काठमाडौं– गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह नेपाली राजनीतिका लागि दुई दिनको आन्दोलन थिएन। त्यसले तत्कालीन सरकार ढाल्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, नयाँ निर्वाचन भयो र पुराना दललाई विस्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुर्यायो।
तर, जेन–जी अगुवा रिजन राना मगरका अनुसार आन्दोलनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– जेन–जीले सत्ता त बदल्यो तर उनीहरूले खोजेको राज्य र व्यवस्था बदलियो त? उनी भन्छन्, ‘हामीले जे परिवर्तन चाहेका थियौं, नहुने छाँट देखियो।’
जबकि, सडकमा गोली लागेका युवाको शरीरमा अझै गोलीका छर्रा छन्। कतिपय अस्पताल धाइरहेका छन्। कतिपय उपचार खर्च तिर्न नसकेर ऋणमा छन्। कतिपय रोजगारीको खोजीमा छन्। र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवार न्याय र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु र दुई हजार ६३८ जना घाइते भएको पछिल्लो विवरण छ। त्यही आन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक सत्ता भने पूरै फेरियो।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि विस्फोट भएको थियो। तर, आन्दोलनको जरा सामाजिक सञ्जालमामात्र थिएन। भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक बेथिति, बेरोजगारी, विदेश पलायन र राज्य संयन्त्रप्रतिको निराशा लामो समयदेखि युवापुस्तामा बढिरहेको थियो।
जेनजी आन्दोलनले सत्ता त बदल्यो तर हामीहरूले खोजेको राज्य र व्यवस्था बदलिएन। हामीले जे परिवर्तन चाहेका थियौं, नहुने छाँट देखियो।
रिजन राना मगर
जेन–जी अगुवा
०००
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा ‘देखावटीपन’ गर्यो। युवाका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका दीर्घकालीन विषयमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम हुन सकेको छैन।
सरिष्मा थापा
जेन–जी अगुवा
भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले उग्र रूप लियो। भोलिपल्ट सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भयो। अन्ततः ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन भयो।
निर्वाचन परिणामले पुराना दललाई अर्कोे ठूलो धक्का दियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो। त्यसपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने। यसरी जेन–जी आन्दोलनले सडकमा सुरु भएको असन्तुष्टिलाई निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तनमा पुर्यायो।
तर, आन्दोलनकारी जेन–जीको मूल प्रश्न सत्ता परिवर्तनमात्र थिएन। जेन–जी र सरकारबीच गत वर्षको मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताले आन्दोलनको मागलाई औपचारिक दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्यो। सम्झौतामा आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, राहत र क्षतिपूर्ति, सहिद परिवारका आश्रितलाई शिक्षा तथा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता थियो।
त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न स्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, दलभित्र प्राथमिक निर्वाचनको अभ्यास गर्ने तथा संविधान पुनरावलोकनका लागि आयोग गठन गर्नेसम्मका विषय सम्झौतामा समेटिएका थिए।
अर्थात् जेन–जीको माग ‘पुराना नेता हटाऊ’ भन्ने थिएन। राज्य सञ्चालनको शैली बदल, भ्रष्टाचार रोक, जवाफदेहिता कायम गर, राजनीतिक दल बदल र युवालाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याऊ भन्ने यसको मूल सन्देश थियो।
कारबाही खोई?
घाइतेहरूले मागिरहेको न्याय हो। आन्दोलनमा घाइते भएर लामो समय अस्पतालमा बसेका युवाहरूले सरकारसँग उपचारमात्र होइन, गोली चलाउने र हिंसामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ, ‘हामीमाथि गोली चलाउने र अपराध गर्नेलाई खोई कारबाही?’
