काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिसका लागि बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले भोलि (शुक्रबार) प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएको छ ।
यता व्यवसायीहरु भने आफूहरुसँग थप छलफलविनै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन लागेपछि सशंकित बनेका छन् । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि थप छलफल नहुने भएपछि आफूहरुले राखेका विषयवस्तु नसमेटिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
हामीले सरकारलाई हाम्रा खर्च शीर्षकहरु र हामीले अपेक्षा गरेको वैज्ञानिक सेवा शुल्क बुझाएका छौं । प्रतिवेदनमा हामीले भनेको विषय नै फरक भएर आयो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यतिबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सेवा शुल्कको निर्धारण र विभागको व्यवहार नसुध्रिएसम्म श्रमिक पठाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएर बसेका छन् । अहिले भिसाको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका श्रमिककोमात्र काम भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । आफ्नो माग पूरा नभए काम बन्द गर्ने भन्दै साउन ८ गते नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डलले श्रममन्त्री रामजी यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । जवाफमा मन्त्री यादवले सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रतिवेदन १५ गतेभित्र तयार हुने आश्वासन दिएका थिए ।
सर्वस्वीकार्य नीतिविना काम गर्न नसकिने अवस्थामा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा सरकारले व्यवसायीको सहमति लिनुपर्ने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । अपेक्षाभन्दा फरक भएर प्रतिवेदन आए त्यो अर्थहीन हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सहमति लिनपर्ने हो । हामीले सरकारलाई हाम्रा खर्च शीर्षकहरु र हामीले अपेक्षा गरेको वैज्ञानिक सेवा शुल्क बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर अन्त्यमा हामीले भनेको विषय नै फरक भएर आयो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।’
साउन १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने छ । काम भइरहेको छ । सरोकारवालासँग सबै छलफल भइसक्यो । अब फेरि उहाँहरुसँग बस्दैनौं । अन्तिम रुप दिएर बुझाउँछौं ।
पिताम्बर घिमिरे
संयोजक, सेवा शुल्क निर्धारण कार्यदल
विभागले अक्षरशः कानुनको पालना गराउने विषयमा दण्ड सजायको दायरा बढाउँदै लगेको व्यवसायीको आरोप छ । सरकारले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणको विषय टुंग्याएपछि मात्र पुनर्ताजगीका साथ पेसामा फर्किने व्यवसायीहरुको अडान छ । संघको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरिसकेपछि मन्त्रालयले थप छलफलका लागि बोलाउने आश्वासन दिएको थियो । तर सेवा शुल्कको विषयमा व्यवसायीको प्रस्ताव आइसकेकाले थप छलफल आवश्यक नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘१५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने छ । काम भइरहेको छ । सरोकारवालासँग सबै छलफल भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब फेरि उहाँहरुसँग बस्दैनौं । अन्तिम रुप दिएर बुझाउन बाँकी हो ।’
श्रममन्त्री यादवले गत जेठ २२ गते सात सदस्यीय कार्यदल बनाएर ३५ दिनभित्र सेवा शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपसचिव, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपसचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मन्त्रालयका सहसचिव गुरुदत्त सुवेदी र श्रमविद् रहेका छन् । कार्यदलले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि म्याद थपिएको थियो । सेवा शुल्क निर्धारणको विषय लामो समयदेखि विवादित र जटिल भएकाले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिएको कार्यदलका सदस्यले बताउँदै आएका थिए ।
व्यवसायीहरुले श्रमिकको वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अदक्ष कामदारको हकमा दुई महिनाको तलब, दक्ष कामदारलाई एक महिनाको तलब, विशेष दक्षता भएका कामदारलाई आधा महिनाको तलब र युरोपलगायत अति आकर्षक गन्तव्य मुलुकको हकमा एक महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव व्यवसायीको छ । संस्था सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, अन्तरवार्ता सञ्चालन र कार्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुने भएकाले १० हजार रुपैयाँमा श्रमिक पठाउन नसक्ने जनाइएको छ ।
