वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ‘जबरजस्ती श्रम’ बाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणका नाममा युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित करिब ६० देशमाथि लगाएको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीहरूले उक्त शुल्क कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएर लगाइएको, अमेरिकी कानूनविपरीत रहेको तथा यसको भार अन्ततः उपभोक्ता र व्यवसायले व्यहोर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको नेतृत्वमा एरिजोना र ओरेगनका महान्यायाधिवक्तासहितको गठबन्धनले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’ को धारा ३०१ अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धानका आधारमा लगाइएको शुल्क कानूनी मापदण्डअनुसार नभएको दाबी गरिएको छ ।
क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सोमबार युरोपेली सङ्घसहित ८० भन्दा बढी व्यापारिक साझेदारबाट हुने आयातमा नयाँ शुल्क लागू गरेको छ । ती मुलुकबाट अमेरिकामा हुने आयात कुल आयातको करिब ९९.४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । गठबन्धनले नयाँ शुल्कको अतिरिक्त आर्थिक भार अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायले नै वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले जीवनयापनको लागत बढाउने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ । महान्यायाधिवक्ता बोन्टाले प्रशासनले अदालतबाट यसअघि रोकिएका व्यापारिक उपायलाई फरक आधारमा पुनः लागू गर्न खोजेको दाबी गरे ।
उजुरीमा धारा ३०१ अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धान सामान्यतया वर्षौं लाग्ने देश-विशिष्ट प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले करिब साढे दुई महिनामै करिब ६० अर्थतन्त्रमा एकैपटक सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ । अनुसन्धानले प्रत्येक देशको अवस्थाभन्दा व्यापक अध्ययन र समष्टिगत विश्लेषणमा भर परेको भन्दै यसले व्यापार ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका यसअघिका दुई व्यापारिक निर्णय अदालतबाट रोकिएको पनि स्मरण गराइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएका शुल्कलाई अदालतले गैरकानूनी ठहर गरिसकेको तथा सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’ को धारा १२२ अन्तर्गत व्यापक शुल्क लगाउने अर्को प्रयास पनि असफल भएको दाबी गरिएको छ ।
मुद्दामा क्यालिफोर्निया, एरिजोना र ओरेगनसँगै कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, म्यासाचुसेट्स, मेरिल्यान्ड, मेन, मिचिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्युमेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, रोड आइल्यान्ड, भर्जिनिया, भर्मन्ट, वासिङ्टन, विस्कन्सिन तथा केन्टकी र पेन्सिलभेनियाका गभर्नरहरू पनि सहभागी छन् ।
गत महिना अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (युएसटीआर) कार्यालयले धारा ३०१ अन्तर्गत ६० अर्थतन्त्रमाथि १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ आयात शुल्क घोषणा गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले ती मुलुकले ‘जबरजस्ती श्रम’ बाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको निष्कर्ष निकालेपछि उक्त निर्णय गरिएको जनाएको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतलाई बेलायत, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, मेक्सिको र बङ्गलादेशसहित १० प्रतिशत शुल्क समूहमा राखिएको छ । आधिकारिक स्रोतका अनुसार भारतलाई सुरुमा १२.५ प्रतिशत शुल्क समूहमा राख्ने तयारी भए पनि श्रम अभ्यासका विषयमा अमेरिकासँगको सहकार्यपछि कम दर कायम गरिएको हो ।
युएसटीआरका अनुसार जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी आयात प्रतिबन्ध लागू गरेका वा त्यस्ता प्रतिबद्धता जनाएका अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत शुल्क लागू हुनेछ । युरोपेली सङ्घ, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्डका केही उत्पादनमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको छुट्टै शुल्क संरचना लागू गरिएको छ भने अनुसन्धानमा समेटिएका अन्य अधिकांश मुलुकले १२.५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
