नुवाकोट- जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमै राहत सामग्री वितरण गरेको छ। समितिमा प्राप्त राहत सामग्री एकीकृत रुपमा संकलन गरी आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिएको हो
नुवाकोटमा १३ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना छन्। ती होल्डिङ सेन्टरहरू विदुर नगरपालिकामा नौ वटा, किस्पाङ गाउँपालिकामा दुई वटा, सूर्यगढी गाउँपालिका र बेलकोटगढी नपामा एक-एक वटा छन्। “बाढीप्रभावितलाई दाता तथा इच्छुकले दिन चाहेका राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत संकलन गरिरहेका छौँ”, समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले भने, “त्यसैअनुसार आवश्यकताका आधारमा ती सामग्री हामीले होल्डिङ सेन्टरमा पठाइरहेका छौँ।” संकलित सामग्री गाडी नपुग्ने स्थानमा हेलिकप्टरमार्फत पठाइएको उनले जानकारी दिए।
बाढीपीडितलाई होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी खाना तथा बासको व्यवस्था मिलाउने कार्यमा स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेको छ। “प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा हामीले स्वास्थ्य जाँच र पारिवारिक पुनर्मिलनको व्यवस्था मिलाएका छौँ”, विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले भने, “बाढीबाट पुगेको जनधन क्षतिका विवरण संकलनसँगै प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ।”
राहत सामग्री संकलन तथा वितरणलाई एकद्वार प्रणाली बनाउने भनिए पनि केही दाता तथा व्यक्तिले सहज पहुँच भएका होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर आफैँ राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। जसका कारण समानुपातिक रुपमा सबै होल्डिङ सेन्टरमा राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन। दाताहरू सिधै होल्डिङ सेन्टरमा आएर राहत सामग्री दिन थालेपछि अन्य स्थानमा पनि लैजान अनुरोध गरेको विदुर नगरपालिका-५ का वडाध्यक्ष लीलानाथ न्यौपानेले बताए। “यहाँ तत्कालका लागि पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध भइसकेको छ”, उनले भने, “यहाँ मात्र नभई अन्यत्र पनि राहत सामग्री लैजान हामीले अनुरोध गरेका छौँ।”
राहत सामग्रीमा धेरैजसो चामल, दाल, चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता खाद्य सामग्री प्राप्त भइरहेको छ। खाद्य सामग्रीको तुलनामा लत्ताकपडा कम प्राप्त भइरहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। नुवाकोटको सबैभन्दा बाढीप्रभावित बस्तीहरूमा विदुर नगरपालिकाको बेत्रावती, त्रिशूली, ढुङ्गे, सिमचौर, देवीघाट छन्। त्यसैगरी किस्पाङ गाउँपालिकाको शान्तिबजार, नयाँ पुल, मैलुङ क्षेत्रका बस्ती प्रभावित हुँदा अधिकांशले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
बेलकोटगढी नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी प्रभावित बस्तीमा ठूलो खोला, बुधसिहघाट, रातमाटे, कोलचौर, केउरेनी, कोल्पुटार छन्। सूर्यगढी गाउँपालिकाको कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा भने रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानबाट बाढीबाट ज्यान जोगाइ सुरक्षित स्थान खोजी गर्दै आइपुग्नेलाई आश्रय दिइएको छ।
नदी पारिका क्षेत्रमा राहत वितरणमा कठिनाइ
सदरमुकाम विदुरतर्फका क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरण सहज भए पनि नदी पारिका क्षेत्रमा वितरणमा कठिनाइ भएको छ। केही संस्थाले ‘ड्रोन’मार्फत राहत सामग्री होल्डिङ सेन्टरसम्म पु¥याउने काम गरिरहेको छ। बाढीबाट प्रभावित नदी पारीका बस्तीहरू विदुर नगरपालिकाको वडा नं १, ३, ६, ७, ९ र १२ मा पर्छन्। वडा नं १ को त्रिशूली बजार, ३ को खड्गभञ्ज्याङका विभिन्न बस्ती, ६ को चैनपुर आसपास, ७ को तुप्चेका बस्तीहरू, ९ को सिलट्यांकीक्षेत्र र १२ को चारघरेका विभिन्न स्थान छन्।
सदरमुकामदेखि त्रिशूली नदी पारी सात वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएका छन्। तर तादी र कोल्पुखोलाको पुल बगाएसँगै बेलकोटगढी-७ महादेव माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरसम्म राहत सामग्री पु¥याउन पनि हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।
शनिबार जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा स्थानीयले सङ्घीय सरकारलाई नदी पारीका क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए। यी क्षेत्रमा वारिका पारि र पारिका वारि विद्यालय भएका बालबालिका विद्यालय जाने क्रममा बाढी आएसँगै पुल बगाएपछि चारदिनदेखि घरपरिवारसँग पुनर्मिलन हुन नसक्दा समस्या भएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्।
बाढीप्रभावितलाई केन्द्रित गरी होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य सेवासमेत उपलब्ध गराइएको छ। हाल त्रिशूली अस्पतालसँग यातायात सुविधा विच्छेद भएको अवस्थामा पीडितहरूको शारीरिक तथा मानसिक दुवै अवस्थालाई ख्याल गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको हो।
नुवाकोटमा हालसम्म मृत्यु तथा बेपत्ताको यकिन तथ्यांक संकलन भइसकेको छैन। जिल्लाका सरोकार भएकाहरूसँग शनिबार पहिचान नभएका शव व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा प्रजिअ रेग्मीले करिब तीन सय हाराहारीमा शव व्यवस्थापनको आवश्यक पर्न सक्ने बताएका थिए। जिल्लामा शनिबारसम्म ८२१ जना बाढीमा परी बेपत्ता भएको निवेदन प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख बिपीन रेग्मीले जानकारी दिए।
यसैबीच, आज बिहान पनि पुनः त्रिशूलीमा जल सतह बढेकाले नदी किनारमा रहेका शव व्यवस्थापनमा चुनौती भएको छ।
