बल्ल आधिकारिकरुपमा जानकारी आएको छ । यो विषयमा सुरूमा दूतावाससँग छलफल गर्छाैं । मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छलफल गर्छ । अनि सबै कुरा बुझिसकेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।
पिताम्बर घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
काठमाडौं- साउदी अरबले त्यहाँ जाने श्रमिकका सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) कार्यान्वयन गर्नेबारे सरकारलाई जानकारी गराएको छ । नेपालस्थित साउदी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।
यस्तो नीति ल्याउँदा श्रमिकलाई भार पार्ने, जाने श्रमिकलाई रोक्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले पहल गरेर हाललाई कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ जानुपर्छ ।
सोम लुइँटेल
श्रमविद्
मन्त्रालयले बुधबार साउदीको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । पत्र प्राप्त भएसँगै उक्त विषयमा आवश्यक छलफल गर्ने बाटो खुलेको उनले बताए । ‘आधिकारिकरुपमा बल्ल जानकारी आएको छ । पत्रमा दूतावासले निकालेको सूचना र उक्त प्रावधान लागू गरिएको भनेर उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सुरूमा दूतावाससँग छलफल गर्छाैं । मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छलफल गर्छ । अनि सबै कुरा बुझिसकेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’
यसले श्रमिकलाई नै आर्थिक भार पार्छ । स्वास्थ्य परीक्षण, सीप प्रमाणीकरण जे-जे भने पनि पैसा तिर्ने श्रमिक नै हुन् ।
अख्तर हुसेन
व्यवसायी
साउदी दूतावासले असार ३ गते सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम राखेको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले साउदी राजदूतले उद्घाटन गर्न लागेको कार्यक्रम बिथोलिदिए । त्यसपछि उक्त कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । साउदी दूतावासले अन्य मुलुकमासमेत यो कार्यक्रम लागू भइसकेकाले नेपालमा पनि कार्यान्वयन गरिने अडान दोहोर्याएको थियो । सोही अडानको पत्र बुधबार मन्त्रालयले प्राप्त गरेको हो ।
दूतावासले यो कार्यक्रम श्रमिककै हितमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । दूतावासकाअनुसार दक्ष कामदारको सुनिश्चित गर्न सीप प्रमाणीकरण गर्न लागिएको हो । हाल लोड/अनलोड वर्कर, क्यारियर, ह्विलब्यारो वर्कर, कन्स्ट्रक्सन र कस्न्ट्रक्टिङ वर्क गरी पाँचवटा पेसाका लागि सीप प्रमाणीकरण लागू गरिने र पछि अन्य पेसामा विस्तार गर्दै लगिने दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसका लागि श्रमिकले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाबापत करिब १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेसमेत भनिएको छ ।
श्रमविद् सोम लुइँटेल यस्ता नीतिहरु ल्याउँदा श्रमिकमाथि व्ययभार थपिन नहुने बताउँछन् । यसले धेरै श्रमिकलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्ने हुँदा उनीहरुलाई विस्तारै सीपयुक्त बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । ‘यस्तो नीति ल्याउँदा श्रमिकलाई भार पार्ने, जाने श्रमिकलाई रोक्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले पहल गरेर हाललाई कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गराउने हो भने विस्तारै सीप सिकाउँदै क्रमिकरुपमा जान सकिन्छ । कि रोजगारदाताले तिर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्यो ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको छलफलमा साउदीका राजदूतले कतिपय श्रमिकले अपेक्षाकृतरुपमा काम गर्न नसकेकाले उनीहरुको दक्षता परीक्षण गर्नु आवश्यक रहेको अडान राखेका थिए । साउदीमा श्रमिक पठाउँदै आएका व्यवसायी अख्तर हुसेनले सीप प्रमाणीकरण कार्यान्वयनमा आए साउदीको काम गर्न गाह्रो हुने बताए । कतिपय पेसामा सीप प्रमाणीकरण नै आवश्यक नपर्ने र सीप प्रमाणीकरण गरे पनि श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘एउटा लोड/अनलोडिङ गर्ने श्रमिकको कस्तो सीप प्रमाणीकरण गर्ने ? त्यही सीप नभएरै त्यस्तो काममा जान खोजेको हुन्छ,’ व्यवसायी हुसेनले भने, ‘अर्कोतर्फ यसले श्रमिकलाई नै आर्थिक भार पार्छ । स्वास्थ्य परीक्षण, सीप प्रमाणीकरण जे-जे भने पनि पैसा तिर्ने श्रमिक नै हुन् ।’ साउदीको मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०२१ जुलाई एक तारिखबाट एसभिपी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसले साउदीका २३ क्षेत्रका एक हजार पेसालाई लक्षित गरेको जनाइएको छ । सो कार्यक्रम पहिलोपटक पाकिस्तानमा कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसपछि भारत, बंगलादेश, तथा श्रीलंकामा पनि यसको अभ्यास सफल भएकाले सन् २०२३ बाट इजिप्टमा कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएअनुसार हाल साउदीमा श्रमिक पठाउने सबै स्रोत मुलुकमा सीप प्रमाणीकरण हुन थालिसकेको छ । कार्यक्रमको दायरा विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न खोजिएको देखिन्छ । विगतमा केही वर्ष अघिदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भए पनि हालसम्म सफल भएको थिएन । यसपटक भने साउदी सरकार निर्णयबाट पछि नहट्ने पक्षमा देखिएको छ ।
