रक्षा गर्नेदेखि लिएर इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको प्यानलको नेतृत्व गर्नेसम्मका काम समावेश छन्।
अहिले हस्तक्षेपमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रवर्द्धन गर्ने उनको प्रयासलाई यो पुरस्कार दिइएको हो।
यो जितलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि उच्चस्तरीय आलोचनाका रूपमा हेरिने निश्चित छ। दुवैले गाजाबारे उनले नेतृत्व गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको निष्कर्ष अस्वीकार गरेका छन्। यी नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पनि कडा आलोचना गर्दै आएका छन्; पिल्लेले दुवैमा काम गरेका छन्।
“पिल्लेको काम ‘विश्वलाई अझ शान्तिपूर्ण’ बनाउन खोज्ने सबैका लागि आशा र प्रेरणाको स्रोत हो,” नर्वेली नोबेल समितिका अध्यक्ष योर्गेन वात्ने फ्राइडनेसले ओस्लोमा शान्ति पुरस्कारको १२५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा घोषणा गर्दै भने।
समितिले द्वन्द्वको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बलियो बनाउन खोजेको बताएको छ। वात्ने फ्राइडनेसले भने, “पिल्लेलाई दिइएको पुरस्कार ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित प्रणाली र संस्थाहरूलाई कमजोर पार्न खोज्नेहरूलाई सन्देश’ हो।”
उनको कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी रहे पनि विशेष गरी इजरायल र रंगभेदकालीन दक्षिण अफ्रिकामा उनको आलोचना प्रायः स्थानीय रूपमा तीव्र हुने गरेको छ।
उनले र उनका सहकर्मीहरूले संसारका सबैभन्दा पीडादायक र संवेदनशील कानुनी मुद्दाहरू तथा सबैभन्दा कमजोर जनसंख्याका लागि काम गरेका थिए।
हाल ८५ वर्षकी पिल्लेले जर्मनीको न्युरेम्बर्गमा आयोजित एक मञ्चमा भाग लिइरहेका बेला उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त गरेका थिए।
न्युरेम्बर्गमा नाजी युद्ध अपराधीहरूको मुद्दा चलाइएको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारशिला राख्न मद्दत गरेको थियो।
“पहिले, यो स्थलमा तपाईंहरूको तालीले मेरा लागि ठूलो अर्थ राख्छ,” उनलाई उठेर दिइएको तालीलाई जवाफ दिँदै भने, “तपाईं जान्नुहुन्छ, म सार्वजनिक रूपमा तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भनेर सहमत नभएसम्म कुनै पुरस्कार वा सम्मान लिन चाहँदिन।”
मजाक गर्दै उनले थपे, “वकिल र न्यायाधीश भएकाले म अझै यो जानकारी प्रमाणित गर्न चाहन्छु।”
उनले गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकालेको अनुसन्धानको अध्यक्षता गरेका थिए।
पिल्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्थित मानवअधिकार परिषद्द्वारा सिर्जना गरिएको अधिनस्थ प्यालेस्टिनी भूभाग र इजरायल आयोगको अध्यक्षता गरेका थिए। एक वर्षअघि आयोगले इजरायल गाजामा नरसंहारको जिम्मेवार रहेको र गाजाका प्यालेस्टिनीहरूलाई नष्ट गर्ने विशिष्ट उद्देश्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
शुक्रबार पुरस्कार जितेको खबर पाएपछि गाजा उनको पहिलो टिप्पणीहरूमध्ये एक थियो। “त्यहाँ भइरहेको कुरा नरसंहार हो,” उनले जर्मनीमा सम्बोधनका क्रममा भने।
गत वर्ष आयोगले इजरायली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्वरक्षामन्त्रीले ‘नरसंहार गर्न उक्साएका’ भन्ने पनि पत्ता लगाएको थियो। सन् २०२१ मा आयोग स्थापना भएदेखि नै इजरायलले आयोगसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेको छ र आरोपहरू कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
