काठमाडौं- कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक साताभित्र विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस-एमाले सम्मिलित सबै प्रदेश सत्ता समीकरण हल्लिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्तमा परेका छन् । बागमतीका छ जना एमाले मन्त्रीले आज राजीनामा बुझाउँदै छन् । कोशीमा पनि कांग्रेस मन्त्रीहरू एमाले नेतृत्वको सरकारबाट अलग हुने भएका छन् । मधेस, गण्डकी र लुम्बिनीमा गठबन्धन सत्ता धरमरमा परेको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका अनुसार अब प्रदेश सरकारहरूको वर्तमान संरचना भत्किसकेको छ । यससँगै नयाँ सत्ता समीकरणको बहस तीव्र बनेको छ ।
पहिलो, नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य गरी प्रतिपक्षमा बस्ने । दोस्रो, आवश्यक परे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग नयाँ गठबन्धनको सम्भावना खोज्ने ।
प्रदीप पौडेल
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
गत वर्ष केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिपछि सातै प्रदेशमा पनि दुई दलको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । केन्द्रमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन विस्तार गरिएको थियो । तर, भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहपछि केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । त्यसयता प्रदेश सरकारहरू पनि क्रमशः अस्थिर बन्दै गएका छन् । मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् । कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् । तर, पछिल्ला घटनाले यी सरकारहरू ढल्ने भएका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रदेशमा देखिएको संकटलाई एमालेको असहयोगको परिणामका रूपमा आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै एमालेले त्यसतर्फ गम्भीरता नदेखाएको अनुभव कांग्रेसले गरेको छ । पौडेलले एमालेसँगको गठबन्धन अब धेरै समय टिक्ने सम्भावना निकै कमजोर बन्दै गएको बताए । यदि एमालेले वामपन्थी गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माण प्रक्रिया एकपक्षीय भएकोले एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्यो । कर्णालीमा भने कांग्रेससँग सम्बन्ध सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि पुरानो सहमतिअनुसार नेतृत्व परिवर्तनको समय आएकाले विवाद सिर्जना भयो ।
पद्मा अर्याल
सचिव, नेकपा एमाले
उनले कांग्रेसका लागि दुई सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । ‘पहिलो, नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य गरी प्रतिपक्षमा बस्ने । दोस्रो, आवश्यक परे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग नयाँ गठबन्धनको सम्भावना खोज्ने ?,’ उनले प्रभावसँग भने । यसबीच कांग्रेसले एमालेले प्रस्ताव गरेको भनिएको कांग्रेस-एमाले-नेकपा तीन दलको संयुक्त प्रदेश सरकारको अवधारणालाई अस्वीकार गरेको छ । महामन्त्री पौडेलका अनुसार सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षविहीन सरकार बन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन ।
उता नेकपा एमालेले भने गठबन्धन भत्काउनेभन्दा पनि थप विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समन्वयको कमी देखिएको स्वीकार गर्दै अहिलेको संकट समाधानका लागि प्रतिपक्षमा रहेको नेकपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिने, ‘सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माण प्रक्रिया एकपक्षीय भएकोले एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्यो । कर्णालीमा भने कांग्रेससँग सम्बन्ध सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि पुरानो सहमतिअनुसार नेतृत्व परिवर्तनको समय आएकाले विवाद सिर्जना भयो ।’
अर्यालले अहिले उठेको प्रस्ताव तत्काल वामपन्थी एकता नभई सरकार सञ्चालनलाई स्थिर बनाउने प्रयास भएको दाबी गरिन् । उनका अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीन दल मिलेर सहकार्य गर्न सके राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सहज हुने छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले भने तत्काल कुनै पक्षमा स्पष्ट निर्णय नगरेको जनाएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पार्टीको हालैको बैठकले चार प्राथमिकता तय गरेको जानकारी दिए । तीमध्ये पार्टी सुदृढीकरण, बृहत् वामपन्थी एकीकरण, विगतको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास र राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि संयुक्त मोर्चा निर्माण मुख्य रहेको उनले बताए ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले तीन प्रमुख दलबीच सहकार्यको आवश्यकता देखाएको छ । कांग्रेससँग थप संवाद हुने अपेक्षा छ ।
युवराज दुलाल
प्रमुख सचेतक, नेकपा
दुलालले दीर्घकालीनरूपमा वामपन्थी एकता पार्टीको लक्ष्य भए पनि तत्कालको अवस्थामा कांग्रेसलाई बाहिर राखेरमात्रै नयाँ समीकरण बनाउन आफूहरू तयार नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले तीन प्रमुख दलबीच सहकार्यको आवश्यकता देखाएको छ । कांग्रेससँग थप संवाद हुने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको वर्तमान अंकगणितले पनि नयाँ समीकरणका विभिन्न सम्भावनालाई बल दिएको छ । राजनीतिक विश्लेषणअनुसार कांग्रेस र नेकपा मिल्दा लुम्बिनीबाहेक अधिकांश प्रदेशमा सहज बहुमत बन्न सक्छ । लुम्बिनीमा केही सिट अपुग हुने अवस्था रहे पनि मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन पाए नयाँ सरकार गठन सम्भव देखिन्छ ।
यसै कारण अब प्रदेश सरकारहरूमा व्यापक पुनर्संरचना हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । केन्द्रको राजनीतिक समझदारीले प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले शीर्ष नेताहरूबीचको संवाद निर्णायक हुने देखिएको छ । लगातार सरकार परिवर्तनको बहसले संघीय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनले प्रदेशसभा आवश्यक नरहेको आशयको नीति अघि सारेपछि संघीयताबारे नयाँ बहस सुरु भएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्नु संघीयताको औचित्यतामाथि थप प्रश्न उठ्ने आधार बनेको कतिपयको टिप्पणी छ । राजनीतिक दलहरू स्वयं पनि यसबारे सचेत देखिएका छन् ।
नेकपा प्रमुख सचेतक दुलालले संघीयता जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले दलहरूको कमजोरीका कारण त्यसलाई कमजोर हुन दिन नहुने बताए । कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले पनि संघीयताका पक्षधर दलहरूको व्यवहारकै कारण संघीयताविरोधी शक्तिलाई प्रश्न उठाउने अवसर मिलेको स्वीकार गरे । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उता एमाले सचिव अर्यालले भने कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु संसदीय व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको तर्क गरिन् । उनले यसलाई संघीयता असफल भएको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताइन् । राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कांग्रेस-एमाले सम्बन्ध कहाँ पुग्छ भन्ने बनेको छ । यदि दुवै दलबीचको दूरी अझ बढ्दै गयो भने सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको लहर चल्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । अर्कोतर्फ एमालेले अघि सारेको तीन दलको सहकार्य वा कांग्रेस-नेकपा नयाँ समीकरणमध्ये कुनै एउटा विकल्पमा सहमति जुटे प्रदेशको सत्ता संरचना पूर्णरूपमा फेरिन सक्छ ।
