पुरानै ठाउँमा राख्नु भनेको ‘सुसाइट एरिया’मा राख्नु हो। दीर्घकालीर्न कहाँ कसरी राख्ने यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। यसका लागि संघीय सरकारदेखि सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।
कैसाङनुर्पु तामाङ
अध्यक्ष, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका
- करिब १५०० बढी घर बगाए, पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग छैन योजना
काठमाडौं- गत बुधबार चीन-नेपाल सीमाबाट सुरु भएको बाढीले रसुवा भन्सार कार्यालय हुँदै नुवाकोट, धादिङका व्यापारिक बस्तीलाई बगर बनाइदिएको छ। बाढीले चीन-नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाकामात्र हैन, मनसरोबरदेखि लाङटाङ जाने धार्मिक र पर्यटकीय रुटसँगै पाँच जिल्लाको हाइवे लाइफलाइनलाई पनि ठप्प पारेको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्मै क्षति पुगेको छ। अहिले हामी रेस्क्युमै लागिरहेका छौं। क्षतिको विवरण पूर्ण आएपछि बल्ल पुनर्वासको लागि तयारी गर्छौं। यो भयानक बाढीले धेरै ठाउँमा क्षति पु¥याएको छ। हामीले आकलन नै गर्न नसक्ने भएको छ।
डा. प्रकाश पोखरेल
भूगर्भविद
रसुवा बाढीले भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा रहेका सातवटा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ भने ठूलो संख्यामा निजी घरहरु पनि ठूलो संख्यामा बगाएको छ। यो बाढीबाट कति अहिलेसम्म भएको मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको पूर्णविवरण आइसकेको छैन। तर प्रारम्भिक आकलनमा रसुवा र नुवाकोटमा धेरै क्षति पुगेको छ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै हिमाली क्षेत्रमा मानव बस्ती नभएकोले यी क्षेत्रमा ड्रोनबाट नियमित मनिटरिङ गर्नुपर्छ। यसका लागि छिमेकी शक्तिहरुसँग मिलेर ग्लासियरको डेटा पनि लिनुपर्छ। क्रस बोर्डर नलेज पनि सेयर गर्नुपर्छ। पुरानै क्षेत्रमा बसोबास गर्न दिनुहुन्न।
युगिन मानन्धर
इञ्जिनियर
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, उत्तरगया गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका र बेलकोटगढी गाउँपालिकाका धेरैजसो भूभागका करिब एक हजार ५०० घर बाढीले बगाएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यी स्थानमा छ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको स्थानीय तहको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सरकारसँग छैन तथ्यांक
बाढी गएको पाँच दिन नाघ्दा पनि सरकार भने उद्धारमै सीमित छ। स्रोतसाधनको सीमितताका कारण अहिले उद्धारमै लागिपरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूगर्भविद् डा. प्रकाश पोखरेल बताउँछन्। ‘रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्मै क्षति पुगेको छ। अहिले हामी रेस्क्युमै लागिरहेका छौं। क्षतिको विवरण पूर्ण आएपछि बल्ल पुनर्वासका लागि तयारी गर्छौं,’ भूगर्भविद् डा. पोखरेलले भने, ‘यो भयानक बाढीले धेरै ठाउँमा क्षति पु¥याएको छ। हामीले आकलन नै गर्न नसक्ने भएको छ।’
बाढीको पहिलो निसाना बनेको बजार हो, रसुवागढी र टिमुरे बजार। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा २ मा पर्ने टिमुरेमा १६३ घर थिए। वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ ५५० जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङ बताउँछन्। गाउँपालिकामा रहेको स्याफ्रुबेसी पनि बाढीको निसानामा प¥यो। ‘स्याप्रुबेसीमा ५८३ घरधुरी थिए। दुई हजार ४७२ जनसंख्या छ। बजारको ६० प्रतिशत घरधुरी उड्यो। मान्छेको अवस्था भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष तामाङले भने। यी ठाउँमा फेरि बस्न नमिल्ने अध्यक्ष तामाङ बताउँछन्।
उत्तरगया गाउँपालिकामा मैलुङ बजार, सल्लेरी, शान्तिबजार, चिप्लेटीदेखि बेत्रावतीसम्म वडा १ देखि ५ का नदीका तटीय क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। उत्तरगयामा ५०० घरमा क्षति पुगेको र ती घरमा दुई हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताइन्।
विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीका अनुसार यहाँका ८ वटा वडा बाढीले प्रभावित भएको छ। जसमा त्रिशुलीबजार, ढुंगेबजार, सिमचौर, देवीघाटबजार, सोले, सिपीटार, सिलटंकी, भैंसे, बेत्रावती आदि रहेका छन्। यी ठाउँका ४०० भन्दा बढी घर बाढीले बगाएको र ती घरमा दुई हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको उनले बताइन्। यता नुवाकोटकै बेलकोटगढी गाउँपालिकाको कुल्फुटार, ठूलोखोला, महादेवफाँट, बालुवाखानीका ७० घर बाढीले बगाएको छ।
चीनसँग मिलेर पुनस्र्थापना कार्यक्रम चलाउन विज्ञको सुझाव
इञ्जिनियर युगिन मानन्धर क्षतिको विवरण छिटोभन्दा छिटो लिएर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीले चीनसँग मिलेर डेटा लिनुपर्छ। क्रस बोर्डर नलेज पनि सेयर गर्न सक्नुपर्छ,’ इञ्जिनियर मानन्धरले भने, ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै हिमाली क्षेत्रमा मानव बस्ती नभएकोले यी क्षेत्रमा चीनको सहयोगमा ड्रोनबाट नियमित मनिटरिङ गर्नुपर्छ।’
देशभरका नदी किनाराका अरु बस्ती जोगाउन हिउँले ढाकेको हिमालमुनि के भइरहेको छ भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘हामी हिमाल छ भनेर हिउँले ढाकेको पहाड देखेर रमाइरहेका हुन्छौं। हिउँभित्रको जमिन के भइरहेको छ भन्ने हामीले मनिटरिङ गरेका छैनौं। पछिल्ला दिनमा हिमाली क्षेत्रमा तातोपन बढिरहेको छ,’ मानन्धरले भने।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख अनिल पोखरेल चीनसँग मिलेरमात्र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँछन्। यसको मुख्य कारण हो, हिमाली क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना। ‘हिमालमा फेरि दुर्घटना हुन सक्छ। सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन चीनसँग पनि मिलेरमात्र नयाँ बस्ती बनाउनुपर्छ। नभए समस्या फेरि दोहरिन सक्छ,’ पोखरेलले भने।
भूकम्पको जस्तो पुनस्र्थापनाको अनुभव अहिले काम नलाग्ने उनले बताए। ‘भूकम्पमा घर भत्के पनि जमिन थियो। अहिले न त जमिन छ न घरको संरचना नै,’ पोखरेलले भने, ‘पूर्णरुपमा स्थान्तरण गर्दा माथिल्लो बेल्टमा सार्नुपर्ने होला। यसको जिम्मा प्राधिकरणले लिनुपर्छ र विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ।’