पिल्लेले बारम्बार आलोचकहरूलाई जवाफ दिएका छन्, जसले उनलाई यहूदीविरोधी आरोप लगाए वा इजरायलमा हमासका आक्रमणहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनको नेतृत्वमा आयोगले सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणमा हमासले युद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने प्रतिवेदनहरू पनि जारी गरेको थियो।
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्धको लडाइँमा उनले केही यहूदी वकिलहरूसँग निकट रहेर काम गरेका थिए र सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रमुख रहँदा इजरायलमा आमन्त्रित भएका थिए।
हमासका वरिष्ठ अधिकारी बासेम नाइमले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमा पिल्लेलाई दिइएको नोबेललाई प्यालेस्टिनीहरूका लागि, विशेषगरी गाजाका लागि आशाको सन्देश भनेका छन्, जसले ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलाई निशाना बनाउने दुष्ट शक्तिहरूविरुद्ध मानवता अझै प्रतिरोध गर्दैछ’ भन्ने देखाउँछ।
यसबीच इजरायली विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यदि झूट, घृणा र रक्त–अपवादका लागि कुनै पुरस्कार हुन्थ्यो भने नवी पिल्ले केवल प्रतिस्पर्धीमात्र हुनुहुने थिएन। उहाँ अग्रपंक्तिमा हुनुहुने थियो।” मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेको छ, “यो पुरस्कार ‘न्यायको मान्यता’ होइन। यो इजरायलविरोधी घृणा र पूर्वाग्रहलाई वैध बनाउन पुरस्कारको घृणित हतियारकरण हो।”
यो पुरस्कार इजरायलको चुनावभन्दा तीन हप्ताभन्दा कम समयअघि घोषणा भएको छ, जसमा नेतन्याहु सत्तामा टिकिरहन संघर्ष गरिरहेका छन्। इजरायलीहरूका लागि मुद्दा सरकारको गाजा नीतिभन्दा बढी थप आक्रमणबाट उनीहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने हो। उनको जितले ट्रम्पको दबाबमा रहेको अदालतमा ध्यान केन्द्रित गर्छ।
पिल्लेको जितले ट्रम्प र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबीचको जारी विवादमा नवीन ध्यान ल्याएको छ। पिल्ले सन् २००३ देखि सन् २००८ सम्म त्यहाँ न्यायाधीश थिए। ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै अदालतका १३ कर्मचारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ, जसमा प्रमुख अभियोजकहरू र अदालतका जापानी अध्यक्ष तोमोको अकानेसहित नौ न्यायाधीशहरू समावेश छन्।
गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिएको भाषणमा ट्रम्पले अदालतलाई ‘नियन्त्रण बाहिरको संस्था’ र ‘अमेरिकामाथि कुनै अधिकारक्षेत्र नभएको अमेरिकीविरोधी न्यायाधिकरण’ भनेका थिए र सदस्य राष्ट्रहरूलाई तत्काल यो ‘दुष्ट’ संस्था छोड्न आग्रह गरेका थिए।
पिल्ले हाल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालतमा, म्यानमारविरुद्धको नरसंहार मुद्दामा तदर्थ न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका छन्।
कुनै देशसँग अदालतको स्थायी १५ न्यायाधीशको प्यानलमा आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिनिधि हुँदैन, उनीहरू आफ्नो रोजाइको विशेषज्ञ नियुक्त गर्न सक्छन्। सन् २०१९ मा मुद्दा दायर गर्ने गाम्बियाले रोहिंग्या अल्पसंख्यक समूहविरुद्ध म्यानमारले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदा पिल्लेलाई चयन गरेको थियो।
रंगभेदकालीन दक्षिण अफ्रिकामा युवा वकिलका रूपमा पिल्लेको कामको अंश रोबेन टापुमा थुनिएका राजनीतिक कैदीहरूका लागि प्रमुख अधिकार स्थापना गर्नु थियो, जसमा नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका मण्डेला पनि रहेका थिए। रासस/एपी
