काठमाडौं- सरकारको असंवेदनशील निर्णयले व्यवसायीमा असुरक्षा पैदा भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार श्रममन्त्री रामजी यादव तथा श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेलाई पत्र बुझाउँदै संघले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले पर्याप्त आधारविना व्यवसायीहरुलाई कसुरदारसरह प्रस्तुत गरेको संघको ठहर छ । कारबाहीले लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल असर परेको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले असार २७ गते भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने ५९८ वटा संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्र्दै कारबाही गरेको थियो । विभागले गरेको कारबाहीले कतिपय व्यवसायीको इथिकल रिक्रुटमेन्टसम्बन्धी मागसमेत रद्द भएको जनाइएको छ ।
२०८१ कात्तिक २३ गते परराष्ट्र मन्त्रालय, तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा (हाल युवा, श्रम तथा रोजगार) मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विशेष परिस्थितिमा भारतबाट श्रमिक प्रस्थान गर्दा एनओसी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । संघले उक्त निर्णयको स्मरण गराउँदै सोही विषयलाई लिएर कानुन उल्लंघनको आरोप लगाउनु व्यावहारिक नभएको दाबी गरेको छ । सयौं व्यवसायी कारबाहीमा परेको विषय सञ्चारमाध्यममा अतिरञ्जित गरेर प्रस्तुत हुँदा व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि असर पुगेकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रममन्त्री र सचिवले अध्ययन गर्ने भने पनि त्रुटि सच्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । विभागको डिजीले राजपत्रमा प्रकाशित भएको कानुन कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हट्न सकिँदैन भन्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेरै उक्त सूचना निकाल्नुभयो होला । हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष ननिकाले गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।
हिराबहादुर डाँगी
महासचिव, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
संघले उक्त विषयलाई सम्बोधन नगरे श्रमिक पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भनेको छ । यसमा श्रममन्त्री यादव र सचिव काफ्लेले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने जवाफ दिएको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले बताए । यद्यपि, सरकारको जवाफमा विश्वास गरिहाल्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्री र सचिवले अध्ययन गर्ने भने पनि त्रुटि सच्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । विभागको डिजीले राजपत्रमा प्रकाशित भएको कानुन कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हट्न सकिँदैन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेरै उक्त सूचना निकाल्नुभयो होला । हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष ननिकाले गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।’
यस विषयमा सम्पूर्ण घटक संस्थासँग छलफल गर्ने र मन्त्रालयबाट आधिकारिक राय आएपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने तयारी भएको महासचिव डाँगीले बताए ।
