- राष्ट्रपति पौडेललाई हटाएर आफूनिकट व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रधानमन्त्रीको दाउ
- मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राष्ट्रपतिमाथि पटक-पटक दबाब दिएको स्रोतको दाबी
- राजनीतिक दबाबका आधारमा पद नछाड्ने राष्ट्रपति पौडेलको प्रस्टोक्ति
- अध्यादेश रोकेपछि राष्ट्रपतिसँग चिढिएका थिए प्रधानमन्त्री
- राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी
- दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय राष्ट्रपति पौडेल लक्षित
‘दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिलक्षित छ, जब छानबिन सुरु हुन्छ र तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यही कदम अहिले चालेको देखियो ।’
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पद त्याग गर्न दबाब परेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तीनपटक पद त्याग गर्न दबाब दिएको खुलेको हो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता शाहले पटक-पटक राजीनामा दिएर अलग हुन राष्ट्रपति पौडेललाई दबाब दिएको राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ जनादेश र जेन-जी विद्रोहपछि परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा पुरानो नेतृत्वले निरन्तरता पाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै राष्ट्रपतिलाई मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएका हुन् । तर, राष्ट्रपति पौडेलले भने संविधानले दिएको कार्यकाल पूरा गर्ने अडान कायम राखेका छन् । उनले राष्ट्रपति पद व्यक्तिगत नभई संवैधानिक जिम्मेवारी भएको बताउँदै कार्यकाल पूरा नगरी पद त्याग गर्दा देश संवैधानिक जटिलतामा धकेलिन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । संविधानको रक्षा राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दबाबका आधारमा पद नछाड्ने राष्ट्रपति पौडेल स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको दबाब पहिलोपटक उठेको भने होइन । जेन-जी विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललेसमेत राष्ट्रपति पौडेललाई पद छाड्न सुझाव दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला पनि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभन्दा माथि कुनै शक्ति नरहेको भन्दै पद नछाड्ने अडान लिएका थिए । अहिले पनि उनले सोही अडान दोहोर्याउने गरेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले तपाईं नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा राष्ट्रपति पदमा बसिरहन शोभनीय हुँदैन, राजीनामा दिनुपर्यो भन्नुभयो । यस्तो भनेको तीनपटक भइसक्यो तर संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको हुनाले म राजीनामा दिन्नँ भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ ।’
पछिल्लो समय राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । दुई पदाधिकारीबीच राजनीतिक संवादसमेत हुन छाडेको छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपतिलाई हटाउन दबाब र राष्ट्रपति संस्थाप्रति असहज व्यवहारका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै आएका छन् । उदाहरणका रूपमा गत २८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई लिऔं । त्यस दिन संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेका थिए । उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री शाह सर्वत्र आलोचित भए । राष्ट्रप्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो व्यवहारलाई धेरैले असामान्य, अमर्यादित र राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको अनादरका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।
उनै शाहले १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्बोधन गरेनन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भए पनि उनले सम्बोधन नगरी राष्ट्रपतिलाई नै आफ्नो तर्फबाट सम्बोधन गर्न दिएका थिए । यो विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था भएको र त्यसतर्फ अरुचि राख्दै गणतन्त्र दिवसलाई सम्बोधन गर्नबाट पछि हट्ने उनको शैलीले राष्ट्रपतिसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्ध थप उजागर गरेको थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको तनावको अर्को महत्वपूर्ण कडी अध्यादेश विवाद बनेको थियो । वैशाखको तेस्रो सातामा सरकारले एकैपटक आठवटा अध्यादेश ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएको थियो । तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । उक्त अध्यादेशका केही प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल अप्ठ्यारोमा परेका थिए । एकातिर संविधानको संरक्षकका रूपमा आफ्नो भूमिका थियो भने अर्कोतर्फ सरकारसँग प्रत्यक्ष टकरावको जोखिम पनि थियो । अन्ततः उनले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरे । तर, त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलेसमेत अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
भनिन्छ, यदि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर हटाउने विकल्पसमेत प्रधानमन्त्री शाहले सोचेका थिए । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति संस्थालाई निरन्तर कमजोर बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख र संविधानको संरक्षक मानिन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिसँगको सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यक्तिगत सम्बन्धका रूपमा नभई राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्धका रूपमा हेरिन्छ ।
यही क्रममा जेन-जी विद्रोहका बेला भएको घटनाले पनि नयाँ प्रश्न उठाएको थियो । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको विद्रोहका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास क्षेत्रमा प्रवेश गरी आगजनी तथा तोडफोड गरेका थिए । उक्त समयमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परमाधिपति भए पनि सेनाले कुनै कदम चालेन । त्यसपछि सेनाको व्यापक आलोचना भयो । राष्ट्रपति संस्थाको सुरक्षा र सम्मान जोगाउन राज्य संयन्त्र असफल भएको टिप्पणी त्यतिबेला व्यापकरूपमा भएको थियो ।
यसैबीच सरकारले २५ वर्षअघि भएको राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक तरंग थप तीव्र बनेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले १० जेठ २०५८ मा भएको घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, जतिबेला वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल गृहमन्त्री थिए ।
त्यसकारण अनुसन्धानको दायरा तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिलक्षित छ, जब छानबिन सुरु हुन्छ र तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रपति पौडेलले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यही कदम अहिले चालेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्रपतिलाई पद छाड्न दिएको दबाब, संसद्मा देखिएको व्यवहार, गणतन्त्र दिवसमा देखिएको दूरी, अध्यादेश विवाद, शीतलनिवास घटनामा देखिएको निष्क्रियता तथा दरबार हत्याकाण्ड अनुसन्धानको पुनरुत्थानलाई अलग-अलग घटनाका रूपमामात्र हेर्न कठिन हुँदै गएको छ । यी सबै घटनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । यसबीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भावी राष्ट्रपतिका रूपमा केही महिनादेखि नै चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री शाहका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय रहेको टिप्पणी खेपिरहेका भट्टराईलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
यी घटनाक्रमले गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशकपछि राष्ट्रपतिमाथि पद त्याग गर्न दबाब परेको दाबी, राष्ट्रपति संस्थाप्रति सार्वजनिक रूपमा देखिएको असहज व्यवहार र शीतलनिवास तथा अध्यादेशसँग जोडिएका विवादहरूले देशको समकालीन राजनीतिमा नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत गरिरहेका छन् । यी घटनाहरूले दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई मात्र होइन, गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र रहेका संवैधानिक संस्थाहरूको भविष्य र तिनको भूमिकामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
