एफपी- इरान र अमेरिकाबीच मध्यपूर्वको तनाव अन्त्य गर्न प्रारम्भिक समझदारी बनेलगत्तै इरान र ओमानले हर्मुज जलघाँटीको भविष्यको व्यवस्थापनबारे पहिलो औपचारिक बैठक गरेको इरानले जनाएको छ । ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले विश्वकै महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग मानिने हर्मुजको प्रशासन र सञ्चालनबारे दुवै देशबीच छलफल सुरु भएको हो ।
इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले मस्कट भ्रमणका क्रममा संयुक्त हर्मुज समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा जलघाँटीसँग सम्बन्धित वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै भविष्यको व्यवस्थापन र सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान गरिएको थियो ।
इरान र ओमानलाई छुट्याउने हर्मुज जलघाँटी करिब ३० किलोमिटर चौडा समुद्री मार्ग हो । यहाँबाट विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल तथा ग्यास निर्यात हुने गर्दछ । हालैको इरान–अमेरिका तनाव र त्यसपछि भएको समझदारीपछि यस जलमार्गको नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रमुख विवादको विषय बनेको छ ।
इरानले युद्धअघि नभएको सेवा शुल्क लागू गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको संकेत दिएको छ । तर अमेरिकाले हर्मुज अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएकाले कुनै पनि प्रकारको शुल्क स्वीकार्य नहुने अडान राखेको छ । ओमानले पछिल्ला दिनमा यस विषयमा मिश्रित धारणा प्रस्तुत गरेको छ । इरानी अधिकारीहरूको भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै देशले जलघाँटीको भावी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लागत र प्रशासनिक विषयको अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । तर त्यसको केही दिनपछि ओमानले कुनै मार्ग शुल्कको योजना नरहेको संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको समन्वयमा आफ्नो तट नजिक अस्थायी समुद्री मार्ग खोल्ने घोषणा गरेको थियो ।
इरानले भने आफ्नो तटीय क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुने मार्गलाई मात्र आधिकारिक कोरिडोर मानिने स्पष्ट पारेको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्रयासले क्षेत्रीय तनाव थप बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । हालैको सैन्य तनावका क्रममा इरानले जलघाँटीमा एक व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमण गरेको थियो भने त्यसको जवाफमा अमेरिकाले इरानी तटीय क्षेत्रमा सैन्य कारबाही गरेको थियो ।
त्यसपछि दुवै पक्षबीच भएको समझदारीअनुसार इरानले ओमान र अन्य खाडी मुलुकसँग परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा तटीय राष्ट्रहरूको सार्वभौम अधिकारअनुसार हर्मुजको भविष्यको प्रशासन र समुद्री सेवाबारे वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । समझदारीपत्रअनुसार सम्झौतापछि ६० दिनसम्म जलघाँटीबाट हुने आवागमनमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस अवधिपछि मार्ग सञ्चालन, शुल्क व्यवस्था र प्रशासनिक ढाँचाबारे अझै स्पष्टता आएको छैन, जसले आगामी वार्तालाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।
