सुशासन यस्तो आधारशीला हो, जसलाई टेकेर समृद्धि र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रमा जनताको स्वर नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ। अनिमात्रै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति लागू हुन्छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ।
यसमा सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोे, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ।
जनताद्वारा गरिने शासनलाई लोकतान्त्रिक शासन भनिन्छ। विश्व बैंकले सुशासनका विशेषताको आयाममा सहभागिता, पादर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, कानुनी शासन, भ्रष्टाचाररहितता, समावेशीकरण, प्रभावकारिता, दक्षता र संवेदनशीलतालाई लिने गर्दछ। बैंकका अनुसार सुशासन भनेको कुनै पनि देशमा अधिकार प्राप्त निकायलाई शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। यसमा सरकारहरूले नीतिहरू प्रभावकारीरूपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको क्षमतालाई छान्ने, अनुगमन गर्ने, प्रतिस्थापना गर्ने प्रक्रिया र उनीहरूबीच आर्थिक एवं सामाजिक अन्तरक्रिया गर्ने, संस्थाका लागि नागरिक तथा राज्यको सम्मान समावेश गरिएको हुन्छ।
वर्तमान विश्वमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल गभर्नेन्स वा इ–गभर्नेन्स सुशासनको सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्रका रूपमा रहेको छ। वर्तमान सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा इ–गेटदेखि इ–पासपोर्टसम्मको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटमा पनि सुशासनलाई महत्त्व दिइएको छ। यसका लागि सरकारसँगै कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ।
सुशासन यस्तो आधारशीला हो, जसलाई टेकेर समृद्धि र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। प्रजातन्त्रमा जनताको स्वर नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ। अनिमात्रै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति लागू हुन्छ। भोट राजनीति हाबी भएका कारण चुनावका बेलामात्रै जनतालाई सम्झने परिपाटीले सुशासनको धरातल कमजोर बनेको थियो। लामो समय देश राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, कुशासन, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पार हुँदै आजको ठाउँमा आइपुगेको हो। सोही कारण आमनागरिकको खुसीको स्तर अझसम्म पनि बढ्न सकेको देखिँदैन।
त्यसैले वर्तमान सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्र, सरकार गठनपछिको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ। बजेटमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह आधारभूतरूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता नागरिक सेवासँग जोडिएको प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले अहिले आमजनताको खोजी भनेकै सुशासन रहेको हो।
सरकारले १०० दिनमा सुधारका धेरै कार्य गरिसकेको छ। लाइसेन्स छपाइ, राहदानी वितरण, यातायात तथा मालपोतमा हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएको छ। विद्युतीय कारोबारलाई सबै सरकारी सेवामा लागू गरिसकिएको छ। सरकारबाट भएका कार्यले केही न केही रूपमा आमनागरिकले राहत महसुस गर्न थालिसकेका छन् तर यी सबै कुराबाट अहिले नै शासन सञ्चालनको शैली कस्तो छ र सुधारप्रतिको राजनीतिक इच्छाशक्तिको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन। लामो समयदेखि थाती रहेको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक समस्याको समाधान १०० दिनमै पूर्णरूपमा लागू नहुने हुँदा यसमा अझै पनि धैर्यताकोे खाँचो छ।
सरकारको पहिलो १०० दिनलाई कार्यसम्पादनको महत्त्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय अमेरिकाको पूर्वराष्ट्रपति फ्रयाङ्लिन डी रुजबेल्टलाई दिइने गरिएको छ। सरकारका १०० दिन हेर्ने अभ्यास उनको पालाबाट सुरु भएको मान्ने गरिएको छ। सन् १९३३ को महामन्दीमा उनले पहिलो १०० दिनमै तीव्र गतिमा कानुनी र प्रशासनिक सुधार अघि बढाएका थिए। ती दिनमा उनले बैंकिङ प्रणाली सुधार गरे भने बेरोजगारी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। योसँगै कृषि र उद्योगलाई राहत दिने कानुन, सार्वजनिक निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक दृटिकोणले देशलाई बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए। यो नै सरकारकोे पहिलो १०० दिनको मापन गर्ने मानकका रूपमा विकास भयो। तर हामीकहाँ अमेरिकामा भएजस्तो व्यापार सुधार नभए पनि अनुभूत गर्ने सुधारका कार्यहरू भने भएका छन्।