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि अनुसन्धानको बाटो खोले पनि २४ भदौका हिंसात्मक घटनाको सम्पूर्ण सत्य, क्षति र जिम्मेवारीको विषय अझै पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन। यही कारण जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले न्यायको प्रक्रिया अधुरो रहेको बताउँदै आएका छन्।
यस्तै, जेन–जी विद्रोहको मूल राजनीतिक मागमध्ये भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रमुख थिए। तर, यही क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बाँकी छ। १० बुँदे सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, भागबण्डामा नियुक्ति रोक्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयस्रोत छानबिन गर्ने तथा स्थायी प्रकृतिको सुशासन आयोग बनाउने प्रतिबद्धता थियो।
तर, यीमध्ये धेरै विषय कानुन, संस्था र संरचना परिवर्तनसँग जोडिएका छन्। त्यसैले घोषणामै सीमित रहने कि व्यवहारमा लागू हुने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
जेन–जी अगुवा सरिष्मा थापाले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा ‘देखावटीपन’ गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार युवाका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका दीर्घकालीन विषयमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम हुन सकेको छैन।
अर्का जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारी पनि सहिद र घाइतेलाई सम्बोधन गरेजस्तो देखिए पनि नीतिगत तथा संरचनात्मक विषय कार्यान्वयनमा नपुगेको बताउँछन्। ‘गर्न बाँकी भनेको नीतिगत र संरचनात्मक विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हो, सामान्यतः घाइतेको सम्बोधन भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।
जेन–जी आन्दोलनकारीले शासन सञ्चालनमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि जेन–जी परिषद्को माग गरेका थिए। तर, परिषद्को संरचना र अधिकारबारे अझै विवाद छ। अगुवाहरूले सरकारसँग परामर्श गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा परिषद् चाहेका छन्।
यही भदौ ८ गते सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा जेन–जी परिषद्, जेन–जी सहिद दिवस, संसद् परिसरमा जेन–जीको सालिक र जेन–जी पार्क निर्माणलगायत विषयमा सकारात्मक छलफल भएको थियो। तर, यी विषय अझै कार्यान्वयनको प्रक्रियामै छन्।
सरकारले माग सम्बोधनका लागि ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाउने निर्णय गरेको छ। तर, आन्दोलनकारीका लागि प्रश्न उही छ– संयन्त्र बन्नु ठूलो कुरा हो कि त्यसबाट परिणाम आउनु?
कुन–कुन माग सम्बोधन भए?
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष अवधिमा जेन–जीका केही माग सम्बोधन भएका छन्। सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको र ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको विवरण छ। घाइतेको उपचारका लागि देशका १६ प्रमुख अस्पतालमा ‘जेन–जी क्लिनिक’ समेत सञ्चालन गरिएको थियो।
घाइतेलाई तत्काल राहतस्वरूप रकम वितरण पनि गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ५७१ जना घाइते उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए। मृतकका ५३ परिवारलाई १५ लाखका दरले राहत वितरण गरिएको थियो।
त्यसैगरी सबैभन्दा महŒवपूर्ण रूपमा आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ आयोग गठन भयो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको सिफारिस गर्यो।
यसको कार्यान्वयनमा ओली र लेखक पक्राउसमेत परे। तर, अदालतको आदेशबाट रिहा भएका छन्। यस अर्थमा जेन–जीले उठाएको जवाफदेहिताको प्रश्न पूर्णरूपमा बेवास्ता भने भएको छैन।
राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भने आन्दोलनमा गोली लागेका घाइतेको जीवनमा देखिन्छ। घाइतेमध्ये एक २५ वर्षीय राजेश महतो अहिले पनि आफ्नो पुरानो जीवनमा फर्किन सकेका छैनन्। उनको प्रश्न छ, ‘अब त्यसैगरी उठेर हिँड्न सक्ने कहिले होउँला?’
घाइतेहरूको पीडा उपचारमामात्र सीमित छैन। उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा, दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपचार र पुनःस्थापनाको चिन्ता छ। आन्दोलनमा घाइते राजेशले भनेका थिए, ‘अप्रेसन निःशुल्क भयो। तर, औषधि किन्दा लाखौं खर्च भयो । अब नक्कली खुट्टा लगाउन सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’
आफूहरू देशमै रोजगारीको माग गर्दै सडकमा आएको तर घाइते परिवारलाई विदेश जान सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
