यी हुन् सरकारसमक्ष व्यवसायीका माग
- ५९८ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने
- व्यवसायीमाथि विभागले गरिरहेको अपमानजनक व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने
- श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण
- वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ देखि १९ मा रहेको व्यवस्थाको अविलम्ब संशोधन
- श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाइभाडा न्यूनीकरण र कृत्रिम अभावको अन्त्य
- नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण
- अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारलाई विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने
- साउदी अरेबियाको सीप प्रमाणीकरण प्रणाली (एसभिपि), बायोमेट्रिक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को प्रहरी प्रमाणपत्र खारेजीका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने
- वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी, बिगो दाबी र फरफारक न्यायोचित हुनुपर्ने
- वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने
- कोरियाको ई-७ मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित हुनुपर्ने
काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिनको समय दिने भएको छ । संघले बिहीबार आयोजना गरेको बृहत् व्यवसायी भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त अवधिमा सरकारलाई आफ्नो समस्या सुनाउने र आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय भेलाले गरेको संघले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गरिने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । यस अवधिमा नयाँ भिसा नल्याई अन्तिम प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई मात्र पठाउन उनले व्यवसायीलाई अनुरोध गरे । ‘अबको १५ दिनभित्र अन्तिम प्रक्रियामा रहेका सबै श्रमिकहरुलाई पठाउनुहोस् । नयाँ भिसा नल्याउनुहोस्,’ उनले भेलामा सहभागी व्यवसायीहरुलाई भने, ‘हामी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु पठाउँदैनौं । यसबीचमा मिडिया क्याम्पेनिङमार्फत सरकारलाई हाम्रा समस्याहरु सुनाउँछौं । आन्दोलनको पूर्वतयारीहरु गर्छौं ।’
रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्नेबित्तिकै सरकारलाई श्रमिकहरुले नै दबाब दिने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारीको महत्व बुझ्नपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘रोजगारीमा एक महिना श्रमिक नपठाउनेबित्तिकै हामीले आन्दोलन गर्नै पर्दैन । कि रोजगार देऊ कि वैदेशिक रोजगारीमा जान देऊ भनेर श्रमिक आफैँले आन्दोलन गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनको महत्व सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।’
संघले आज (शुक्रबार) श्रममन्त्री रामजी यादवसँग व्यवसायीले विगतका विषय तथा भेलामा छलफल भएका विषय समेटेर मागहरु राख्दै नीतिगत सुधार नहुँदासम्म श्रमिक पठाउन नसक्ने सन्देश दिने जानकारी दिएको छ । श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वलाई करिब २० बुँदे माग राखिने अध्यक्ष खत्रीले बताए । संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारबाट भएको निर्णय मान्दा ५९८ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीलाई विभागमा गरिएको व्यवहार आपत्तिजनक भएकाले त्यसलाई अविलम्ब परिवर्तन गरी सौहार्द्रपूर्ण परिवेशको निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ राख्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ देखि १९ मा रहेको व्यवस्थाको अविलम्ब संशोधन, श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाइभाडा न्यूनीकरण र कृत्रिम अभावको अन्त्य, नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारलाई विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने, साउदी अरेबियाको सीप प्रमाणीकरण प्रणाली (एसभिपि), बायोमेट्रिक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को प्रहरी प्रमाणपत्रको खारेजीको माग मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी, बिगो दाबी र फरफारक न्यायोचित हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने, कोरियाको ई-७ मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित हुनुपर्नेलगायतका मागसमेत राखिने जनाइएको छ ।
विभागमाथि व्यवसायीको आक्रोश
बिहीबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आयोजना गरेको बृहत् व्यवसायी भेलामा सहभागी व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागप्रति चरम असन्तुष्टि पोखे । विभागको पछिल्लो गतिविधिले व्यवसायीको छवि बिगार्नेदेखि श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो बनाएको उनीहरुको आरोप थियो । व्यवसायी तारानाथ अर्यालले विगतमा व्यवसायीले मेलमिलापमार्फत धेरै मुद्दाहरुको फस्र्योट गर्दै आएकोमा विभागले मेलमिलापको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई दुरुत्साहन गरेको आरोप लगाए । ‘करोडौं धरौटीका मालिकहरुलाई विभाग प्रवेशमा निषेधजस्तै छ,’ उनले भने, ‘यहाँ आएको सबै व्यवसायीले त्यो भोग्नुभएको छ । सञ्चालकहरु मेलमिलपका लागि जाँदा अधिकृतको कोठाबाट गेट आउट भनिएको छ ।’
व्यवसायी कुमुद खनालले विभागको गलत निर्णयले आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर पुगेको बताए । लामो समयदेखि संघर्षबाट स्थापित संस्थाको छवि बिग्रिएकाले यसको जिम्मा कसले लिने भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘व्यवसायीले गल्ती गर्यो भने धरौटी काटिन्छ तर नेपाल सरकारको कर्मचारीले गल्ती गरेर व्यवसायी प्रताडित हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?,’ खनालले भने, ‘डिजीको कारणले गर्दा मेरो ५०० मागपत्र गुम्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मेरो नाम धमिलो बनाइदियो । मेरो नौ वर्षदेखिको परिश्रम शून्यमा झारिदियो ।’
त्यस्तै अर्का व्यवसायी प्रज्ञान न्यौपानेले विभागको कारबाहीले म्यानपावरप्रति नागरिकको गलत मानसिकता बनेको बताए । ‘विभागको डिजीले म्यानपावरहरु ठग हुन्, यिनीहरुले भारतीय बाटोबाट लुकाएर श्रमिक पठाउँदा रहेछन् भन्ने पारेको छ,’ उनले भने ।विभागले अनलाइन प्रणालीबाट उजुरी दर्ता गराउने प्रणालीसमेत अस्पष्ट भएको न्यौपानेको भनाइ छ । प्रत्येक जिल्लाबाट उजुरी दिँदा त्यहाँ पुग्न नसकिने र अनलाइन उजुरीको संख्या संयन्त्रले थेग्न नसक्ने उनले बताए । कार्यक्रममा सुझाव प्रस्तुत गर्ने सबै व्यवसायीहरुले काम गर्न नसक्ने स्थीतिमा पुगेकाले संघले तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न आह्वान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
