- श्रममन्त्री रामजी यादवलाई भेटेर आगामी बिहीबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने काम बन्द गर्ने जानकारी
- काम ठप्प नपार्न श्रममन्त्री यादवको आग्रह, व्यवसायीको समस्यालाई सहजीकरण गर्ने आश्वासन
- व्यवसायी भन्छन्- माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भयौं
- वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने संघको सर्त
काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागले ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई गरेको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसाय बन्द गर्ने जानकारी गराएको छ । मंगलबार युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई भेटेर आगामी बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसाय बन्द गर्ने औपचारिक घोषणा गर्ने जानकारी दिएको संघले जनाएको छ ।
‘मन्त्रालयले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न तदारुकता नदेखाएकाले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आएको श्रममन्त्रीलाई जानकारी गरायौं,’ संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले भने । श्रममन्त्री यादवले व्यवसायीको अप्ठ्यारोमा सहजीकरण गर्ने भन्दै काम ठप्प नगर्न अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए । तर माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएकाले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको महासचिव डाँगीले बताए ।
‘हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । आउने बिहीबार व्यवसायीहरुको भेला बोलाएको १४ दिन पुग्छ । त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रमिक पठाउन बन्द गर्छौं भनेर जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले सहजीकरण गर्छौं भन्नुभएको छ । तर निर्णायक कुरा नआएकाले पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी छ ।’
यद्यपि आज (बुधबार) उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा संघका अध्यक्ष, श्रममन्त्रीलगायतको छलफल भएकाले सो छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने यकीन हुने डाँगीले बताए । मन्त्रालयमा श्रममन्त्री यादवसहित श्रमसचिव दिपक काफ्ले, प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेलगायतसँग भएको छलफलमा ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि भएको कारबाहीलाई पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिएको जनाइएको छ ।
सरकारले अव्यावहारिक ऐन तथा नीति संशोधन गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले आफूहरुको समस्या नबुझी काम गर्न अप्ठ्यारो बनाइदिएको व्यवसायीको आरोप छ । विभागको ज्यादती र धरपकडबीच व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने महासचिव डाँगीले बताए ।
गत साउन ७ गते संघले व्यवसायीहरुको भेला आयोजना गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति तय गरेको थियो । त्यसपछि ८ गते श्रममन्त्री यादवलाई भेटेर सेवा शुल्क निर्धारण र विभागको व्यवहार व्यवसायमैत्री बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त माग सम्बोधन नभए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिइएको थियो । यसका लागि रोजगारीमा जाने श्रमिकको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको काममात्र गर्न संघले आग्रह गरेको थियो ।
