काठमाडौं– २९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमले कोभिड–१९ का कारण अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्नू भनी निर्देशिका जारी भएको दुइ महिना बित्नै लाग्दा पनि उद्धार अझै अन्योलमा रहेको छ ।
उद्धार निर्देशका जारी भएपछि सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि दुवै मन्त्रालयले उद्धारको काम फटाफट नगरेर एक अर्काबीच मतभेद देखाएपछि उद्धार अन्योलमा परेको हो ।
मंगलबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले श्रमिकको उद्धारमा फरक फरक मत दिएका छन् । दुवै मन्त्रालय मिलेर उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला उक्त जिम्मेवारी नै कस्को हो भन्नेमा उनीहरूले द्विविधा देखाए ।
उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा श्रम मन्त्रालयको रहेको र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहकार्य मात्र गर्ने पररष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले बताएका छन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रमिकको उद्धारमा सहकार्यको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हो । यस्को पूर्णजिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकको संख्या यकिन गरेर पठाउन सम्बन्धित दूताबासहरूलाई खबर गरिसकेको छ । र, दूताबासबाट संकलन भएर आएका संख्या श्रम मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्देशिका जारी भएपछि दूताबासलाई उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको संख्या पठाउन पत्रचार गरिएको यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले बताइएको थियो । सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीका अनुसार हाल दूताबासले उद्धार गर्नुपर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या संकलन गरिरहेको बताएका छन् ।
‘दूताबासमार्फत् उद्धार गर्नुपर्नेको संख्या यकिन गर्न कठीन काम नै हो । यसका लागि कम्पनी, रोजगारदाता सबैसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसकारण पनि उद्धार कार्य ढिलाइ हुन पुगेको हो,’ उनले भने ।
यही सन्दर्भमा उद्धार निर्देशिकाको विशेष जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको रहेको श्रम मन्त्रालय प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले बताएका छन् । उनले भने, ‘श्रमिकको उद्धार गर्ने विशेष जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयकै हो । हामीले त मन्त्रालयसँग सहकार्य मात्र गर्ने हो । फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने त परराष्ट्र नै हो ।’
निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषबाट रकम भिकेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने जिम्मेवारी मात्र मन्त्रालयको रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन् । उद्धारको सन्दर्भमा दूताबासबाट क–कस्लाई ल्याउने भन्ने चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा परराष्ट्रकै रहेको उनले बताए ।
‘विभिन्न १५ शिर्षकअन्तर्गत अलपत्र श्रमिकको उद्धार गर्ने निर्देशिका स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त शिर्षकअन्तर्गत लाग्ने खर्च श्रम मन्त्रालयसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले माग्ने हो । र, हामीले कोषबाट उक्त रकम पठाइदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण मलेसियामा अलपत्र परेका ८६ जनाको नाम आएको छ । त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति लागत खर्च बुझेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रकम पठाइदिनेछौँ ।’
१ असारमा सर्वाेच्च अदालतमा कोषको रकमले कोभिड–१९ का अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्नू भनी आदेश दिएको थियो । र, लगत्तै २९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोषको रकम प्रयोग गरी श्रमिकको उद्धार गर्न भनेको थियो । तर, श्रमिकको उद्धारमा मन्त्रालयबीच नै खास कस्ले श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने भन्नेमा मतभेद सिर्जना हुँदा र दूताबासले फर्कनको संख्या संकलन गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको छ । साथै, केही समयअघि सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले उद्धार निर्देशिका नै अव्यवहारिक भएको आरोप लगाइसकेका छन् ।
निर्देशिकामा उद्धारमा सबैलाई नसमेटिएको र पूर्ण, आंशिकतर्फ संख्या संकलनमा समस्या देखिएको पनि राजदूतहरूले बताइसकेका छन् । निर्देशिकामा श्रम स्विकृति नसकिएका, कोभिड–१९ का कारण रोजगार करार अवधिभित्रै रोजगार गुमाएका, फौजदारी अभियोगमा जेल परी आममाफी पाएकालगायतलाई उद्धार गर्ने तर, श्रम स्विकृति सकिएका हकमा भने केही निर्णय नहुँदा पनि समस्या निम्तिएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यता, बोर्डका कार्यकारी निर्देशिक राजनप्रसाद श्रेष्ठले मलेसियामा रहेका ८६ जना श्रमिकका लागि ३० लाख रकम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइसकिएको बताएका छन् । उक्त रकम ८ भदौमा पठाइसकिएको तर, अन्य देशमा रहेका श्रमिकको उद्धारको सन्दर्भमा मन्त्रालयमार्फत जानकारी आइनसकेको पनि उनले बताए ।
यसअघि नै कोषबाट कोभिड–१९ का कारण अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि भनेर ७५ करोड विनियोजित भइसकेको छ । तर, त्यसको उपयोग भने हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार विनियोजित ७५ करोड रूपैया“ले १० हजार श्रमिकको उद्धार गरिनेछ ।