आर्थिक सुशासन पुस्तकका लेखक डा. उदय रानामगरले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सरकार वा सरकारी संयन्त्रबाट प्रवाह गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सेवा वितरणमा सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी निकायको अग्रणी भूमिका रहने, सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रभावकारी र जनताको चाहनाअनुसार हुनुपर्ने, कम गुनासो आउनेगरी प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीमा ज्ञानको साझेदारी गर्ने संस्कार भएमामात्रै सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुन्छ।
सरकार फेरिए पनि शासन फेरिँदैन भन्ने धारणा समाजमा गहिरोरूपमा स्थापित भएको कारण विगत लामो समयदेखि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति, नियम परिवर्तन हुन सकेनन्। सरकार बदलिए पनि सेवा प्रवाहको शैली, प्रशासनिक संस्कार र संस्थागत कार्यसम्पादनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउँदा नागरिकमा देखिएको निराशालाई अब सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काम सरकारको प्रमुख कार्यमा पर्दछ। सार्वजनिक सेवाको अन्तिम लक्ष्य भनेको सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय ढंगले सेवा प्रदान गर्नु हो। सरकारको प्रभावकारिता प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा भर पर्दछ। सार्वजनिक प्रशासन समग्र राजनीतिक प्रणालीको एक हिस्सा भएको हुँदा यसमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आन्तरिक, बाह्य सबै सन्दर्भहरूको प्रभाव रहेको छ। सरकारको प्रमुख भूमिका नागरिकहरूको शासन, कानुन र मापदण्ड निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु हो। सरकारले गर्ने काममा समाजमा सुरक्षा व्यवस्था, कानुनी तवरले समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध, प्रविधिको विकास, पर्यावरणीय संरक्षणजस्ता कार्यहरू पर्दछ।
सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक स्रोत र सेवाको व्यवस्थापनमार्फत सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई बुझाउँछ। यसले सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ। विज्ञहरूले कानुनको विस्तृत र व्यवस्थित कार्यान्वयनलाई सार्वजनिक प्रशासन भन्ने गरेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन पनि भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा संगठनात्मक संरचना, कार्य र प्रक्रियाको महत्त्वलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता र अस्पष्टताका कारण सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनावश्यक झण्झट, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावलाई हटाउनसके मात्रै अशल शासनको कल्पना गर्न सकिन्छ। सरकार फेरिए पनि शासन फेरिँदैन भन्ने धारणा समाजमा गहिरोरूपमा स्थापित भएको कारण विगत लामो समयदेखि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति, नियम परिवर्तन हुन सकेनन्। सरकार बदलिए पनि सेवा प्रवाहको शैली, प्रशासनिक संस्कार र संस्थागत कार्यसम्पादनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउँदा नागरिकमा देखिएको निराशालाई अब सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ।
सरकार परिवर्तनको अर्थ केबल सत्ताको नेतृत्व लिने अनुहार परिवर्तन हुनुलाई मात्रै बुझाउँदैन। बरु यसले राज्य सञ्चालनको सोच, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारमा आउने परिवर्तनलाई उजागर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना, निजी तथा सार्वजनिक लगानीको वृद्धि, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र युवाले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माणजस्ता सूचकमा आमनागरिकले स्पष्ट सुधारको खाका खोजिरहेका छन्।
यिनै कारणले सुशासनको बहस प्रशासनिक सुधारमामात्र सीमित नराखी नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। आमनागरिकले सरकारले दिने सेवा सहजरूपमा प्राप्त गर्न थालेमा, व्यवसाय सञ्चालनमा देखिँदै आएको अवरोध हटेमा, रोजगारीका अवसर बढेमा, आन्तरिक र बाह्य आर्थिक सूचकांकमा सुधार देखेमामात्रै सुशासन र असल शासनको प्रत्याभूति महसुस गर्न सक्ने छन्। रासस
