काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको एकपक्षीय निर्णयका कारण व्यवसाय संकटग्रस्त बन्दै गएको जनाएको छ । सोमबार संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री नेतृत्वको टोलीले विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति आए त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नै नगरी निर्णय लागू गरेर व्यवसायीका व्यावहारिक कठिनाइलाई बेवास्ता गरेको संघको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने संघको ठहर छ । ‘व्यवसायीका व्यावहारिक कठिनाइ र वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी दण्डात्मक र नियन्त्रणमुखी नीति अवलम्बन गरिनु दुःखद छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तै अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरु वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न असमर्थ हुने र अन्ततः श्रमिक पठाउने कार्य नै स्थगन गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।’
संघले भारतीय विमानस्थलमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवसायीलाई कारकाही गरिएकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले शनिबार सूचना जारी गर्दै अनुमतिविनै भारतीय विमानस्थलको प्रयोग गरेको भन्दै १५६ वटा संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्दै कारबाही गरेको थियो । विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वे मर्मतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएको र हवाइ भाडा अस्वाभाविकरुपमा वृद्धि भएको अवस्थामा सरकारले नै भारतीय विमानस्थलको प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको संघले जनाएको छ ।
त्यसयता वृद्धि भएको हवाइ भाडाको चर्को शुल्कबाट श्रमिकलाई राहत दिन भारतका विमानस्थल प्रयोग हुँदै आएको संघको भनाइ छ । सोही विषयलाई आधार बनाइ व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । कसैको उजुरीकै आधारमा म्यानपावर सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, अनावश्यक बोलाउने तथा दबाब दिने कार्य बढ्दै गएकोप्रति पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । सत्यतथ्य परिक्षण नै नगरी अपराधीसरह व्यवहार गर्दा व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको संघको गुनासो छ । त्यस्तै, रोजगारीमा जाने श्रमिकको वैज्ञानिक सेवा शुल्क लागू नहुँदासम्म ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’को प्रावधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
सो क्रममा साउदी अरबको सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) को विषयमा सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहुञ्जेलसम्म लोड अनलोड वर्कर, क्यारियर, ह्विलब्यारो वर्कर, कन्स्ट्रक्सन वर्कर र कन्स्टक्ट्रिङ वर्करको पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति अस्थायीरुपमा रोक्का गर्न आग्रह गरिएको संघले जानकारी दिएको छ । सोही विषयमा संघले आज (मंगलबार) श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेकोसमेत ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । मन्त्रालयबाट सकारात्मक कुरा नआए श्रमिक पठाउन रोक्ने निर्णय भएको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।
