व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने नीति नआएसम्म सरकारसँग सहकार्य गर्ने र श्रमिक पठाउन केही समय बन्द गर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । पहिला सर्वस्वीकार्य नीति आओस् त्यसपछि दिल खोलेर काम गर्ने हो भनेर ९० प्रतिशत व्यवसायीबाट आएको छ ।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सं
काठमाडौं- खाडी मुलुकमा निर्भर वैदेशिक रोजगारी र नीतिगत अप्ठ्यारोका कारण मुलुकको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकटग्रस्त बनेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय श्रमिकप्रति व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने भन्दै सरकारले गरेको कडाइ र खाडीको घट्दो मागका कारण व्यवसाय बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । द्वन्द्वका कारण खाडीबाट ठूला लगानीकर्ताहरुले कतिपय परियोजना बन्द गरेको जनाइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), साउदी अरब, कतार, ओमानलगायत मुलुक अशान्त बन्दा त्यहाँको पर्यटन, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग घटेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा संस्थागत माध्यमबाट तीन लाख २० हजार ५७९ जना रोजगारीमा जाँदा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई लाख ४४ हजार ८९८ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीमा गएका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यो संख्या संस्थागत, व्यक्तिगत र श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर जानेहरुको हो । विगतको तुलनामा रोजगारीको मागमा ठूलो गिरावट आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । श्रमिक लग्दै आएको अवस्था ऋणात्मक हुनासाथ विभिन्न बेथितिहरु निम्तने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले रोजगारीको माग करिव २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको छ । मेरै संस्थाको एउटा अन्तरवार्तामा पहिलो लटमा २० जना लग्ने भनेको थियो । जसमा १२ जना त्यही कम्पनीमा काम गरेर आएका श्रमिक लग्ने भयो । बाँकी आठ जनाको कोटामा अन्तरवार्ता दिन ४०० जना आएका थिए । यस्तो हुनासाथ बेथिति बढ्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।
नेपालीहरु संस्थागतरुपमा करिब २० वटा मुलुकमा रोजगारीमा जाने गरेका छन् । जसमध्ये खाडीका छ वटा मुलुक र मलेसिया प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो । खाडीको रोजगारी घटिरहँदा मलेसियाले पनि सन् २०३० सम्म त्यहाँ कार्यरत विदेशी कामदारलाई १० प्रतिशतमा झार्ने बताउँदै आएको छ । यसकारण त्यहाँबाट आउने माग विगतको जस्तो देखिँदैन ।
एकातिर श्रमिकको माग घटेर अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई सरकारले थप कडाइ गर्न थालेको छ । विशेषगरी बढी सेवा शुल्क लिएको उजुरी परे म्यानपावरमा छापा हान्ने कामलाई समेत वैदेशिक रोजगार विभागले तीव्र पारेको छ । व्यवसायीले भने सरकारसमक्ष पनि आफूहरुले शुल्क लिएरै श्रमिक पठाएको स्वीकर गर्दै आएका छन् । आफूहरुलाई व्यवसाय गर्ने बाधक बनेको नीतिमा सुधार नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघका अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
‘व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने नीति नआएसम्म सरकारसँग सहकार्य गर्ने र श्रमिक पठाउन केही समय बन्द गर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला सर्वस्वीकार्य नीति आओस् त्यसपछि दिल खोलेर काम गर्ने हो भनेर ९० प्रतिशत व्यवसायीबाट आएको छ । आफूहरुले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरे पनि सरकारले धरपकड गर्दा इजाजतप्राप्त संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बढेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय संस्थाको समस्यालाई सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गर्दा धेरै कर्माचारीले काम छोडेर गएको उनीहरुको भनाइ छ । धेरै संस्थामा आवश्यक जनशक्ति पाउनै कठिन हुन थालेको उनीहरुले बताएका छन् ।
व्यवसायीहरुले संशोधन गर्नुपर्ने नीतिमा टेकेर आफूमाथि अन्याय भएको बताइरहँदा हाल भइरहेको कानुनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यका निकायको दायित्व भएको विज्ञ बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐनमा श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त नीतिमा टेकेर इजाजतप्राप्त संस्थालाई कडाइ गर्नु कानुनसम्मत भएको श्रमविद् सोम लुइँटेलको भनाइ छ ।
‘अहिले भएको ऐनअन्तर्गत काम गर्ने दायित्व वैदेशिक रोजगार विभागको हो । मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर गरिरहेका काम भविष्यका लागि हो,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐन नआउँदा भएकै कार्यान्वयन गराउने हो । कार्यदलले सिफारिस गर्नेबित्तिकै सेवा शुल्क परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि छैन ।’ सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई व्यवसायी र श्रमिकमैत्री बनाउने भन्दै गत जेठ २२ गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त संशेधनमा श्रमिकको सेवा शुल्कको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यद्यपि, नेपालले धेरै मुलुकसँग ‘इम्प्लोयर पे मोडल’मा सम्झौता गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) लगायतका फोरममा जनाएका प्रतिबद्धताका कारण सेवा शुल्क तोक्ने विषय सहज नभएको उनको भनाइ छ ।
