हालसम्म नेपालले १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ। तर कतिपय मुलुकसँगको सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
काठमाडौं– सरकारले नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिँदै आए पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमदेखि श्रममन्त्री फेरिएपिच्छे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि प्रस्ताव गरिएका मुलुकहरुसँगको सम्झौता हुन नसकेको देखिन्छ।
हाल नेपालले १६ वटा मुलुकलाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा बोस्नीया र हर्जगोभिना, अल्बानिया, क्रोएसिया, लक्जम्बर्ग, माल्टा, साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, बेल्जियम, अस्ट्रियालगायतका मुलुक छन्। जसमध्ये अस्ट्रिया, अल्बानिया र मोन्टेनेग्रोसँग सम्झौताको प्रक्रिया केही हदसम्म अघि बढेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वार्ताका लागि यी मुलुकले बोलाइरहे पनि मन्त्रायलको टोली जान नपाउँदा प्रक्रिया थप अघि बढ्न सकेको छैन। केही समयअघि सरकारले निजामती कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मित्तव्ययी बनाउने भन्दै कडाइ गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपद्ले गर्दा पनि समस्या भएकाले अब चाँडै जाने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ। कतिपय मुलुुकले नेपालको प्रस्तावलाई वास्तै नगरेको पनि बुझिएको छ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले भने श्रम सम्झौताजस्तो विषय तत्काल नहुने भएकाले विभिन्न मुलुकसँग निरन्तर संवादमै रहेको बताइन्। ‘कुनै पनि मुलुुकसँग आजको भोलि श्रम सम्झौता गर्छु भनेर हुने विषय होइन। आन्तरिकरुपमा विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा पनि कुरा पठाएका छौं। उहाँहरुका कुरा पनि पठाइरहनु भएको छ। टुंगिने चरणमा रहेका सम्झौतामा केही इस्यु रहेकाले त्यसलाई सल्टाउन लागिरहेका छौं।’
गत साता श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि कतारका राजदूतबीच भएको छलफलमा कतारसँगको सन् २००५ को श्रम सम्झौतालाई संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मलेसियाले भने पछिल्लो समय लागू गर्न खोजेको विवादित प्रणालीका कारण नवीकरणमा चासो नदेखाएको जनाइएको छ।
नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्येको ओमानसँग भने श्रम सम्झौताको सबै तयारी पूरा भएकाले अब उपयुक्त मिति तय गरेर सम्झौता गरिने जनाइएको छ। ओमानसँग यही अक्टोबर ८ र ९ तारिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत सामेल हुनेगरी द्विपक्षीय वार्ता हुन गइरहेकाले उक्त बैठकको मूल एजेण्डा नै श्रम सम्झौताको मिति तय गर्ने हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, इजरायलसँग थपिएको दुई वटा प्रोटोकलका विषयमा मन्त्रालयबाट राय लिने काम भइरहेको जनाइएको छ।
हालसम्म नेपालले १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ। तर कतिपय मुलुकसँगको सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। कतार, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकसँगको सम्झौता सक्किसकेको छ। गत साता श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि कतारका राजदूतबीच भएको छलफलमा कतारसँगको सन् २००५ को श्रम सम्झौतालाई संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मलेसियाले भने पछिल्लो समय लागू गर्न खोजेको विवादित प्रणालीका कारण नवीकरणमा चासो नदेखाएको जनाइएको छ।
पछिल्लो समय नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि १५० भन्दा बढी मुलुकमा जाने गरेका छन्। जसमध्ये करिब ३० वटा मुलुकमा वार्षिक एक हजारभन्दा बढी युवाहरु रोजगारी खोज्दै पुग्ने गरेका छन्। केही वर्षयता वार्षिक आठ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। यसरी रोजगारीमा जाने श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलाई व्यवस्थित बनाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौता आवश्यक मानिन्छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)