पेरिस- विश्व फुटबलको सर्वोच्च प्रशासकीय निकाय फिफाले प्रस्तावित निजी लगानी योजनाको विषयमा उठेका व्यापक विरोध र आलोचनाबीच सदस्य राष्ट्र तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग खुला र लोकतान्त्रिक परामर्श प्रक्रिया जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । फिफाले कसैले पनि फुटबल बेच्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै योजनाबारे अन्तिम निर्णय सदस्य संघहरूको रायका आधारमा हुने जनाएको हो ।
फिफाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्ना सबै २११ सदस्य संघलाई प्रस्तावबारे तथ्यका आधारमा धारणा राख्ने समान अवसर उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । साथै हालसम्म उठेका प्रतिक्रिया र चिन्तालाई सम्मान गर्दै परामर्श प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ । विज्ञप्तिमा ‘कसैले पनि फुटबल बेचिरहेको छैन’ भन्दै निजी लगानीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा फैलिएका केही भ्रम र आशङ्कालाई अस्वीकार गरिएको छ । फिफाले फुटबलको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको र यस्तो विषय आफ्नो एजेन्डामा नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
फिफाका अनुसार युरोपेली फुटबल महासंघ (युइएफए) र उत्तर तथा मध्य अमेरिका एवं क्यारेबियन फुटबल महासंघ (कनकाकाफ) लगायत विभिन्न महादेशीय महासंघबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियालाई ध्यानपूर्वक सुनिएको छ । संस्थाले नियोजित परामर्श प्रक्रिया सञ्चारमाध्यममा आएका गलत विवरणका कारण प्रभावित भएको दाबी गर्दै अब प्रत्येक सदस्य संघले वास्तविक तथ्यका आधारमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने जनाएको छ ।
फिफाले प्रस्तावित फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज (एफएफई) मार्फत करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्याङ्कनका आधारमा चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जुटाउने योजना अघि सारेको छ । उक्त योजना स्वीकृत भएमा सन् २०२७ को प्रारम्भमा फिफाका प्रत्येक २११ सदस्य संघलाई एकपटकका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइनेछ । योजनाअनुसार सन् २०२७–२०३० अवधिका लागि सदस्य संघहरूले प्राप्त गर्ने नियमित विकास सहायता पनि हालको ८० लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर दुई करोड अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । फिफाले यसलाई विश्वभर फुटबल विकासका लागि थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यद्यपि, युइएफएले यसअघि फिफाको निजी लगानी योजनाको विरोध गर्दै आवश्यक परे विश्वकपसहित फिफाका प्रतियोगिता बहिष्कार गर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसैबीच फिफाले भने सदस्य राष्ट्रबीच सहमति र परामर्शलाई नै प्राथमिकता दिँदै प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने अडान दोहोर्याएको छ ।
